आयोजना अलपत्र

कर्णाली प्रदेश सरकारको चर्चित कार्यक्रम अलपत्र परेको छ । निकै महत्वाकांक्षाका साथ सुरु गरिएको ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम अलपत्र परेको हो । ऐन निर्माण गरेर कार्यान्वयन गर्ने भनिएता पनि कार्यक्रम परिमार्जनमा नै अन्योलता छाएको छ । ऐन निर्माणका लागि बेला–बेला कुरा उठेको भएपनि ऐन बनेको छैन । अहिले भने उक्त कार्यक्रमको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको छ । सरकारले नागरिकलाई झुक्काउनका लागि कार्यक्रम ल्याएको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । आर्थिक भार पर्ने देखिएपछि सरकार आफै पनि पछि हटेको देखिन्छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चासो दिएको छैन ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि यो कार्यक्रम परिमार्जन गरेर कार्यान्वयन गर्ने जनाएको थियो । तर अहिलेसम्म कार्यक्रम परिमार्जन हुन सकेको छैन । सरकारको आर्थिक व्यभार नै प्रमुख चुनौतीको रूपमा देखिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को नीति तथा कार्यक्रममा परिमार्जनसहित कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भनिएको छ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि नयाँ ऐन निर्माण गर्ने योजना सरकारको छ । तर अहिलेसम्म नयाँ बन्ने ऐनको अवधारणा निर्माणका लागि सुझाव संकलनको कामबाहेक अन्य काम अघि बढेको छैन । कार्यक्रम परिमार्जनका विषयमा ठोस उपलब्धी हासिल हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारको आर्थिक व्ययभार धेरै पर्ने देखिएपछि अहिले कार्यक्रम परिमार्जनको विषय सुस्ताएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले आगामी २० वर्षको आर्थिक व्ययभारको विवरण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरेको छ । उक्त विवरण अनुसार २० वर्षमा १७ अर्ब बजेट ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरीको’ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लाग्ने जनाइएको छ । यसरी कार्यान्वयनमा जाँदा प्रदेश सरकारको आर्थिक स्रोतले धान्नै नसकिने देखिन्छ ।

उक्त कार्यक्रम आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा सुरु गरिएको हो । तर आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ बाट भने छोरीको बैंक खातामा पैसा जम्मा हुन छोडेको छ । यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उक्त योजनालाई परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । २०७६ साल साउन १ गते यता जन्मिएका छोरीको खाता खोल्दा सुरुमा एक हजार र त्यसपछि मासिक पाँच सय रूपैयाँ जम्मा गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ र २०७७÷०७८ पछि प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रमका लागि बजेट नै छुट्याएको छैन । अहिले आर्थिक भार धेरै पर्ने भएपछि सरकार नै पछि हटेको छ । नागरिक तहबाट भने यसको आलोचना भइरहेको छ ।

प्रकाशित मितिः   २४ चैत्र २०८१, आईतवार ११:४६