दलित सशक्तिकरण विधेयक पारित

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेशसभाले दलित समुदायको सशक्तीकरण र जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरेको छ । बिहीवार बसेको प्रदेशसभाको पाँचौँ अधिवेशनको २३औँ बैठकले दलित सशक्तीकरणसम्बन्धिको विधेयक सर्वसहमतिले पारित गरेको हो ।

यसअघि कर्णाली प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको अन्त्यतिर प्रदेशसभा सचिवालयमा उक्त विधेयक दर्ता भएको थियो । त्यतिबेला थप प्रक्रिया अघि नबढेपछि उक्त विधेयक निस्क्रिय भयो । अहिलेको सरकारले उक्त विधेयकलाई पुनः अघि बढाइएको हो । जसलाई प्रदेशसभाले पारित गरेको छ ।

प्रदेशसभाबाट पारित भएको विधेयक प्रदेश प्रमुखबाट प्रमाणीकरण भएपछि कार्यान्वयनमा जानेछ । दलितमाथि हुने छुवाछुत तथा जातीय भेदभावले सिर्जना गरेका जातीय हिंसा र असमानताको अन्त्य गर्ने उद्देश्यले यो ऐन बनाइएको हो । कर्णाली प्रदेशमा बसोबास गर्ने दलितको मौलिक हक, प्रचलित कानुनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, मानवअधिकार तथा सामाजिक न्यायको सुनिश्चिताका लागि ऐन आवश्यक रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

पारित विधेयकमा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत अनुगमन समितिको परिकल्पना गरिएको छ । जातीय भेदभाव तथा छुवाछुतविरुद्ध प्रचलित नीति तथा कानुन प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पनि अनुगमन समितिले काम गर्नेछ । दलित समुदायको परम्परागत मौलिक कला, पेसा, ज्ञान, सीपको संरक्षण र दक्षता अभिवृद्धिको व्यवस्था गर्ने प्रावधान पनि छ ।

प्रकाशित मितिः   ८ चैत्र २०८१, शुक्रबार ०६:०३