कृषकलाई अनुदान

कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि तथा पशुपन्छी क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्न बर्सेनि अनुदान वितरण गर्दै आएको छ । भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय, मन्त्रालय मातहतका निकाय र स्थानीय तहमार्फत् बर्सेनि विभिन्न शीर्षकमा अनुदानका कार्यक्रम सञ्चालन गरिएको हो । कृषि प्रविधि प्रवद्र्धन, कृषि प्रसार, पूर्वाधार विकास, पशुपन्छी व्यवसाय प्रवद्र्धन, कृषि उपकरण खरिदलगायतमा सरकारले अनुदान दिने गरेको छ । यो वर्ष पनि अनुदानका कार्यक्रम राखिएको छ । १४ वटा अनुदानका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा गएको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ । विभिन्न शीर्षकमा प्रदेशका दशवटै जिल्ला कृषि विकास कार्यालयबाट कार्यान्वयन हुनेगरी कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

कृषि यान्त्रिकरण खरिदका लागि एक करोड २० लाख, ब्याज अनुदान कार्यक्रमका लागि १२ करोड ५० लाख, गरिब तथा विपन्न लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रमका लागि चार करोड ८० लाख, सहकारी विकास कायक्रमका लागि ८६ लाख ८० हजार, प्राङ्गारिक कृषि प्रवद्र्धन, रैथाने बाली तथा पशुपन्छी विकास कार्यक्रमका लागि तीन करोड ७५ लाख, कृषि प्रविधि प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि १४ करोड ३३ लाख, भूमि व्यवस्थापन तथा भू–उपयोग कार्यकक्रममा ५० लाख, कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रममा १४ करोड ५० लाख ८१ हजार छुट्याइएको छ । त्यसैगरी साना सिँचाइ निर्माणका लागि ३२ करोड, स्याउ तथा ओखर विकास कार्यक्रमका लागि दुई करोड २७ लाख, कृषि पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा १४ करोड २८ लाख, पशुपन्छी व्यवसाय प्रवद्र्धनमा १२ करोड ४९ लाख, दुग्ध प्रवद्र्धन तथा पशुपन्छी आहार विकास कार्यक्रममा ४० लाख ८६ हजार र मत्स्य व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि पाँच लाख दुई हजार बजेट यो वर्ष विनियोजन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वर्ष मात्र मन्त्रालयले एक अर्बभन्दा बढी अनुदानका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा समेत सोही हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

कर्णालीमा कृषिमै आश्रित संख्या ठूलै छ । उत्पादनमा भने आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । सरकारी तथ्यांककै आधारमा कर्णालीका ३० प्रतिशत घरपरिवारमात्रै आफ्नै उत्पादनमा आत्मनिर्भर छन् । पछिल्लो राष्ट्रिय कृषि गणनाको तथ्यांकअनुसार कृषि पेसामा आवद्ध कर्णालीका कूल संख्यामध्ये ७० प्रतिशत घरपरिवारलाई आफ्नो उत्पादनले वर्षभरी खान पुग्दैन । यतिमात्रै होइन, कर्णालीमा उत्पादनशील जग्गासमेत मासिँदै गएको तथ्यांक छ । प्रदेश सरकारले क्षेत्र विस्तार गरेर विभिन्न अनुदानका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । जसअनुसार किसानको पहुँच अभिवृद्धि गर्न प्राङ्गारिक मल तथा जैविक विषादी उत्पादन, ढुवानी तथा बिक्री मूल्यमा अनुदान दिने नीति सरकारको छ ।

प्रकाशित मितिः   २० फाल्गुन २०८१, मंगलवार १०:५१