पूर्वाधार निर्माणमा निगरानी

सरकारी भवन अलपत्र पार्ने ठेकेदारको धरौटी जफत गरिएको छ । भाषा, धर्म तथा संस्कृतिको संरक्षण उद्देश्यले निर्माण गर्न लागिएको संग्रहालयको भवन अलपत्र पारेपछि धरौटी जफत गरिएको हो । वीरेन्द्रनगरस्थित प्रदेश संग्रहालय तथा अभिलेखालयको भवन निर्माणको काम लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा छ । निर्माणको जिम्मा पाएको अनिवार्य विल्डर्सले काम नगरेपछि अहिले धरौटी जफत गरिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । कृषि विकास बंैक सुनधारा शाखाबाट धरौटी जफत गरिएको हो । काम नगर्ने निर्माण कम्पनीको पहिचान गर्ने र कारबाही गर्ने प्रदेश सरकारको नीति अनुरूप धरौटी जफत गरिएको जनाइएको छ ।

प्रदेश संग्रहालय तथा अभिलेखालयले ठेकेदार कम्पनीसँग २०७७ माघ १२ मा निर्माण सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार उक्त भवन २०७८ असार मसान्तसम्म निर्माण भइसक्नुपर्ने थियो । सो मितिमा काम सम्पन्न नभएपछि मुुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले २०७८ मंसिर ६ गते पहिलो पटक म्याद थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद् निर्णयअनुसार २०७८ चैतसम्म निर्माण सक्नुपर्ने भनिएको थियो । तर, म्याद थप्दा पनि निर्माण कम्पनीले काम भने अघि बढाएन । बारम्बार ताकेता गर्दा पनि निर्माण कार्य अलपत्र छोडेर सम्पर्कविहीन बनेपछि धरौटी जफत गरिएको हो । काम अलपत्र पार्ने यो निर्माण कम्पनीले दुुई पटक गरी १५ लाख रूपैयाँ भुुक्तानी लिइसकेको छ । उक्त एकतले भवन बनाउन ६० लाख ७३ हजारमा सम्झौता भएको हो । ठेकेदारले कहिले कोरोना महामारी र कहिले मूल्य वृद्धिको बहाना बनाउँदै निर्माण अलपत्र पारेको थियो । उक्त भवन पुुस्तकालय, सभाहल र प्रशासनिक प्रयोजनका लागि निर्माण थालिएको थियो । भौतिक संरचना निर्माणमा ढिलाइ हुँदा साँघुरो भवनमा खुुम्चिएर कार्यसम्पादन गर्नु परिरहेको संग्रहालयका कर्मचारीहरूले बताएका छन् । आवश्यक फाँटका लागि कोठा नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या हुुने गरेको हो । धरौटी जफत गरिएपछि अन्य प्रक्रिया अनुरूप काम अघि बढाइने जनाइएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको ढिलासुस्तीको निगरानी बढाएको छ । अहिले विगतमा सम्झौता भइ अघि बढेको कामको विवरण संकलन गर्ने र काम नगर्ने ठेकेदारलाई कालो सूचिमा राख्ने कामलाई अघि बढाइएको छ । कर्णालीका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल यतिबेला पूर्वाधार निर्माणको अवस्था बुझ्न स्थलगत अध्ययनमा केन्द्रित भएका छन् । प्रदेशका विभिन्न जिल्लाहरूमा भइरहेको विकास निर्माणको अवस्थाको बारेमा जानकारी लिने उद्देश्यले स्थलगत रूपमै पुग्ने गरेका हुन् । काम अलपत्र पार्ने ठेकेदारलाई कालोसूचिमा राख्नेदेखि धरौटी नै जफत गर्नेसम्मका कामलाई प्रदेश सरकारले अघि बढाएको हो । यसले पूर्वाधार निर्माणमा हुने ढिलासुस्ती र हेलचक्य्राइँलाई रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २ बैशाख २०८२, मंगलवार ०६:०३