सडक गुरुयोजना

कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना पारित गरेको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को बैठकले गुरुयोजना स्वीकृत गरेको हो । प्रादेशिक सडक गुरुयोजना नबन्दा सडक निर्माण गर्न बजेट छरिने र त्यसले उपलब्धि दिन नसक्ने भएपछि प्रदेश सरकारले गुरुयोजना निर्माणको योजना अघि बढाएको थियो । प्रदेशको समृद्धि र विकासको भविष्यको आधार प्रादेशिक सडक गुरुयोजना हुने अपेक्षा सरकारको छ । अब प्रदेशको आफ्नै लोकमार्ग र प्रदेश सडकको क्षेत्र निर्धारण हुन्छ । वार्षिक योजना अनुसार त्यसमा बजेट विनियोजन गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने काम सहज रूपमा अघि बढ्छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर सडक गुरुयोजना निर्माण गरिएको थियो ।

विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको पूर्वाधारलाई सन्तुलित, व्यवस्थित, प्रभावकारी, दिगो, भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन पहिचान भएका प्रदेश लोकमार्ग तथा सडकहरूको प्राथमिकीकरणसहित प्रादेशिक सडक गुरुयोजना निर्माण गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सडक निर्माण, मर्मत, सुधार, स्तरोन्नति तथा यातायात पहुँचको अवस्था र पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सडकको माग संकलन, सडक यातायातसँग सम्बन्धित आवश्यक सेवा तथा सुविधाका लागि गुरुयोजनाले सहयोग पुग्ने छ । हालसम्म कर्णालीमा सडक गुरुयोजना थिएन । मनलाग्दो योजनाहरू कार्यक्रममा पर्ने गरेका थिए । अब गुरूयोजना निर्माण भएपछि प्रदेशका योजनाको प्राथमिकता निर्धारण हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षबाट गुरुयोजना कार्यान्वयनमा जानेछ ।

प्रदेश लोकमार्ग र प्रादेशिक सडकको पहिचानका लागि केही आधारहरू कानुनी रूपमै तयार पारिएको छ । प्रदेश लोकमार्ग भित्र दुई वा दुईभन्दा बढी जिल्ला भएर जाने प्रमुख सडक, छिमेकी प्रदेश जोड्ने प्रदेशका मुख्य सडक, राष्ट्रिय लोकमार्गबाट सुरु भइ अर्काे लोकमार्ग जोड्ने सडक, कुनै केन्द्रीय सडक सञ्जालमा नपर्ने दुई जिल्लाका केन्द्र जोड्ने सडक, संघबाट हस्तान्तरण भएका सहायक लोकमार्गहरू र प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका गौरवका सडकहरू पर्ने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यस्तै प्रादेशिक सडक भित्र प्रदेश भित्रका कम्तिमा स्थानीय तहको दुई केन्द्र जोड्ने सडक, एकै जिल्लाभित्र रहेका राष्ट्रिय लोकमार्ग वा प्रदेश लोकमार्गदेखि कृषि, पर्यटन, उद्योग, व्यापार, खानी, वस्ती, जलाशय, तथा प्रदेशका महत्वपूर्ण आयोजना स्थल जोड्ने सडक, राष्ट्रिय लोकमार्ग वा प्रदेश लोकमार्गदेखि स्थानीय तहका केन्द्र जोड्ने सडकहरू पर्नेछन् ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले सबै पालिकालाई सडक सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्य राखेको छ । अहिलेसम्म प्रदेशका ७९ वटा पालिकामध्ये ७५ वटा पालिकामात्र सडक सञ्जालमा जोडिएका छन् । चार वटा पालिका अझै सडक सञ्जालसँग जोडिएका छैनन् । सरकारले सबै पालिकालाई सडक सञ्जालमा जोड्न लागेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेशभरका सबै पालिकाहरूमा सडक पु¥याउने लक्ष्य अघि सारिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १० बैशाख २०८२, बुधबार ११:३४