ऊर्जा सङ्कटको समाधानःओलीटिक्स कि पोलिटिक्स ?

विष्णुकुमार खड्का
ऊर्जा सङ्कट नेपालको मात्र नभएर सिङ्गो विश्व समुदायको चिन्ता र चिन्तनको सवाल हो । आज विश्वका अति शक्तिशाली भनिएका राष्ट्रहरू पनि ऊर्जामा आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनन् । ऊर्जाको लागि विश्वका शक्ति राष्ट्रहरू बीचको शीतयुद्ध चलिरहेका दृष्टान्तहरू समेत छन् । शक्तिशाली राष्ट्रहरूले कतिपय कमजोर भनिएका राष्ट्रहरूका ऊर्जाका स्रोत साधनहरू हत्याउन अनेकन हत्कण्डा मच्चाएको र त्यसका लागि अनेकन चलखेलहरू हुने गरेका छन् । बीसौं शताब्दीमा विश्व साम्राज्यको लागि हुने गरेका साना ठूला युद्धहरू अब ऊर्जामा केन्द्रित हुने गरेका विश्लेषणहरू पनि बहसमा उठ्ने गर्दछन् । कतिपय सन्दर्भमा यदि तेस्रो विश्वयुद्धको परिकल्पना कसैले गरेको भए त्यो ऊर्जाकै मुद्दामा हुने अनुमानहरू समेत गर्ने गरेका छन् । यस परिदृश्यमा नेपालमा पनि बद्लिदो राजनीतिक व्यवस्थासँगै विकसित भएको राजनीतिक असन्तुष्टिमा टेकेर स्वदेशी र विदेशी राजनीतिक चासोको दाउपेच ऊर्जामा केन्द्रित भएको सहज अनुमान लगाउन सकिन्छ । चाहे मधेस आन्दोलनको नाममा भएको स्वदेशी राजनीतिक असन्तुष्टि होस् या छिमेकी मुलुकहरूले सहयोग या असहयोगका नाममा भए गरेका गतिविधिहरू हुन् ऊर्जालाई हतियार बनाएर नै हुने गरेको यथार्थ प्रमाणित नै भइसक्यो ।
नेपालमा हरेक राजनीतिक गतिविधिहरू र आन्दोलनहरू विकाससँग जोडेर हुने गरेका छन् । राजनीतिक अधिकार प्राप्तिको लडाईंमा विकासको बाधक शासनसत्तालाई देखाएर हुने गरेका छन् । विकासका लागि आवश्यक स्रोत साधनहरू पर्याप्त मात्रामा हुँदाहुँदै पनि त्यसको उचित प्रयोग र परिचालन हुन नसकेको कारण हो भन्ने तर्कहरू र बहसहरू पनि हुने गरेका छन् । त्यसको लागि विकासप्रेमी र जनउत्तरदायी शासन व्यवस्थाको खोजी गर्दैगर्दा अनेकन आरोह र अवरोहरू पार गर्दै शाहवंशीय राजतन्त्रको अन्त्य गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान संविधानसभामार्फत् जारी गरी कार्यान्वयनको चरणमा चलिरहेको छ । राज्यको पुनर्संरचनासँगै सङ्घीय संरचनाको सीमाङ्कनको विवादले चुलिएको विवाद आज मधेस आन्दोलनको नाममा राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा गोलचक्कर मारिरहेको छ । मधेस आन्दोलनको कारण देखाउँदै अघोषित रूपमा भनिएको भारतीय नाकाबन्दीको मुख्य केन्द्र ऊर्जा पदार्थहरू नै छन् । एक भूपरिवेष्टित मुलुक नेपालले पारवहन अधिकारको समेत उपभोग गर्न नपाएर ऊर्जामा पराश्रित र पराधिनताको पराकाष्टा प्रमाणित ग¥यो । संविधानसभाद्वारा जारी गरिएको संविधानमा छिमेकी भारतको असन्तुष्टि स्वरूप प्रकट भएको अघोषित नाकाबन्दीले पेट्रोलियम पदार्थ नेपाल भित्रिन नपाएपछि शक्तिशाली भूकम्पले दिएको पीडामा झन् पीडा थप्ने कार्य ग¥यो । नेपाली चुलोदेखि सडकसम्म ठन्नाराम भए । यसै बीच विचौलियाहरूको विकविकी बढ्यो । देशको जनजीवन र अर्थतन्त्र चौपट भयो । मुलुकभित्रका राजनीतिक दलहरू र तिनका नेतृत्व समेतको परीक्षण भयो । सरकार र त्यसको कर्मचारीतन्त्रको हुति पनि देखियो । छिमेकी मुलुक र तिनका नेतृत्वको समेत असली नियत नाङ्गियो । मुलुकबाहिरबाट आयात गरिने पेट्रोलियम पदार्थ त अभाव भयो नै मुलुकभित्र उत्पादन हुने जलविद्युत क्षमताको समेत हालत देखियो ।  
