शिक्षामा भागवण्डा

शिक्षा मानिसको ज्ञान प्राप्त गर्ने माध्यम हो । शिक्षाले नै मानिसको व्यक्तिŒव निर्माण गर्दछ । शिक्षाकै कारण संसारमा नयाँ आयाम र नयाँ उत्पत्ति भएको छ । वैज्ञानिक आविस्कारहरू समेत सम्भव भएका छन् । शिक्षा नभएको भए सायद अहिलेको विकास यो गतिमा नहुन पनि सक्थ्यो । तर शिक्षालाई नै सबैले प्राथमिकता दिएको कारण पनि यसले मानव चेतनामा समेत विकास गर्ने भएकाले हो । त्यसमा पनि विश्वविद्यालय समाज र राष्ट्रका विविध क्षेत्रका भावी नेतृत्व निर्माण गर्ने संस्था मानिन्छ । ज्ञान, सीप र चरित्रमिश्रित व्यक्तिŒवहरूले मुलुक हाँक्दा देश अगाडि बढ्छ भन्ने मान्यता सर्वत्र छ । अझ पश्चिमा मुलुकहरूमा त कुनै प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयको डिग्री प्राप्त व्यक्ति नेतृत्वका लागि थप योग्य मानिन्छ । आधुनिक नेपाल, अझ खासगरी २००७ को परिवर्तनपछि शिक्षालाई अरू क्षेत्रभन्दा बढी मान्यता दिइएको छ । त्यसको एक दसकभित्रै पहिलो विश्वविद्यालय अर्थात त्रिभुवन विश्वविद्यालयको स्थापना भएको थियो । पहिलो बजेटदेखि अहिलेसम्म रकम आवटनमा राष्ट्रिय बजेटको महŒवपूर्ण हिस्सा शिक्षा क्षेत्रमा लगाइएको छ । अहिले झन्डै पाँचको एक भाग शिक्षा क्षेत्रका लागि छुट्यायाइएको छ । निजी क्षेत्रको लगानीले शिक्षा क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धाको स्तर र मात्रासमेत बढाएको छ । 

अर्थात् शिक्षा क्षेत्र र अन्तर्राष्ट्रियस्तरीयताको प्रयोग र विकासमा समेत नेपाल उपयुक्त थलो बन्ने सम्भावनाको खोजी र अध्ययन भइ नै रहेको छ । तर सरकारी क्षेत्रद्वारा सञ्चालित उच्चस्तरीय संस्थाहरू, खासगरी विश्वविद्यालयहरू यता आएर दलीय राजनीतिक भागवण्डाको सिकार बन्न थालेपछि त्यसले सम्बन्धित संस्थाहरूको शैक्षिक स्तरीयतासँग क्यालेन्डरलाई पनि अनिश्चिततातर्फ धकेलेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरू, अहिलेको परिस्थितिमा एमाले, नेपाली कांग्रेस र माओवादीबीच भागवण्डा नमिल्दा विश्वविद्यालयको समग्र आर्थिक तथा प्रशासनको जिम्मेवारी सम्हाल्ने पद महिनौंदेखि रिक्त रही आएको छ । सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, कुषि तथा वन विज्ञान विद्यालय र मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा रजिस्ट्रारको नियुक्ति तीन दलबीचको भागवण्डा नमिल्दा हुन सकेको छैन र प्रशासनिक तथा आर्थिक गतिविधि सुस्त हुन पुगेका छन्, सम्बन्धित विश्वविद्यालयका । अन्ततः त्यसले शैक्षिक क्यालेन्डरसमेत प्रभावित हुने खतरा बढेको छ, यद्यपि समयमै परीक्षा भए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयले समेत परीक्षा नतिजा प्रकाशित गर्न अनि विलम्ब नगरी विद्यार्थीहरूको भविष्यप्रति सम्वेदनहीन प्रदर्शन गर्दै आएको छ, पटक–पटक । सामान्यतया, विश्वविद्यालयका उपकुलपतिले रजिस्ट्रार नियुक्तिका लागि कुलपति (शिक्षामन्त्री) समक्ष सिफारिस गर्छन् । 

यी तीनवटै विश्वविद्यालयमा उपकुलपति एमाले र एमाओवादी निटक व्यक्तिहरू छानिएका छन्, तर दलीय भागवण्डा नमिलाउँदा त्यसको असर सरकारको स्थायित्वमा समेत पर्ने हुनाले सम्बन्धित या अर्को पार्टीले नाम दिएपछि मात्र उपकुलपतिले औपचारिकताका लागि कुलपति समक्ष सिफारिस गर्नेछन् । यथार्थमा यो विश्वविद्यालयको स्वायत्तता समाप्ती र त्यसको नेतृत्वको नैतिक हैसियतमा देखापरेको गिरावटको प्रतिक हो । जब विश्वविद्यालय नेतृत्व र त्यसको हैसियतमा यो तहको गिरावट आउँछ, त्यसपछि विश्वविद्यालयले विद्यार्थीहरूलाई अपेक्षित सीप, ज्ञान र चरित्र दिन सक्दैन । दुर्भाग्य, नेपालका अधिकांश विश्वविद्यालयहरू यो नियतिबाट गुज्रिरहेका छन् अहिले । एउटा संस्थानको उत्थान र पतन सामान्य विषय हुन सक्छन्, तर भावी पुस्ताको ज्ञान, योग्यता र चरित्र निर्माणका संस्थाहरूमा यो हदको राजनीतिक हस्तक्षेप हुन थाल्यो र तिनीहरूको क्षमतालाई सिधै प्रभावित गर्न थाल्यो भने मुलुकको भविष्यमा समेत प्रतिकूल प्रभाव पार्नेछ त्यसले । समग्र शिक्षण संस्थाको सुधारका लागि अब सबैले साझा पहल गर्न जरुरी छ । शिक्षामा हुने राजनीतिक भागवण्डाको अन्त्य गरिनुपर्दछ । तबमात्र शिक्षाको विकास सम्भव हुनेछ ।