मन्त्रालयको एकीकृत भवन: डीपीआर र डिजाइन तयार हुँदै

 

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारले एकीकृत सरकारी प्रशासनिक केन्द्र भवन योजना अघि सारेको थियो । तर त्यसका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त नहुँदा योजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारका सबै मन्त्रालयहरू एकै ठाउँ राख्ने गरी एकीकृत प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गर्न लागिएको छ । भवन निर्माणका लागि नयाँ डीपीआर र डिजाइन तयार हुँदैछ ।

यसअघि पनि डीपीआर र डिजाइन निर्माण गरिएको थियो । हाल मन्त्रालयको संख्या बढेकाले नयाँ डीपीआर र नयाँ डिजाइन निर्माण गर्न लागिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । पहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित सात वटा मन्त्रालयको डीपीआर र डिजाइन निर्माण गरिएको थियो । अहिले मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित आठ मन्त्रालय छन् । त्यतिबेला भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय र जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय एउटै ठाउँमा थिए । अहिले ती दुईवटा मन्त्रालय छुट्टाछुट्टै छन् । एउटा छुट्टै भवन निर्माण गर्नुपर्नेभएपछि नयाँ डीपीआर र डिजाइन निर्माण गर्नुपरेको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताए ।

एकीकृत प्रशासनिक केन्द्र निर्माणको डीपीआर र डिजाइन निर्माणको काम पूर्वाधार विकास निर्देशनालयले गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा ठेक्का लगाउने गरी डीपीआर र डिजाइन निर्माणको काम धमाधम भइरहेको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी वीरेन्द्र शाहीले बताए । उनका अनुसार निर्देशनालयले यसअघि मन्त्रालयहरू एकै हाताबाट सञ्चालन हुनेगरी भवनको डीपीआर निर्माण गरेको थियो । मन्त्रालयको संख्या बढेसँगै नयाँ डीपीआर र डिजाइन निर्माण भइरहेको उनको भनाइ छ ।

यसअघि निर्माण गरिएको डीपीआरअनुसार दुई अर्ब ४९ करोड लागत अनुमान रहेको थियो । पाँच हजार वर्गमिटरभन्दा बढी क्षेत्रमा भवन निर्माण हुनेगरी डीपीआर बनेको थियो । भवनका चार वटा ब्लक निर्माण र एउटा ब्लकमा दुई वटा मन्त्रालय रहनेगरी निर्माण भएको थियो । अहिले नयाँ डीपीआर निर्माण हुने भएकाले लागत बढ्ने र डिजाइनसमेत परिवर्तन हुनेछ । अब बन्ने भवनको संरचना ‘सी’ आकारको निर्माण हुनेछ ।

जग्गा प्राप्तिका लागि पहल

प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले एकीकृत सरकारी प्रशासनिक केन्द्रको भवन निर्माणका लागि काम अघि बढेको बताए । संघीय सरकारसँग जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि बढेकाले योजना कार्यान्वनमा बिलम्व नहुने जानकारी दिए । उनले भने, ‘डीपीआर निर्माण र डिजाइनको काम अघि बढाउनुहोस्, जग्गाकै कारण काम रोकिँदैन, यो वर्ष नै ठेक्का आह्वान हुन्छ ।’

आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारले एकीकृत सरकारी प्रशासनिक केन्द्र भवन योजना अघि सारेको थियो । तर त्यसका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्त नहुँदा योजना कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो ।

सुरुकै वर्षमा जग्गा प्राप्तिको लागि नेपाल सरकारसमक्ष फाइल पेस गरिएको थियो । यद्यपि, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति नहुँदा भवन निर्माणको प्रक्रिया अघि बढाउन समस्या भएको छ । संघीय सरकारले जग्गा नदिँदा एकीकृत प्रशानिक भवन निर्माण योजनामा ढिलाइ भएको प्रवक्ता सुवेदीले बताए ।

कर्णाली सरकारको २०७६ मंसिर २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले वीरेन्द्रनगर ७ स्थित आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको दक्षिणपट्टी रहेको जग्गामा प्रशासनिक केन्द्र निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यहाँ रहेको झन्डै साढे दुई बिघा खाली जग्गामा भवन निर्माण गर्ने निर्णय भएको थियो । प्रवक्ता सुवेदी केन्द्र सरकारले जग्गा नदिँदा काम अघि बढ्न नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार जग्गा प्राप्तिका लागि थुप्रै पटक सहरी विकास मन्त्रालयमा ताकेता गरिए पनि सुनुवाइ भएको छैन ।

उक्त जग्गा उपत्यका नगर विकास समितिको नाममा छ । संघीय सहरी विकास मन्त्रालयले नगर विकास समिति सम्बन्धित नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ । जग्गा प्राप्तिका लागि नगर विकास समितिको सिफारिशसँगै मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रदेश सरकारले विगतका चार आर्थिक वर्षहरूमा भवन निर्माण गर्न बजेट विनियोजन गरेको थियो । सुरुको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा आयोजना निर्माणका लागि आठ करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । उक्त वर्ष बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा आयोजना निर्माणका लागि दश करोड बजेट विनियोजन भयो । उक्त वर्ष पनि बजेट कार्यान्वयन भएन । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा सरकारले आठ करोड बजेट विनियोजन गर्‍यो । सो वर्षपनि बजेट कार्यान्वयन भएन । आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा समेत आयोजना निर्माणका लागि तीन करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । विगतका वर्षहरूमा भवन निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति नहुँदा काम अघि बढ्न सकेको थिएन । चालु आर्थिक वर्षबाट सरकारले काम अगाडि बढाउने भएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ११ चैत्र २०८१, सोमबार ०६:०६