जलस्रोतमा विश्वको दोस्रोधनी मुलुकमा दैनिक १८ घण्टासम्मको लोडसेडिङ्गको नियति भोग्नुपरेको छ । सम्पूर्ण पेसा व्यवसायकर्मी लगायत विद्यार्थी एवम् सर्वसाधारण सबैको दैनिकी अस्तव्यस्त छ । करिब ८३ हजार मेघावाट जलविद्युतको सम्भावना बोकेका नदीनालाहरूबाट विद्युत उत्पादनका परियोजनाहरू सञ्चालन गर्नुको साटो सरकारदेखि जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू बहानाबाजी गरिरहेका छन् । मुलुकका प्रधानमन्त्रीले एक वर्षमा लोडसेडिङ्गमुक्त मुलुकमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता गरेका छन् । भारतीय नाकाबन्दी र तराई बन्दसँगै ठप्प प्रायः भएर ग्यासको हाहाकार मच्चिएको बेला मुलुकका प्रधानमन्त्रीले ग्यासको पाइपलाइन घर घरमा जोडिदिने सार्वजनिक रूपमै घोषणा गरेपछि उनलाई धेरैले सामाजिक सञ्जालसहित मिडियामा हावादारी गफको रूपमा व्यङ्ग्य र विश्लेषणहरू भइरहेका छन् । हुन पनि मुलुकका कार्यकारी प्रमुखले गरेको सरकारी घोषणा र व्यवहारिक जनजीविकाको मेल खान नसके तापनि विकास र समृद्धिको आधार जलविद्युत उत्पादन र पेट्रोलियम पदार्थको उत्खनन् नै हो । 
नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको योजनाहरू बन्ने र त्यसको कार्यान्वयनका अभ्यासहरू नभएका भने होइनन् तर पनि आशातित उपलब्धि भने प्राप्त हुन सकेको छैन । नेपालमा वि.सं. १९६८ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री चन्द्र शमशेरले फर्पिङ्गबाट ५०० किलोवाट जलविद्युत उत्पादन गरेका थिए । जलविद्युत उत्पादन सुरुवात भएको एक शताब्दी भन्दा बढी समय भइसक्दा पनि नेपालमा हालसम्म जम्मा सात सय ३६ मेगावाट मात्र जलविद्युत उत्पादन भएको छ जबकि नेपालभन्दा एक वर्षपछि सुरुवात गरेको चीनले सोही अवधिमा तीन लाख २५ हजार मेगावाट र भारतले ४१ हजार जलविद्युत उत्पादन गरिसकेको छ  । राणा शासनकालमा सुरुवात गरिएको जलविद्युत उत्पादनको कार्य प्रजातन्त्र स्थापनापछि सुरुवात गरिएका हरेक योजनाहरूमा लक्ष्यसहितको बजेटको समेत व्यवस्था गरिएका छन् । पहिलो पञ्चवर्षीय आयोजनामा २० मेगावाट उत्पादन गर्ने लक्ष्य भएकोमा १ मेगावाट पनि उत्पादन हुन सकेन । त्यसैगरी दोस्रो पाँच वर्षे आयोजनामा २२ मेगावाटको लक्ष्य राखिएको भए पनि जम्मा २.४ मेगावाट मात्र उत्पादन हुन सक्यो । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको गठन र सातौं योजनाको अवधिमा अरुण, कर्णाली र पञ्चेश्वर लगायतका आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन थालनी भएको भए पनि हालसम्म उक्त आयोजनाहरू कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् । बहुदलीय शासन व्यवस्था स्थापना भएपछि जलविद्युत उत्पादनमा निजी क्षेत्रलाई भिœयाउन आवश्यक कानुन बनाउने र भारतसँग विद्युत व्यापार सम्झौता गर्ने काम समेत भयो । 
