सशक्तिकरण योजना

आर्थिक रूपमा सशक्त नहुँदा महिलाहरू विभिन्न हिंसाबाट पीडित छन् । कमै मात्र महिला शिक्षित छन् भने थोरै संख्याले मात्र रोजगारीका अवसर पाएका छन् । महिला सहभागिताको मुद्दालाई कानुनी रूपमा सम्बोधन गरिए पनि व्यवहारमा भने विभेद कायमै रहेको छ । राज्यका सबै निकायमा अर्थपूर्ण महिला सहभागिता हुनुपर्ने कानुन निर्माण गरिएको छ । तर त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयनमा भने अझै पनि हेलचक्य्राइँ हुने गरेको अधिकारकर्मीहरू बताउँछन् । कानुनले महिलालाई सशक्त बनाएको भएपनि त्यसको कार्यान्वयनको पाटो सोचेभन्दा फितलो भइदिँदा महिलाहरू अझै अन्यायमा परिरहेको देखिन्छ । महिलाबारे बनेका सरकारी नीति–नियम र कानुनबारे आम नागरिकलाई सुसूचित बनाउने प्रतिवद्ध निकाय नहुँदा ठूलो संख्यामा महिलाहरू पछाडि नै परिरहेको अवस्था छ । महिलाहरू आर्थिक तथा सामाजिक रूपमा सशक्त नभएसम्म कानुनले मात्रै समस्या समाधान हुन सकेको देखिदैन ।

अझ सम्पत्तिमाथिको स्वामित्व त निकै न्यून छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांकअनुसार कर्णाली प्रदेशमा कुल १२ दशमलव पाँच प्रतिशत परिवारहरूमा महिलाको नाममा घर वा जग्गा तथा घरजग्गा दुवै रहेको छ । महिलाको नाममा घर र जग्गा दुवै हुने परिवार ६ दशमलव दुई प्रतिशत रहेको छ । महिलाहरूको रोजगारको अवस्थालाई हेर्दा ३३ प्रतिशत महिला पारिवारिक योगदानमा सहयोग पु¥याएका छन्, २५ दशमलव सात प्रतिशत महिला आंशिक काम गर्ने, ३२ दशमलव चार प्रतिशत महिला विभिन्न पेसा व्यवासाय, ४१ प्रतिशत औपचारिक, ५८ प्रतिशत अनौपचारिक, ८२ प्रतिशत कृषि र आठ दशमलव ६ प्रतिशत महिला रोजगार दाताको रूपमा कार्य गरी आर्थिक उपार्जनमा सक्रिय भएता पनि कर्णाली प्रदेशको महिलाको आर्थिक अवस्था अझै पनि निकै नाजुक नै रहेको पाइन्छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले भने महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ । उद्यमी महिलाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि विभिन्न कार्यक्रम राखिएको हो । महिलाहरूलाई आर्थिक उपार्जनमा जोड्नका लागि ‘एक जिल्ला, एक उद्यमी महिला प्रोत्साहन कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । नयाँ कार्यविधि निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । सरकारले महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रममा जोड दिएको हो । प्रदेश सरकारले महिला तथा बालबालिकाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सिमान्तकृत समुदाय एवम् जोखिममा रहेका महिला तथा बालबालिकाको संरक्षणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । बालमैत्री छाउपडीमुक्त, छुवाछुतमुक्त, बालविवाहमुक्त, बनाउने अभियानका कार्यक्रमसमेत राखिएको हो । यसले महिला सशक्तिकरणमा सघाउ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २२ फाल्गुन २०८१, बिहीबार ०९:३२