मध्यपश्चिमका वन अधिकृत सुर्खेतमा, जनताले देख्ने गरी काम गर्न निर्देशन

साझा बिसौनी संवाददाता
सुर्खेत, १० माघ ।
मध्यपश्चिम क्षेत्रका विभिन्न जिल्लाका जिल्ला वन अधिकृत र वन मन्त्रालय अन्तर्गतका अन्य कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीहरूको भेला वीरेन्द्रनगरमा सुरु भएको छ । क्षेत्रीय वन निर्देशनालयको आयोजनामा आइतवारदेखि सुरु भएको भेला आज (सोमवार) सम्म सञ्चालन हुनेछ । भेलाले आर्थिक वर्ष २०७३÷०७४ का लागि यस क्षेत्रको वन संरक्षण र प्रवद्र्धन गर्नका लागि नयाँ योजना निर्माण गर्ने बताइएको छ ।
 भेलाको उद्घाटन गर्दै वन तथा भू–संरक्षण मन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाले सरकार भनेकै कर्मचारीहरू भएको बताउँदै कसैको दबाबमा नपरी जनताको काम गर्न कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए । सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रमलाई देशभरी नै लागू गर्न लागेको जानकारी दिँदै उनले भने, ‘राम्रो काम गर्दा त्यसको विरोध बढी हुन्छ, यो कार्यक्रमलाई कुनै पनि हालतमा सफल बनाऔं । जहाँ घना र बाक्लो जंगल छ, अब त्यहाँका पुराना र कुहिन लागेका रुखहरू काटिन्छ ।’ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागू भएपछि जंगल थप फस्टाउने उनको दाबी छ ।
यस्तै राज्यका माथिल्लो निकायमा नै धेरै विकृतिहरू हुने गरेको भन्दै मन्त्री सापकाटाले जनतालाई राहत हुने गरेर काम गर्न र आतंकित नहुन आग्रह गरे । सरकार अहिले कमजोर अवस्थामा भए पनि उच्च मनोबलका साथ काम गर्न समेत उनले कर्मचारीहरूलाई सुझाव दिए । मन्त्री सापकोटाले थपे, ‘अब तपाईंहरूले जनताले देख्ने र अनुभूति हुने गरी काम गर्नुस्, सरकार भनेकै जनताका लागि हो । कर्मचारीहरू नै वास्तविक सरकार हुन्, त्यसैले तपार्इंहरू पनि वन जोगाउनका लागि जनतासँगै मिलेर काम गर्नुहोस् ।’ कर्मचारीहरूलाई जिल्लामा ढुक्क भएर काम गर्न आग्रह गर्दै मन्त्री सापकोटाले राम्रो काम गर्नेलाई सरकारले साथ दिने बताए । साथै उनले अब जनताबाटै सिकेर नयाँ योजना बनाउन र काम गर्न समेत कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए । कागजमा मात्र योजना बनाएर नहुने भन्दै उनले अब जनताले देख्ने खालको काम गर्न समेत आग्रह गरे । 
यस्तै उनले सरकारले अपेक्षा अनुसारको काम गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टी समेत व्यक्त गरेका छन् । जनताले धेरै अपेक्षा गरेको भए पनि आफूहरूले काम गर्न नसकेको उनको भनाइ छ । मन्त्री सापकोटाले जनताले विरोध नगरेकै कारण सरकारले राहत महसुस गरेको बताए । भेलामा मन्त्री सापकोटाले भने, ‘हामीले जनताको अपेक्षा अनुसार काम गर्न सकेका छैनौं, सरकार कठिन अवस्थाबाट अघि बढीरहेको छ । धन्न जनताले अहिलेसम्म सरकारको विरोध गरेका छैनन्, जनताको यही साथले गर्दा सरकार बलियो भएको छ ।’ अहिलेसम्म आफूहरूले राम्रो काम गर्न नसके पनि अब जनताको साथ लिएर सरकारले तीव्र गतिमा काम गर्ने समेत मन्त्री सापकोटाको दाबी छ । भारतको अघोषित नाकाबन्दी र मधेस आन्दोलनका कारण सरकारले जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकेको सापकोटाले बताए । भूकम्पपीडितको पुनस्र्थापना र जनताले देख्ने गरेर सरकारले कुनै काम गर्न नसकेको भन्दै उनले असन्तुष्टी पोखे । वन मन्त्रालयका सचिव र विभागका उच्च अधिकारीहरूसहित सुर्खेत आएका मन्त्री सापकोटाले जनताको साथ लिएर काम गर्न समेत कर्मचारीहरूलाई निर्देशन दिए । उनले थपे, ‘मुलुक कठिन अवस्थामा छ, सरकारले देखिने गरेर काम गर्न सकेको छैन । अब तपाईंहरूले काम गरेर जनताको विश्वास जितिदिनु प¥यो, जनताले पनि साथ दिन छोडेभने सरकारको के अर्थ ?’ 
मेहनतका साथ नयाँ संविधान घोषणा गरेर 
आफूहरूले जनताको वर्षौदेखिको चाहना पूरा गरेको भएपनि संविधान जारी गरे बापत सजाय भोग्नु परेको भन्दै उनले दुःख समेत व्यक्त गरे । नेपालमा जनताको पक्षमा बनेको संविधान देख्न नचाहने शक्तिहरूले अहिले पनि विभिन्न बहानामा जनतालाई दुःख दिइरहेको उनको भनाइ छ । मन्त्री सापकाटाले देशका विभिन्न जिल्लाका काटिएका 
रुखको काठ अब सरकारले भूकम्पपीडितलाई प्रदान गर्ने समेत जानकारी दिए । भूकम्पपीडितको राहतका लागि पनि सरकारले घना जंगल भएको स्थानबाट काठ लैजाने उनको भनाइ छ । 
वन संरक्षणका लागि सरकारले थप नयाँ योजना र कार्यक्रम ल्याउने बताउँदै सापकोटाले जनतासँग हातेमालो गर्न वन कर्मचारीहरूसँग आग्रह गरे । सो अवसरमा मध्यपश्चिम क्षेत्रका विभिन्न जिल्लामा कार्यरत वन मन्त्रालय अन्तर्गतका कर्मचारीहरूले वन संरक्षणमा देखापरेका चुनौतीहरूको बारेमा मन्त्री र मन्त्रालयका अन्य उच्च अधिकारीहरूलाई जानकारी गराएका थिए । उनीहरूले राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण वन अतिक्रमण रोक्न समस्या भएको, कर्मचारीको अभाव भएको, सवारी साधन नहुँदा कठिनाइ भएको र पर्याप्त बजेट नभएको भन्दै मन्त्री सापकोटासँग गुनासो पोखेका थिए । 
आज सोमवार सम्पन्न हुने वन अधिकृतहरूको भेलाले यस क्षेत्रको वन संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि ठोस योजना निर्माण गर्नेछ । क्षेत्रीय वन निर्देशक बाबुराम भण्डारीको सभापतित्वमा भएको भेलाको उद्घाटन कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका पुष्पराज शाही, वन्यजन्तु संरक्षण विभागका महानिर्देशक फणिन्द्रराज खरेल, वन विभागका महानिर्देशक रेशमबहादुर डाँगी लगायतका वन मन्त्रालयका अधिकारीहरूले वन संरक्षणका लागि साझा प्रयास आवश्यक रहेकोमा जोड दिएका थिए । साथै उनीहरूले अब वन संरक्षणका लागि 
निजी क्षेत्रलाई पनि समावेश गर्नुपर्ने भन्दै सामुदायिक वनले नेपालमा सफलता पाएकोमा खुशी व्यक्त गरेका थिए ।