शिक्षा नीति बनाउन अलमल

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले शिक्षा नीति निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन लागेको छ । यसअघि थन्किएको मस्यौदामाथि छलफल अघि बढाइएको छ । प्रदेशको शिक्षा नीतिको मसौदाबारे विभिन्न चरणमा छलफल भइरहेको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयले मसौदामाथि सरोकारवालाको सहभागितामा छलफल अघि बढाएको हो । यसअघि निर्माण गरिएको शिक्षा नीतिको मस्यौदाबारे छलफल गरिएको मन्त्रालयका उपसचिव जवाहरलाल हमालले बताए । उनका अनुसार मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत नहुँदा मसौदाकै रूपमा रहेको छ । सरकारले खर्चको स्रोत सुनिश्चित गर्न नसक्दा शिक्षा नीति निर्माण अघि बढ्न नसकेको हो ।

अहिले नीतिलाई अगाडि बढाउने गरी मन्त्रालयले विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल गरिरहेको छ । आगामी वर्षको बजेटमा समेट्ने गरी काम अघि बढाइएको जानकारी हमालले दिए । यसअघि निर्माण गरिएको मसौदामा नयाँ तथ्यांक थप्ने र केही विषय परिमार्जन गर्ने गरी छलफल अघि बढाइएको उनको भनाइ छ । शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्था, प्रदेश योजना आयोग लगायतसँग छलफल गरिएको छ ।

नीतिले प्रस्ताव गरेका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ठूलो रकम लाग्ने भएपछि नीति स्वीकृत गर्न सरकार पछि हटेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि आर्थिक वर्ष २०८७/०८८ सम्म कार्यान्वयनमा लैजाने गरी १० वर्षे शिक्षा नीतिको मसौदा बनाइएको थियो । स्वीकृतिका लागि दुई पटक मन्त्रिपरिषद् पुर्याइए पनि मस्यौदा पारित हुन नसकेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । बजेटको आकार बढ्ने र स्रोत सुनिश्चितता नभएकाले सरकारले शिक्षा नीतिको मसौदा अस्वीकृत गर्दै आइरहेको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले मसौदा बनाउन सुरु गरेको लामो समय भए पनि अझै अपूरो रहेको हमालले बताए ।

उनका अनुसार २०७५ देखि नीतिको मसौदा बनाउन सुरु गरिएको हो । पटक–पटक मन्त्रिपरिषद्को नीतिको मसौदा स्वीकृतिका लागि पठाइने गरिए पनि स्वीकृत हुन सकेको छैन । गएको चैतमा समेत अन्तिम पटक शिक्षा नीतिको मसौदा स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको थियो । प्रदेश संरचना कार्यान्वयनमा आएको सात वर्ष पुगे पनि कर्णालीमा शिक्षा नीति अझै बन्न सकेको छैन । नीति बन्न नसक्दा शिक्षासम्बन्धी ऐन, नियम निर्माण प्रभावित भएको छ ।

सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले कर्णालीको भूगोल अनुकूलको शिक्षा नीति बनाइने बताएका छन् । यसअघि नीति कार्यान्वयनमा देखिएका जटिलता परिमार्जन गरी शिक्षा नीति ल्याइने उनको भनाइ छ । यसअघि बनेको प्रस्तावित नीति अनुरूपका कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न ठुलो रकम लाग्ने देखिएकाले स्रोत सुनिश्चित गरेर मात्र योजना बनाउन लागिएको भण्डारीले बताए । अहिले विभिन्न क्षेत्रसँग शिक्षा नीति कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको उनले जनाए ।

सरकारले कर्णालीको भूगोल र आवश्यकता समेटेर शिक्षा नीति ल्याउन लागेको उनको भनाइ छ । शिक्षा नीति निकै आवश्यक भएको भन्दै उनले सहज तरिकाले शिक्षाका नीतिगत विषय समेट्न खोजिएको बताए । प्रदेश सरकारले समेत चालु आवको नीति तथा कार्यक्रममै शिक्षा नीतिको विषय समेटेको छ । सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गर्न प्रदेश नीति तथा दश बर्से शिक्षा योजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

 

आर्थिक बोझ समस्या

शिक्षा नीति निर्माण गर्न आर्थिक सवाल नै बोझ बनेको छ । ठूलो लागत लाग्ने भएपछि मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट शिक्षा नीतिको मस्यौदा स्वीकृत हुन नसकेको हो । सरकारको आर्थिक आम्दानी न्यून छ । जसले गर्दा ठूलो लागत लाग्ने भएपछि सरकार पछि हटेको छ ।

यद्यपि अहिले सामाजिक विकास मन्त्रालयले मस्यौदामाथि छलफल अघि बढाइएको छ । प्रदेशका ५६ वटा पालिकाको लागत अनुमान समेत तयार पारिएको सामाजिक विकास मन्त्री भण्डारीले बताए । उनका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर अघि बढाउने गरी काम गर्न लागिएको छ । उनले भने, ‘मस्यौदामाथि छलफल अघि बढेको छ, अब मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेस गर्ने तयारी छ ।’

प्रकाशित मितिः   ३ चैत्र २०८१, आईतवार ०६:०३