नेपालको राजनीतिक इतिहासमा महŒवपूर्ण सावित भएको २०६२÷०६३ पछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले ५ वर्षमा ५ हजार मेगावाट, त्यसपछिको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले १० वर्षमा १० हजार मेगावाट र त्यसको लगत्तै नौ महिनापछि गठन भएको माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारले २० वर्षमा २५ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन गर्ने बडो महŒवाकांक्षी योजनाहरू अगाडि सारेका थिए । यस परिदृश्यमा हेर्दा पनि राणा शासनकालदेखि गणतन्त्रकालसम्म आइपुग्दा कुनै पनि सरकारी एवम् वैदेशिक सहयोगका आयोजना र परियोजनाबाट लक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन । या त तिनी आयोजनाहरू सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन् या त तिनीहरू कार्यान्वयनमा अनेकन जटिलताको सामना गर्नु परेको छ । नेपालमा जलविद्युत उत्पादनको यो हविगत किन यस्तो छ यो एक सोचनीय र विचारणीय सवाल छ । यदि यही गतिमा जलविद्युत उत्पादनको रफ्तार कायम रहेमा गणतन्त्रकालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको एक वर्षमा मुलुकलाई लोडसेडिङ्गमुक्त गर्ने अनि प्राकृतिक ग्यासको पाइपलाइन घर–घरमा जडान गर्ने घोषणा दुनियाँले गरेको हाँसीमजाकको विश्लेषण सही प्रमाणित हुने निश्चित नै छ ।  
नेपालमा हरेक विकासका योजनाहरू दीर्घकालीन रूपमा सञ्चालन हुन नसक्नुमा राजनीतिक अस्थिरता प्रमुख कारक तŒव मानिन्छ । जलविद्युत आयोजनाहरू निर्माण हुन नसक्नु र सफल कार्यान्वयन हुन नसक्नुको पछाडि जलविद्युत सम्बन्धी स्पष्ट दीर्घकालीन रणनीति, त्यससँग सम्बन्धी कार्यनीति र कार्ययोजना नबन्नु र छिटो–छिटो परिवर्तन भइरहने सरकारसँगै पछिल्ला सरकारले अघिल्ला सरकारले गरेका कामलाई निरन्तरता दिनुको साटो सस्तो लोकप्रियता लागि हचुवाको भरमा घोषणा गरिने कार्यक्रम र बजेटविहीन योजनाहरू जिम्मेवार कारक तŒवहरू हुन् । 
सरकारीस्तरबाट बनाइने योजना र योजना कार्यान्वयनका लागि आवश्यक स्रोत साधनको व्यवस्थापन भन्दा पनि चुनावी प्रयोजनका लागि सस्ता र उत्तेजक नाराका रूपमा र कमिशनको घनचक्करमा लुप्त परियोजनाहरूको परिकल्पना गरिन्छन् । राजनीतिक दलहरूको राजनीतिक दाउपेचको रूपमा र कार्यकर्ताको भर्तीकेन्द्र, चन्दा र कमिशनको कमिना सोचको शिकार जलविद्युत आयोजनाहरू हुने गरेका प्रमाणहरू प्रशस्त छन् । उदाहरणका रूपमा ९ सय मेगावाट उत्पादन क्षमताको माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना भारतीय निर्माण कम्पनी जीएमआरको उत्पादन ठेक्का भएकाले वैद्य माओवादी, नेमकिपा, मसाल लगायतका कम्युनिष्ट पार्टीले भारतीय हस्तक्षेप र राष्ट्रघाती आयोजनाको रूपमा व्याख्या गरेर पटक–पटक अवरोधहरू सिर्जना गर्ने गरेका छन् । त्यसैगरी सात सय ५० मेगावाट क्षमताको पश्चिम सेती