प्रदेशसभामा सक्रिय महिला सांसद

प्रतिवेदनसहितको विधेयकमाथिको छलफलमा पाँच जना सदस्यले भाग लिए । जसमा पाँचै जना महिला सदस्य थिए । सम्भवतः कर्णाली प्रदेशसभामा प्रस्तुत विधेयकमाथिको छलफलमा महिलाहरूको मात्रै प्रतिनिधित्व भएको यो पहिलो पटक हो ।

---

 

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशसभामा महिला सांसदको सक्रियता बढ्दो छ । संसद् बैठकमा होस् या संसदीय समितिहरूमा उनीहरूको सक्रिय सहभागिता देखिने गरेको छ । विधेयकहरूमाथिको छलफलमा भाग लिने, महŒवपूर्ण सुझाव दिने, सुधार गर्नुपर्ने भए संशोधन हाल्नेदेखि जनसरोकारका विषयमा सरकारलाई सचेत बनाउनेसम्मका भूमिकामा महिला सदस्यहरू खरो उत्रिने गरेका हुन् । जसको एक उदाहरण हो, शुक्रवार बसेको प्रदेशसभाको पाँचौँ अधिवेशनको २४औँ बैठक ।

उक्त बैठकको छलफलमा बोल्ने सबै महिला सांसद थिए । सम्भवतः कर्णाली प्रदेशसभामा प्रस्तुत विधेयकमाथिको छलफलमा महिलाहरूको मात्रै प्रतिनिधित्व भएको यो पहिलो पटक हो ।
शुक्रवारको बैठकमा प्रदेशको विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८१ छलफलका लागि पेस गरिएको थियो । सरकारका तर्फबाट उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेश अधिकारीले उक्त विधेयक संसद्मा छलफलका लागि पेस गरेका थिए । त्यसमाथिको छलफलमा पाँच जना सदस्यले भाग लिए । जसमा पाँचै जना महिला सदस्य थिए ।

मन्त्री अधिकारीले अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिको प्रतिवेदनसहितको विधेयक छलफलका लागि प्रस्ताव गरेका थिए । त्यसो त अस्वस्थ नभएको भए उक्त विधेयक पनि जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री विजया बुढाले नै संसद्मा प्रस्तुत गर्ने थिइन् । तर उनी अस्वस्थ भएका कारण उनको तर्फबाट अर्का मन्त्री अधिकारीले पेस गरेका थिए ।

प्रतिवेदनमाथिको छलफलको सुरुमा पूर्व जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रीसमेत रहेकी सांसद उर्मिला विश्वकर्माले आफ्नो भनाइ राखिन् । लामो समयको प्रयासपछि विद्युत विधेयक ल्याइएको भन्दै उनले कर्णाली प्रदेशको विकासलाई नयाँ मोडमा लैजान सकिने बताइन् । जलविद्युतमा सम्भावना बोकेको प्रदेश भएकाले यो विधेयक निकै महŒवपूर्ण रहने उनले भनाइ थियो ।

त्यस्तै अर्का सदस्य तुलसा मल्लले पनि विद्युतका सम्बन्धमा देखिएका समस्या समाधान हुने गरी विधेयक तयार भएको धारणा राखिन् । यो कानुन बनेर कार्यान्वयन भए कर्णालीले निकै लाभ लिन सक्ने उनको भनाइ थियो ।

प्रदेशसभा सदस्य जानकी सिंहले विद्युत विकासमार्फत जनताको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न कानुन आवश्यक रहेको औंल्याउँदै सभामा पेस भएको विधेयक निकै महŒवपूर्ण हुने बताइन् । साथै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गरेर ऐन कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

विद्युतसम्बन्धी विधेयकले नयाँ जलविद्युत परियोजना सञ्चालनका लागि निकै ठूलो अवसर निर्माण गर्ने अर्की सदस्य सन्तोषी शाहीले बताइन् । कर्णाली जलविद्युतको धनी प्रदेश भएपनि बत्ती मुनिको अध्यारो बनेको अवस्थामा लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सभामा बोल्दै कल्याणी खड्काले लामो समय लगाएर भएपनि विद्युत विधेयक आउनु सुखद भएको प्रतिक्रिया दिइन् । कानुन निर्माण सँगसँगै सरकारले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनुपर्ने उनको सुझाव थियो ।

सांसद खड्काले कर्णाली प्रदेशसभा पहिलो पटक महिलामैत्री बनेको समेत बताइन् । एउटै बैठकमा महिलाको शतप्रतिशत आवाज बुलन्द बनेको पहिलो पटक रहेको भन्दै उनले खुसी व्यक्त गरिन् । ‘पहिलो पटक प्रदेशसभा महिलामैत्री भयो, अवसर पाए हामीले पनि सबै विषयमा बोल्न सक्छौँ, यो हाम्रा लागि अवसर हो’ खड्काको भनाइ थियो ।

प्रदेशसभाका सचिव जीवराज बुढाथोकीले पनि प्रदेशसभाको बैठक पहिलो पटक महिलामैत्री देखिएको बताए । उनका अनुसार संयोगको रूपमा शुक्रवारको बैठकमा बोल्ने सबै महिला सदस्यहरू रहेका थिए । उनले भने, ‘पाँच महिला सदस्यहरूले आफ्नो भनाइ राख्नुभयो, विद्युतसम्बन्धी हेर्ने जलस्रोत मन्त्रीसमेत महिला हुनुहुन्छ, तर अस्वस्थ भएकाले आज उहाँ उपस्थित हुन सक्नुभएन ।’

विधेयकमाथि पाँच जना महिला सांसदले उठाएका सवालमाथि मन्त्री अधिकारीले जवाफ दिएका थिए । साथै शुक्रवार नै ‘विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक–२०८१’ सर्वसम्मतिले पारित भएको छ । कर्णाली प्रदेश नियमावली २०८१ को नियम १३० बमोजिम मन्त्री अधिकारीले सो विधेयक पारित गरियोस् भनी संसद्मा प्रस्ताव पेस गरेका थिए । सभाबाट उक्त विधेयक सर्वसम्मत पारित भएको सभामुख नन्दा गुरुङले जानकारी गराइन् । अब प्रदेश प्रमुखले प्रमाणीकरण गरेपछि उक्त विधेयक ऐन (कानुन) का रूपमा कार्यान्वयनमा जानेछ ।

प्रकाशित मितिः   ९ चैत्र २०८१, शनिबार ०६:०६