सेवा विस्तारसँगै सुधार

कर्णालीका ७२ पालिकामा नेपाल टेलिकमले फोरजी सेवा विस्तार गरेको छ । ७९ वटा स्थानीय तह रहेको प्रदेशका अधिकांश पालिकामा फोरजी सेवा पुगिसकेको छ । अब सात वटा पालिका बाँकी छन् । डोल्पा र हुम्ला जिल्लाका गरी सात वटा पालिकामा फोरजी सेवा पुग्न बाँकी छ । नेपालमै पहिलोपटक २०७३ सालमा काठमाडौं र पोखराबाट फोरजी सेवा सुरु गरेको सरकारी स्वामित्वको कम्पनीले कर्णालीका ७२ पालिकामा सेवा विस्तार गरेको हो । सेवा क्षेत्र विस्तारको काम धमाधम भइरहेको नेपाल टेलिकमको प्रादेशिक निर्देशनालय सुर्खेतले जनाएको छ । प्रदेशका दशवटै जिल्लामा सरकारी स्वामित्वको फोरजी सेवा पुगेको छ ।

सुर्खेत क्षेत्रभरी ७० ठाउँमा मोबाइल सेवाका लागि फोरजी सेवाका टावर निर्माण गरिएको छ । दैलेखमा ३०, डोल्पामा १०, हुम्लामा ६, जाजरकोट र जुम्लामा २१/२१ कालिकोटमा २२, रूकुमपश्चिममा १९, सल्यानमा ४० ठाउँमा फोरजी सेवाका लागि टावर निर्माण गरिएको छ । जिल्ला–जिल्लाको जनसंख्याको आधारमा फोरजी सेवा विस्तार गरिएको छ । अब बाँकी रहेका सात वटा पालिकामा फोरजीका एक सय वटा टावर निर्माण गरिने जनाइएको छ । विकास र उत्पादनमा प्रविधिको प्रयोगका रूपमा फोरजी सेवालाई विस्तार गर्न लागिएको हो । प्रयोगकर्ता बढेसँगै फोरजी सेवा विस्तारको काम तीव्र गतिमा अघि बढेको हो । एडिएसएल, इभिडिओ, थ्रिजी डाटा, वाइम्याक्स, फाइबर इन्टरनेट, डिएसएल इन्टरनेट, स्काइडाटा, जिपिआरएस, डाइअफ इन्टरनेटलगायत सेवा उपलब्ध गराउँदै आएको टेलिकमले आगामी दिनमा यी सबै सेवालाई थप गुणस्तरीय बनाउँदै प्रदेशभर विस्तार गर्ने योजना बनाएको छ ।

यद्यपि अहिले पनि विविध कारणले जनताले चाहे अनुसारको काम हुन नसकेको देखिन्छ । नेपाल टेलिकमको सेवा विस्तार भइरहे पनि सेवामा सुधार गर्नुपर्ने देखिन्छ । कर्णालीमा आज पनि कैयन् गाउँमा राम्रोसँग टेलिफोन सम्पर्क गर्न समस्या छ । मोबाइल फोन नटिप्ने समस्या प्रशस्तै सुन्ने गरिएको छ । कर्णालीका अधिकांश स्थानमा अहिलेपनि टेलिफोनले काम गर्दैन । नेटवर्कको सिग्नल भएपनि फोनले काम नगर्ने गरेको गुनासो बढिरहेको छ । शहरी क्षेत्रमा टेलिकमले निर्माण गर्ने संरचना अव्यवस्थित हुँदा पनि जोखिम बढेको गुनासो सरोकारवालाहरूले गर्दै आएका छन् । सडक छेउछाउमा अनुमानका भरमा संरचना निर्माण गरिएकाले दुर्घटनाका जोखिम बढ्ने गरेको छ । त्यसैले संरचनागत सुधारका साथसाथै प्रदान गरिने सेवाको गुणस्तरमा पनि सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । सबै कर्णालीबासीले सहजरूपमा सञ्चार सेवा पाउने सुनिश्चितता गर्नतर्फ राज्यले पनि ध्यान दिन जरुरी छ ।

प्रकाशित मितिः   १५ चैत्र २०८१, शुक्रबार ०६:०३