विमानस्थल विस्तर

सुर्खेत विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नतिको योजना अघि बढ्ने भएको छ । विगत लामो समयदेखि चर्चा, विवाद र स्थगित हुँदै आएको विमानस्थल विस्तारका लागि संघीय सरकारले नीतिगत निर्णय गरेको हो । अब स्रोत सुनिश्चित गरेर योजना कार्यान्वयनमा लगिने जनाइएको छ । स्रोत सुनिश्चितताका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक एड्डयन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार समेत गरिसकेको छ । फागुन १५ गते भएको मन्त्रिस्तरिय निर्णयअनुसार विमानस्थल विस्तारका लागि आवश्यक जग्गा अधिग्रहणमा लाग्ने चार अर्ब ९० करोड बजेटको व्यवस्था गरिदिन अर्थ मन्त्रालयलाई अनुरोध गरिएको हो ।

जग्गा अधिग्रहणसहित समग्र विमानस्थल स्तरोन्नति र सुदृढिकरणका लागि दश अर्ब रूपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । तर अहिले जग्गा अधिग्रहण र विद्यालय स्थानान्तरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यसका लागि पाँच अर्ब खर्च लाग्ने अनुमान छ । यद्यपि, चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १० करोड मात्रै बजेट विनियोजन गरेको छ । यही वर्षभित्रैमा कार्यान्वयनमा लैजाने गरी बाँकी चार अर्ब ९० करोड रकम सुनिश्चित गरिदिन नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले अर्थ मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको हो । उत्तरतर्फ विमानस्थल विस्तार गर्न अमरज्योति नमुना माध्यमिक विद्यालय स्थानान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ । हाल सञ्चालनमा रहेको सुर्खेत विमानस्थल सुरक्षित र भरपर्दो बनाउन धावनमार्ग विस्तार तथा आवश्यक अन्य भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्न लागिएको हो । कर्णाली प्रदेशका र नजिकका अन्य विमानस्थलमा सुर्खेत विमानस्थलबाट नियमित हवाई सेवा सञ्चालन गर्न संघीय सरकारसँग माग गरिएको छ । सुर्खेत विमानस्थलको टर्मिनल भवन, यात्रु प्रतिक्षालय र शौचालय लगायतका भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ । वीरेन्द्रनगर कर्णाली प्रदेशको राजधानी बनेयता प्रदेश सरकारको प्राथमिकतामा परेपछि बेलाबेला विमानस्थल विस्तारको विषय राजनीतिक मुद्दा पनि बन्ने गरेको छ । कर्णाली प्रदेशमा आम निर्वाचनका उम्मेदवार, निर्वाचित सांसद र मुख्यमन्त्रीले विमानस्थललाई आफ्नो प्रमुख मुद्दाभित्र पार्ने गरेका छन् । २०७७ सालमा कर्णाली प्रदेश सरकार र नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबीच सुर्खेत विमानस्थलको विकास, विस्तार तथा स्तरोन्नतिका विषयमा समझदारी (एमओयु) भएको थियो । विमानस्थल विस्तार र स्तरोन्नति गर्न आवश्यक जग्गा अधिग्रहण, धावनमार्ग विस्तार, टर्मिनल भवन निर्माण र अन्य आवश्यक कामका लागि दुई पक्षबीच समझदारी भएको थियो । उक्त समझदारीपत्रमा धावनमार्गको लम्बाइ कम्तीमा एक हजार पाँच सय मिटर बनाउने भनिएको छ ।

जग्गा अधिग्रहण र अन्य काममा कुनै समस्या देखिएमा कर्णाली प्रदेश सरकारले समाधानको पहल गर्ने, जग्गा अधिग्रहणमा हुने खर्चको ५० प्रतिशत रकम कर्णाली प्रदेश सरकारले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउने भनिएको थियो । प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले बेलाबेला बजेट छुट्याएको भएपनि खर्च नभइ फ्रिज हुँदै आएको छ । पछिल्लो समय विवादका कारण स्थगित भएको योजना अघि बढाउन पुनः सक्रियता देखिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २१ फाल्गुन २०८१, बुधबार ०६:०३