कार्यसम्पादनमा कर्णालीको सुधार

 

 

सुर्खेत: प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा कर्णाली चौथो भएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले गरेको मूल्याङ्कनमा कर्णालीले ४१.६ अंक पाएको छ ।

कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा कर्णालीले यो वर्ष आफ्नो स्थिति सुधार गरेको हो । गत वर्ष २५.९ अंक पाएर छैटौंमा रहेको कर्णाली यस वर्ष ४१.६ अंक ल्याएर चौथो भएको छ । यही नतिजाका आधारमा आगामी आर्थिक वर्ष कर्णालीले पाउने संघीय अनुदान बढ्ने छ ।

यसैबीच सबैभन्दा बढी ५१.६ प्रतिशत अंक पाएर सुदूरपश्चिम पहिलो बनेको छ । कोशी दोस्रो, बाग्मती तेस्रो, गण्डकी पाँचौं र लुम्बिनी छैटौं भएका छन् । कोशीले ५०.९, बाग्मतीले ४५.६, कर्णालीले ४१.६, गण्डकीले ४०.८ र लुम्बिनीले ३५.९ प्रतिशत अंक पाएका छन् । ३० प्रतिशत मात्र अंक ल्याएर मधेश सबैभन्दा पछाडि परेको छ ।

संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने वित्तीय समानीकरण अनुदान प्रयोजनका लागि आयोगले प्रदेशका लागि विभिन्न ११ वटा सूचकका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरेको हो । लेखापरीक्षण, बेरुजु, पुँजीगत बजेट विनियोजन तथा खर्च, राजश्व संकलनको लक्ष्य तथा प्राप्ति, स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने समानीकरण अनुदान समयमा वितरण, आय–व्ययको हिसाब निर्धारित मितिमा अर्थ मन्त्रालयमा पेस, बजेट कार्यान्वयनको अवस्थाबारे वार्षिक समीक्षालगायत सूचकका आधारमा प्रदेशको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरिएको हो ।

२०७९÷०८० मा पाँचौं स्थानमा रहेको सुदूरपश्चिम २०८०/०८१ को कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ५१.६ अंक पाएर सातवटै प्रदेशमध्ये पहिलो बनेको छ । ५०.९ अंक पाएर गत वर्षको कार्यसम्पादनमा दोस्रो बनेको कोशीले २०७९/०८० को कार्यसम्पादनमा ३०.८९ अंक प्राप्त गरेको थियो । ११ मध्ये तीन वटा सूचकमा कोशी सरकारको मूल्याङ्कन शून्य छ । २०८०÷०८१ मा कोशी सरकारको वायुको गुणस्तर सूचकाङ्क देखिँदैन । चालु आर्थिक वर्षमा समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनका लागि राखिएको लक्ष्य पूरा भएको देखिँदैन । स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुनबमोजिम र आयोगले तोकेको अवधारणा लागू गरी ससर्त अनुदान उपलब्ध गराएको छैन ।
सबैभन्दा कम ३० अंक ल्याएको मधेशले २०८०/०८१ मा ४४ अर्ब ११ करोड ४६ लाख ३२ हजार रूपैयाँ विनियोजित गरेकामा २४ अर्ब ५५ करोड ७१ लाख ९४ हजार तीन सय ७२ रूपैयाँ खर्च गरेको छ । राजश्व संकलनको प्रक्षेपित लक्ष्य तोकिएकै थिएन । २०८०/०८१ र २०७९/०८० दुवै वर्षको यथार्थ राजश्व संकलन उल्लेख नै नगरिएको आयोग प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

मधेश सरकारले २०८१÷०८२ मा स्थानीय तहलाई चैतभित्रै वित्तीय समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराए पनि आय–व्यय प्रक्षेपण गरिएको तथ्यांकसहितको विवरण २०८१ पुसभित्र अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरेको छैन । २०८०/०८१ को बजेट कार्यान्वयनको वार्षिक समीक्षा गरी त्यससम्बन्धी विवरण २०८१ कार्तिकभित्र सार्वजनिक नगरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । मधेशले २०७९/०८० मा ४७ अर्ब ९५ करोडको लेखापरीक्षण गराउँदा एक अर्ब ८५ करोड रूपैयाँ बेरुजु छ ।
४५.६ अंक प्राप्त गर्दै तेस्रो स्थानमा रहेको बाग्मती राजश्व संकलन गर्न नसक्दा कार्यसम्पादनमा कमजोर देखिएको छ । प्रदेश सरकारको राजश्वको सबैभन्दा बलियो स्रोत यातायात, घरजग्गा र दहत्तरबहत्तर क्षेत्रमा देखिएको मन्दीका कारण राजश्व संकलनमा कमी आएको बाग्मती प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।

स्थानीय तहलाई प्रदेश कानुनबमोजिम आयोगले तोकेका आधार लागू गरी सशर्त अनुदान प्रदान नगर्दा गण्डकी सरकारको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनमा ४०.८ अंक मात्र आएको छ । पाँचौं स्थानमा रहेको गण्डकीले २०८०÷०८१ मा कूल विनियोजित रकम, कुल खर्च रकम, कुल पुँजीगत विनियोजित रकम, कुल पुँजीगत खर्च रकमको विवरण पनि अर्थ मन्त्रालयमा पठाएन । राजश्व संकलनको प्रक्षेपित लक्ष्य, यथार्थ राजस्व संकलन रकमको विवरण पनि गण्डकीले अर्थ मन्त्रालयमा नपठाउँदा उन्नत अंक प्राप्त गर्न सकेन ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश तहको वायुको गुणस्तर सूचकाङ्क, समुदायमा आधारित वन व्यवस्थापनका लागि राखिएको लक्ष्य र प्रगति पनि गण्डकीले तयार गरेको छैन । आयोगले तयार गरेको विद्युतीय अनलाइन पोर्टलमा कार्यसम्पादन सूचकसम्बन्धी विवरण तोकिएको अवधिमा प्रविष्टि गरेर गण्डकीले अंक प्राप्त गरेको छ ।
२०७९/०८० मा १६ अंक प्राप्त गरेर सबैभन्दा अन्तिम स्थानमा रहेको लुम्बिनी सरकार २०८०/०८१ को कार्यसम्पादनमा ३५.९ अंक पाएर छैटौं स्थानमा उक्लेको छ । वित्त आयोगका चार वटा सूचकको विवरण नै नबुझाएको, तीन वटा गलत भरेको र बाँकीमा पनि पूरा अंक भार ल्याउन नसक्दा छैटौं स्थानमा रहेको बताइएको छ ।

संघीय सरकारले लुम्बिनी प्रदेशका लागि वार्षिक झन्डै आठ अर्ब समानीकरण अनुदान दिँदै आएको छ । गत आवमा कार्यसम्पादनमा कमजोर भएपछि दुई अर्ब १९ करोड अनुदान कटौती भएको थियो । चालु वर्षको दुई चौमासिकमा चार अर्ब समानीकरण अनुदान उपलब्ध गराए पनि तेस्रो चौमासिकमा २५ प्रतिशत अनुदान पठाउनुपर्नेमा कटौती गरेर १२.२५ प्रतिशत मात्र पठाएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १४ फाल्गुन २०८१, बुधबार १३:४६