आयोजना ७५ प्रतिशत चिनियाँ निर्माण कम्पनी थ्री ग्रजेज र २५ प्रतिशत नेपाल सरकारको लगानीमा निर्माण हुने भनिएकोमा प्राधिकरण बोर्डले नै प्रक्रियामा अवरोध गरेको पाइन्छ । सरकारी लगानीमा सञ्चालित ३० मेगावाट क्षमताको चमेलिया जलविद्युत आयोजना पनि राजनीतिक हस्तक्षेपको शिकार भएको कारण सन् २०११ मा निर्माण सम्पन्न हुनुपर्नेमा हालसम्म पनि अलपत्र छ । यसरी एकातिर राजनीतिक दलहरूका आ–आफ्नै स्वार्थ र दाउपेच अनि राजनीतिक दलकै संरक्षण र मिलेमतोमा सरकारी कर्मचारीको कमिशनको घनचक्करमा नेपालमा सरकारी र निजीस्तरमा सञ्चालित जलविद्युत आयोजनाहरू आक्रान्त हुने गरेका छन् जसले गर्दा प्रतिदिन बढ्दो जनसंख्या, विकास निर्माण, व्यापार व्यवसायसँगै बढ्दो विद्युतको मागअनुसारको परिपूर्ति हुन नसक्दा असन्तुलन हुन गइ लोडसेडिङ्गको अवधि बढ्नु कुनै नौलो कुरो भएन । 
नेपालका राष्ट्रिय महŒवका आयोजनाहरू समेत उपलब्ध स्रोत साधनमा आधारित भएर भन्दा पनि राजनीतिक दल र तिनका शक्तिशाली नेताका अनुकूल हुने गरी बन्ने गरेका पनि छन् । यदि नेपालमा उपलब्ध स्रोत साधनहरू जस्तै सबैले भन्दै आएको ‘जल, जमिन, जङ्गल र जडिबुटी’ मा आधारित सरकारी, स्वदेशी, विदेशमा बस्ने गैरआवासीय नेपाली, दातृराष्ट्र र निकाय आदि लगायतको लगानीमा अवरोधमुक्त वातावरणको ग्यारेण्टीसहित निश्चित अवधिमा उत्पादनको कार्ययोजनासहित जुट्ने हो भने नेपाललाई समृद्ध बनाउन यिनी चार ‘ज’ हरूमा लगानी र परियोजनाहरू बनाउन अनिवार्य छ । विद्यमान ऊर्जा सङ्कट पनि कुनै समाधानविहीन दीर्घकालीन समस्या होइन । यदि नेपाल विद्युत प्राधिकरणले निर्माण कार्य सञ्चालन गरिरहेको माथिल्लो त्रिशुली ‘ए’, सहायक चिलिमे र माथिल्लो तामाकोशी आगामी २ वर्षमा निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य अनुरूप हुनसके सात सय २६ मेगावाट विद्युत उत्पादन हुनेछ । त्यसै गरी ३० मेगावाटको चमेलिया र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रोको निर्माण कार्य पनि यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुँदैछन् । यस हिसाबले भन्नुपर्दा यो आर्थिक वर्षमा मात्रै २ सय २५ मेगावाट र आगामी आर्थिक वर्षमा आठ सय मेगावाट जलविद्युत उत्पादन हुनसके आगामी दुई वर्षमा झण्डै एक हजार आठ सय जलविद्युत उत्पादन हुन सक्ने सम्भावना रहेको छ । त्यसकारण निर्माणाधीन साना ठूला क्षमताका जलविद्युत आयोजनाहरूलाई तीव्र इच्छाशक्तिका साथ काम गर्ने र त्यसका लागि अवरोधमुक्त वातावरण निर्माण गर्ने राजनीतिक प्रतिबद्धता हुन सके आजको भोलि जादुको छडी जस्तो ऊर्जा सङ्कटको समाधान त हुन नसक्ला तर केही हदसम्म भए पनि हालको लोडसेडिङ्ग तालिकामा भने न्यूनीकरण अवश्य गर्न सकिन्छ । यसका लागि सरकारीस्तरबाट कामलाई तीव्रता दिनका लागि दबाब सिर्जना हुन अनिवार्य छ । मुलुकका कार्यकारी प्रमुख प्रधानमन्त्री ओलीले एकवर्ष मै लोडसेडिङ्ग अन्त्यका लागि सौर्य तथा हावाबाट विद्युत निकाल्ने, विद्युतीय रेल सञ्चालन गर्ने, घर–घरमा ग्यासको पाइपलाइन जोड्ने जस्ता ओलीटिक्सलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सरकारी संयन्त्र कति दरिलो इच्छाशक्तिका साथ जुट्न सक्छ त्यसमा पनि धेरै निर्भर गर्दछ ।  
