आवश्यक कानुन

देश संघीयतामा गएको सात वर्ष पुगिसकेको छ । अझै पनि संघीयताको मर्म अनुरूप काम हुन सकिरहेको छैन । अर्थात् आवश्यक नीति निर्माण नहुँदा पुरानो संघीय ऐनमा टेकेर प्रदेशमा काम भइरहेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले पनि आफ्ना लागि पर्याप्त कानुन बनाउन सकेको छैन । संघीय सरकारले अधिकार दिन नखोजेका कारण काम गर्न असहज भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । बेला–बेलामा त प्रदेश सरकारले संघीय सरकारले हस्तक्षेप गरिरहेको आरोप लगाउने गरेको हो । यद्यपि पछिल्लो समय सरकारले आवश्यकताका आधारमा कानुन निर्माणलाई पनि जोड दिन थालेको छ । पछिल्लो समय यातायात, सडकलगायतका कानुन निर्माण भइरहेका छन् ।

भौतिक निर्माणतर्फका कानुन अभाव हुँदा बन्ने संरचना संघीयता अनुरूपका छैनन् । सडक तथा सरकारी भवन संरचना सबैको पहुँचमा पुग्न नसकेका हुन् । जसले गर्दा अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई सबैभन्दा बढी सास्ती हुनेगरेको छ । यसअघि निर्माण गरिएका संरचना अपाङ्गतामैत्री छैनन् भने नयाँ बनेका संरचनाको अवस्था पनि उस्तै छ । अब भने प्रदेश सरकारले भने सार्वजनिक भौतिक संरचना सुरक्षित, व्यवस्थित र वातावरणमैत्री बनाउन कानुन निर्माण गर्न लागेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर कानुन निर्माणको योजना ल्याएको हो । यो वर्ष कानुन निर्माण गरेर भौतिक संरचना निर्माणलाई व्यवस्थित बनाउन लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । भौतिक संरचना निर्माणको आवश्यक कानुन तथा मापदण्ड नहुँदा संघीय भवन ऐनमा रहेर पूर्वाधार निर्माण भइरहेका छन् । अपाङ्गता भएका व्यक्तिमैत्री भवन निर्माणका साथै भवनसँग सम्बन्धित कानुन तथा भवन संहिता निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यो वर्ष कानुन निर्माण गर्न लागिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । कानुन निर्माणको मस्यौदा निर्माणको काम अघि बढेको छ ।

यो वर्ष नै यातायात तथा सडक ऐन निर्माण पनि थालिएको थियो । एउटा ऐन बनिसकेको छ भने अर्को ऐन प्रदेशसभामा पेस भएको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने ऐन निर्माणमा जोड दिएको छ । संघीय सरकारको भवन संहिता तथा भवन ऐनमा रहेर प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गर्नेछ । प्रदेशलाई आवश्यक पर्ने विषय समावेश गरेर ऐन निर्माण गर्न लागिएको जनाइएको छ । अब बन्ने कानुनले प्रदेशको भूगोल, आवश्यकता र अपाङ्गतामैत्री पूर्वाधार संरचनामा जोड दिनेछ । जसले भौतिक संरचनाहरूको उपयोगमा सबै नागरिकलाई सहजता प्रदान हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह र प्राप्तिमा पनि यसले सघाउ पु¥याउनेछ ।

प्रकाशित मितिः   २६ चैत्र २०८१, मंगलवार ०६:०३