कानुन निर्माणको गति

कर्णाली प्रदेशसभाबाट हालसम्म ६० वटा कानुन निर्माण भएका छन् । पहिलो कार्यकालको पाँच वर्षमा ५३ वटा ऐन निर्माण गरेको सभाले अहिले दोस्रो कार्यकालको दोस्रो वर्षसम्म सात वटा विधेयक पारित गरेको छ । जसमध्ये चार वटा अर्थ र विनियोजन विधेयक हुन् भने तीन वटा अन्य विधेक रहेका छन् । यति हुँदाहुँदै पनि जनताका आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने खालका कानुन बन्न नसकेको टिप्पणी हुँदै आएको छ । कर्णालीमा कानुन निर्माणको गति सुरुवातदेखि नै सुस्त छ ।

‘प्रदेश व्यवस्थापिका’ को मुख्य काम आवश्यक कानुन निर्माण गर्नु हो । तथापी प्रदेशसभाले चाहेर मात्रै पनि उसले कामको गति बढाउन सक्दैन । संवैधानिक रूपमा प्रदेशसभालाई सरकारले काम दिनुपर्छ । आवश्यकताअनुसारका कानुन निर्माणका लागि विधेयक तयार पार्ने र सभामा पेस गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हुन्छ । कतिसम्म भने सभाको अधिवेशन बोलाउने र अन्त्य गर्ने सिफारिससमेत सरकारले नै गर्दछ । त्यसैले पनि कानुन निर्माणमा सभाको गति सुस्त हुनुमा प्रत्यक्षतः सरकारको भूमिकामा पनि निर्भर रहने गर्दछ । यो सात वर्षको अवधिलाई हेर्दा सभाले पारित गरेका कानुनको संख्या अपेक्षितरूपमा न्यून देखिन्छ । प्रदेशसभाको कामप्रति नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । त्यसो त सरकार फेरबदल र राजनीतिक उचार–चढापको असर समेत प्रदेशसभामा पर्ने गरेको छ ।

राजनीतिक अस्थिरताका कारण कहिले सरकार फेरिन्छ पत्तो हुँदैन । संघीय सरकारमा हुने फेरबदलले प्रदेशलाई पनि प्रभावित पार्दछ । संघसँगै प्रदेशका सरकार पनि फेरिन्छन् । विगत सात वर्षमा दलहरू सरकार निर्माण र सत्तामा कसरी आफू पुग्ने भन्नेमा बढी केन्द्रित भएको देखिन्छ । जनतासँग जोडिएको कानुन बनाउन सरकार चुकेको प्रष्ट छ । यसले पनि नागरिकहरूमा असन्तुष्टि बढाइरहेको छ । त्यसमाथि दोस्रो कार्यकालमा पनि न्यून मात्र कानुन निर्माण हुनुले सरकारको प्राथमिकतामा कानुन निर्माण पर्न नसकेको आरोप लाग्ने गरेको छ । संविधान लेखनको समयमा जसरी मौलिक हक राख्ने प्रतिस्पर्धा गरियो, त्यसरी जनतालाई अधिकार दिने कुरालाई प्राथमिकतामा राखेर कानुन नबनाइएको भन्दै सरोकारवालाहरूले सरकारको आलोचना र्ने गरेका छन् ।

प्रदेशसभाको गठन भएको सातवर्ष पूरा भएको छ । सरकारले जनताका लागि आवश्यक कानुन निर्माण गर्न सकेन । बेला–बेलामा सरकार फेरबदल भइरहे तर जनताले अधिकार पाउने कानुन बनाउन भने कुनै पनि सरकारको प्राथमिकता परेको देखिएन । संघीयतालाई बलियो बनाउन, नागरिकलाई प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्न र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउनका लागि पनि प्रदेशले नागरिक केन्द्रित कानुन निर्माणमा ध्यान दिन जरुरी देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   ७ चैत्र २०८१, बिहीबार ०६:०३