आयोजना अन्योलमा

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना थप अनिश्चित बनेको छ । भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राव (जीएमआर) ले वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसक्दा आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन । त्यसमाथि भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी (इरेडा) ले लगानी गर्ने प्रस्ताव अस्वीकृत भएसँगै आयोजना थप अनिश्चित बनेको छ । भारतको केन्द्रीय बैंक (रिजर्व बैंक अफ इन्डिया) ले माथिल्लो कर्णालीमा पाँच प्रतिशत स्वपुँजी लगानी गर्ने इरेडाको प्रस्ताव अस्वीकृत गरिसकेको छ । यसले आयोजना सञ्चालनका लागि आवश्यक वित्तीय व्यवस्थापनमा थप चुनौती देखिएको छ ।

नौ सय मेगावाट क्षमताको माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरको ३४ प्रतिशत, भारतीय सरकारी कम्पनी सतलज जलविद्युत् विकास निगम (एसजेभीएन) को ३४ प्रतिशत, इरेडाको पाँच प्रतिशत र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको २७ प्रतिशत सेयर रहने गरी अघि बढाउन लागिएको थियो । बोर्डले जीएमआरले बुझाएको उक्त सेयर संरचना परिवर्तनलाई स्वीकृत समेत गरिसकेको थियो । जीएमआरले गत माघ २ मा बुझाएको माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी प्रतिवेदन समीक्षा गर्न विज्ञ समिति गठन गरेको थियो । इरेडाले ६५ अर्ब भारु ऋण लगानी गर्न सकारात्मक जवाफ दिएको र नेपाली बैंकहरूको समूहले २० अर्ब रूपैयाँ ऋण लगानी गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको हुँदा परियोजनाको लगानी व्यवस्थापन सुनिश्चित भएको दाबी गर्दै जीएमआरले बोर्डमा कागजात बुझाएको थियो । तर भारतको केन्द्रीय बैंकले अस्वीकृत गरेपछि इरेडाको पाँच प्रतिशतलाई जीएमआर र एसजेभीएनलाई २.५÷२.५ प्रतिशत थपेर फेरि अर्को मोडालिटीमा संयुक्त उपक्रम सम्झौता गर्न सकिने उपाध्यायले सुझाएका छन् । गत मंसिर १३ मा बोर्डको ६०औं बैठक बसेको थियो । त्यसयता बैठक बस्न सकेको छैन । आइतवार बैठक बोलाइएको छ । उक्त बैठकमा माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापनसम्बन्धी एजेन्डा रहेको बोर्डले जनाएको छ ।

सरकार र जीएमआरबीच २०६४ माघ १० मा माथिल्लो कर्णाली परियोजनाको सर्वेक्षण तथा तीन सय मेगावाट विद्युत् निर्माण गर्ने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो । सरकारले माथिल्लो कर्णाली निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) मोडलअन्तर्गत जीएमआरलाई दिएको थियो । आयोजना निर्माण गर्न अन्तर्राष्ट्रिय बोलकबोल गरिएकामा जीएमआरको प्रस्ताव उत्कृष्ट भन्दै तत्कालीन सरकार र जीएमआरबीच २०६५ साल (सन् २००८) मा आयोजना निर्माणका लागि समझदारीपत्र (एमओयू) भएको थियो । यसअघि सरकारले २०७९ असार ३१ मा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापनका लागि दुई वर्ष म्याद थपेको थियो । वित्तीय स्रोत जुटाउन नसकेपछि जीएमआर कम्पनीलाई पटक–पटक म्याद थप हुँदै आएको छ । लगानीको स्रोत सुनिश्चित नहुँदा आयोजना अघि बढ्न सकेको छैन, थप अनिश्चित बनेको छ ।

प्रकाशित मितिः   १५ बैशाख २०८२, सोमबार १६:५८