परदेशमै निर्भर

कर्णाली प्रदेशबाट अक्सर विदेशमै बस्नेहरूको जनसंख्या ठूलो देखिएको छ । राष्ट्रिय जनगणना २०७८ अनुसार कर्णालीका ९४ हजार तीन सय २० जना अक्सर विदेशमा बसोबास गर्ने गरेको पाइएको हो । जसमा ७७ हजार दुई सय ७८ जना पुरुष छन् भने १७ हजार ४२ जना महिला छन् । परदेशतिरै बसोबास गर्ने जनसंख्या पनि पछिल्लो दशकमा वृद्धि भएको छ । २०६८ मा ६७ हजार पाँच सय ८२ जना परिवारभन्दा बाहिर बसोबास गरेको तथ्यांक थियो भने दश वर्षमा उक्त संख्या २६ हजार सात सय ३८ ले बढेको छ । कर्णालीमा चरम बेरोजगारी छ । सरकारी नीति–कार्यक्रम र बजेटमा बेरोजगारको समस्याले प्राथमिकता पाएपनि कार्यान्वयनको अवस्था फितलो छ । त्यस्ता कार्यक्रमको प्रभावकारिता निकै न्यून छ । जसले गर्दा कर्णालीमा बरोजगारको संख्या बर्सेनि बढ्दो छ ।

यहाँका अधिकांश युवालाई देशभित्रकै ठूला सहर, भारत वा तेस्रो मुलुक नगइ जीवन धान्न मुश्किल हुन्छ । हजारौँ नागरिकले आफ्नो ऊर्जाशील समय भारतमा श्रम गरेर बिताइरहेका छन् । परिवारको गर्जो टार्न रोजगारीका लागि देशभित्र भौतारिनेको संख्या पनि उस्तै छ । उब्जनी हुने पर्याप्त जमिन र गाउँमै रोजगारीका अवसर नभएपछि युवा जनशक्ति कामको खोजिमा भारत (कालापहाड) र खाडी मुलुकमा जाने गरेका हुन् । विकराल बेरोजगारी समस्या न्यूनीकरणका लागि सरकारी निकायले भने वार्षिक अर्बाैं बजेट खर्च गरिरहेका छन् । तीन वटै तहका सरकारले सञ्चालन गर्दै आएका बेरोजगार लक्षित कार्यक्रमले भने उनीहरूको समस्या सम्बोधन गर्न सकेका छैनन् । ती कार्यक्रमले केही संख्यालाई मात्र त्यो पनि छोटो अवधिको रोजगारी दिइरहेका छन् । कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएका अधिकांश कार्यक्रम पूर्वाधार केन्द्रित छन् । सडक र ठूला भवनमा मात्र लगाानी धेरै छ । स्थानीय उत्पादन तथा व्यवसाय प्रवद्र्धनमा सरकारले खासै चासो दिएको पाइँदैन ।

चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा युवा विदेश पलायन रोक्ने कार्यक्रमको परिकल्पना गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रम बजेटमा भने समेटिन सकेको छैन । विदेश जाने युवालाई रोक्ने र विदेशबाट फर्किएकालाई स्वदेशमै रोजगारी दिने कार्यक्रम ल्याइएको थियो । बजेट विनियोजन नहुँदा यो वर्ष उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछैन । विदेशबाट फर्किएका व्यक्तिहरूले प्राप्त गरेको सीप, अनुभव, उद्योग तथा व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रममार्फत् कार्यान्वयन गर्ने योजना बनाइएको थियो । नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको उक्त योजना बजेटमा समोवेश नहुँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले युवाहरूलाई स्वदेशमै रोक्ने नीति अनुरूप उक्त कार्यक्रमको परिकल्पना गरेको गरेको छ । सरकारले युवालाई स्वदेशमै रोक्नसक्ने नीति ल्याउन नसक्ने हो भने मुलुकमा जनशक्तिको अभाव हुने संकेत देखिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १६ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार ०६:०३