विद्युत खपत र विद्युत चोरीलाई रोक्ने र विद्युत प्रशारण लाइन मर्मत गर्न सके लोडसेडिङ्गको समस्यालाई केही हदसम्म भए पनि न्यूनीकरण गर्न सहज हुन्छ । सरकारले स्वेतपत्र नै जारी गरेर ‘ऊर्जा सङ्कटकाल’ को घोषणा गरिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा सरकारी कार्यालयहरूमा मात्रै ऊर्जा खपतमा मितव्ययिता ल्याउन सकियो र त्यहाँ हुने विद्युतचोरी निकासीलाई रोक्न सकियो भने पनि हालको ऊर्जा सङ्कटमा केही राहत दिन अवश्य सकिन्छ । त्यसैगरी निजीस्तरमा सञ्चालित आयोजनाहरूलाई पनि अविलम्ब कार्य सञ्चालनका लागि अवरोधमुक्त वातावरण बनाउन जरुरी छ । त्यसका लागि सरकारले आयोजना निर्माण अवधिभर पूर्ण सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुका साथै काममा तीव्रता दिन ताकेता गर्न समेत जरूरी छ । यसका अलावा नवीकरणीय ऊर्जा र वैकल्पिक ऊर्जाका साधनको अत्यधिक सदुपयोग गर्ने नीति सरकारी र निजी स्तरमा ल्याउनु पर्छ । नवीकरणीय सोलार प्रविधिबाट विद्युत उत्पादन, घरको फोहोर तथा मलमूत्रबाट गोबरग्यास उत्पादन गर्ने र धुवाँरहित चूलोबाट खाना पकाउने आदि वैकल्पिक उपायहरू पनि अवलम्बन गर्न सकिन्छ । मुलुकमा इन्धन खानीका रूपमा सम्भाव्य सबै क्षेत्रमा अविलम्ब उत्खनन् र उत्पादन खोजी कार्य सुरुवात गर्नु अनिवार्य छ । यसका लागि सरकारले ठोस नीति तथा कार्यक्रम बनाएर स्वदेशी तथा विदेशी विज्ञ तथा विशेषज्ञहरूलाई काममा लगाउने र सो सम्बन्धी जनशक्ति स्वदेशमा नै उत्पादन गर्नका लागि विश्वविद्यालयहरूमा त्यसको अध्ययन अध्यापन र अनुसन्धानलाई तीव्रता दिन अवेर गर्नु हँुदैन । 
ऊर्जा सङ्कट कुनै राजनीतिक दल या नेता विशेषको राजनीति गर्ने या हाँसीमजाकमा उडाउने विषय अवश्य होइन । त्यसकारण ऊर्जा उत्पादनको क्षेत्रलाई राजनीतिक हस्तक्षेपमुक्त क्षेत्र घोषणा गरिनुपर्छ । ऊर्जा उत्पादनका सवालमा सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरूले राजनीतिक संकल्प प्रस्ताव नै पारित गरेर यसलाई मुलुकको समृद्धि र विकासको आधारको रूपमा व्यापक योजनाका साथ कार्यान्वयनमा जानु अनिवार्य छ । नेपाल एक ऊर्जा उत्पादनको प्रचूर सम्भावना बोकेको भर्जिन भूमि हो । मानव संशाधन र प्राविधिक व्यवस्थापन गर्दै स्वदेशी र विदेशी पूँजीलाई एकीकृत रूपमा ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्न सकियो भने ऊर्जाले नेपाल र नेपालीको विकास र जीवनस्तर परिवर्तनमा उज्यालो प्रदान गर्न सक्नेमा दुईमत नै छैन । त्यसकारण ऊर्जा सङ्कट समाधान ओलीटिक्सको रूपमा मात्र भन्दा पनि सबैको साझा पोलिटिक्सको रूपमा लिन सके नेपाल र नेपालीले भोग्नुपरेको ऊर्जा सङ्कटमा केही राहत मिल्थ्यो कि ! 
(लेखक मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयका उप–प्राध्यापक हुन्)