राष्ट्रको हित हेरौं

संविधान घोषणा भएको केही महिनामै संशोधनको तयारी भइरहेको छ । संविधान संशोधनले विद्यमान समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ । संविधानप्रति असन्तुष्ट पक्षका जायज माग संशोधनमार्फत् संविधानमा समावेश गर्न सकिनेछ । अराजकतालाई संवैधानिक हैसियत प्रदान गर्ने या संस्थागत गर्ने कार्यमा सहमति या आम समझदारी विरलै बन्ने गर्छन्, प्रजातान्त्रिक मुलुकमा । तर नेपाल त्यसको अपवाद बनेको छ, यसपटक हैन अनेकौं पटक । संविधान जारी भएको चार महिनापछि पहिलो संशोधन भएको छ त्यसमा, तर जुन समस्यालाई सम्बोधन गर्न भनेर ल्याइयो संशोधन विधेयक, त्यसले समस्या सम्बोधनमा भन्दा त्यसलाई थप व्यापकता दिने र जटिलतामा धकेल्ने पनि देखिएको छ । पहिलो जुन समूह या मोर्चाको मागलाई सम्बोधन गर्ने नाममा संशोधन विधेयक ल्याइयो, त्यो समूह बहस र मतदानसँगै समग्र प्रक्रियाबाट बाहिर रह्यो । संशोधनलाई अथवा उसले जारी हुँदादेखि नै विरोध गरेको नेपालको संविधानलाई २०७२ लाई संशोधित रूपमा समेत स्वीकार गर्नुपर्ने नैतिक र राजनीतिक बाध्यता रहेन, संयुक्त मधेस लोकतान्त्रिक मोर्चाका लागि । सरकारले संशोधनपूर्वको छलफलमा मधेसमा आन्दोलनरत स्थानीय जनता या तिनका प्रतिनिधिसँग समेत परामर्श नलिँदा आन्दोलनको स्थिति नरहला भन्न सकिने अवस्था छैन । संविधान संशोधनसँगै भारतले नाकाबन्दी हटाउने दाबी सरकारका केही मन्त्रीहरू र सत्ता गठबन्धनमा बलियो पकड राख्ने नेताहरूले गरेका छन् ।
भारतले नाकाबन्दी हटाउला या त्यसले निरन्तरता पाउला अहिले नै स्पष्ट भइसकेको छैन । संख्याको आधारमा संविधान संशोधित भइसके पनि यो सरकारी विधेयक थियो या संविधानपक्षीय तीन दलको, स्पष्ट हुन सकेन । सत्ता गठबन्धनकै महŒवपूर्ण घटक राष्ट्रिय जनमोर्चाका नेता तथा उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका चित्रबहादुर केसी र उनको दलले संशोधन विधेयकको विरोधमा मत दियो । अर्थात् संख्याको हिसाबले पारित भए पनि सत्ताधारी गठबन्धनभित्रैको विरोध र आन्दोलनकारी मोर्चाको बहिस्कारका कारण संविधानको नैतिक हैसियत अझ घटेको छ । संसदीय परम्परामा थप विचलन र विकृति थप्ने निश्चित छ त्यसले । संविधान संशोधनले व्यवस्था गरेजस्तो पिछडा, मधेसी, जनजाति आदि समूहलाई कुनै सर्वस्वीकार्य प्रशासनिक तथा समाजशास्त्रीय अध्ययनबाट वर्गीकृत गरी कानुनी हैसियत प्रदान गरिएको छैन । त्यस्तो अवस्थामा यो संशोधन अर्थहीन या पूर्णरूपमा अव्यावहारिक हुनेछ । यत्रो अपरिपक्क निर्णयमा तीन ठूला दलहरू किन एक भए ? या त उनीहरूमा समझदारीको पूर्णतः अभाव छ या उनीहरू जनताबाट टाढा भएका छन् । संशोधनमा भनिए जस्तो संसदीय क्षेत्रको सीमा हेरफेर सामान्य र आवधिक प्रक्रिया हुन् । ती ठाउँको विकास, जनसंख्या वृद्धि, अवसरका आधारमा आप्रवास आदिका कारण संसदीय क्षेत्र सीमा र संख्यामा हेरफेर हुन सक्छन्, तर त्यो विषय पनि हचुवाका आधारमा र अर्थहीन तुष्टीकरणको उद्देश्यले समेटिएको छ ।
वास्तवमा यी हतारका निर्णय र अतीतमा महŒवपूर्ण निर्णयमा जनसहभागिता र वाञ्छित परम्परा तथा प्रक्रियालाई निरुत्साहित गरिँदा यसको स्वीकार्यताका लागि भविष्यमा धेरै राजनीतिक गोलमेच तथा समझदारी निर्माण आवश्यक पर्ने निश्चित 
छ । त्यस अर्थमा नेपाली राजनीतिक दलहरूले फेरि एउटा असफल प्रयास गरेका छन्, सम्भवतः असफलताबाट । अन्ततः उनीहरू उचित पाठ र सुधारको कदम उठाउन हिच्किचाउने छैनन्, ढिलोभन्दा चाँडो । असन्तुष्ट पक्षलाई समेट्ने नाममा बहुसंख्यक जनता र मुलुककै अहितमा हुने सवाल संविधानमा समेटिनु हुँदैन । यसतर्फ सबै सचेत हुन जरुरी छ । संविधानमा कसैको निश्चित स्वार्थ जोडिनु हुँदैन यो त सबै जनता र देशको हितमा हुन जरुरी छ ।