अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा घट्दो तेलको मूल्य

गोविन्द केसी
केही महिनायता नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको आयात र त्यसैगरी वितरणमा हामी सबै नेपालीले केही असहजता महसुस गरेका छौं । कालोबजारी र घण्टौं लाइनमा बस्नुपर्ने बाध्यताले नेपाली जनजीवन नै आक्रान्त भइसकेको छ । सीमा नजिकका सहरहरूमा केही अनौपचारिक अर्थतन्त्र नै मौलाउँदै गएको छ । यस्तो स्थितिमा पनि दुई हप्ता अगाडि सुर्खेतका पेट्रोल पम्प कुनै सूचना विना तेल वितरण गरिरहेका थिए । त्यसमा कुनै कोटा थिएन, कुपन पनि थिएन । जसले जति मागे पनि वितरण भइराखेको थियो । त्यहाँ सबैको मनमा एउटा प्रश्न थियो किन यसरी पेट्रोल वितरण भइराखेको छ त ? एउटै उत्तर थियो अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य घटिरहेको छ । त्यही घटेको मूल्यमा तेल बिक्री वितरण गर्नुपर्ने हो कि भन्ने डरले आयल निगमका डिलरहरूले आफ्नो मौज्दात सक्दै थिए । आखिर किन घटिरहेको छ त अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्य ? 
केही वर्ष अगाडि फर्केर हेर्ने हो भने हामी नेपालीले एक लिटर पेट्रोललाई एक सय ३५ सम्म तिरीराखेका थियौं । प्रत्येक वर्ष बढ्दो तेलको मूल्यले सारा संसार नै चकित थियो । त्यतिबेला एक डलरको नेपाली सटही दर ७० रूपैयाँ थियो । त्यस हिसाबले एक लिटर पेट्रोलको मूल्य कम्तीमा पनि दुई सय रूपैयाँ हुनुपर्ने थियो तर त्यसको विल्कुल उल्टो भइराखेको छ । अहिले एक लिटर पेट्रोलको मूल्य ९९ रूपैयाँ छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य हामीले पिउने बोतल वाटर भन्दा पनि कम भइराखेको छ । कुनै समयमा अमेरिकी डलर र सुनभन्दा पनि लगानीको लागि आकर्षक मानिएको कच्चा तेल अहिले पानीको भाउमा बिक्री भइराखेको छ । आखिर किन यस्तो भइराखेको छ त ? 
अमेरिकी सरकारलाई बढ्दो तेलको मूल्यलाई काबुमा राख्नु जरुरी छ । संसारमा सबैभन्दा बढी तेल खपत गर्ने राष्ट्र अमेरिका हो । अमेरिकी सरकारको लोकप्रियता, बजार मूल्य र समस्त अर्थतन्त्र तेलको मूल्यले पनि निर्धारण गर्छ । अर्कोतिर बढ्दो आईएसआईएसको आतङ्कले गर्दा पनि अमेरिकी सरकारलाई आफ्नै नीति विपरित तेल उत्खनन् लगानी बढाउनुपर्ने देखियो । आईएसआईएस र अरु इस्लामिक अतिवादी आतङ्कवादी सङ्गठनको मुख्य स्रोत कच्चा तेल पनि हो । अलकायदालाई अफिम र गाँजा खेतीले आर्थिक रूपमा सहयोग गरिराखेको थियो भने इस्लामिक स्टेट सङ्गठनलाई कच्चा तेल हो । 
अमेरिकालाई कुनै देशले एक वा आधा घण्टामा तहसनहस गर्न सक्छ भने त्यो देश रुस हो । भनेर रुसका राष्ट्रपति म्लादिमिर पुटिनको वक्तव्य आउनुलाई अमेरिकामा अर्थपूर्ण तरिकाले हेरियो । अहिले मजबुद हुँदै गएको रुसी अर्थतन्त्रको मुख्य आधार कच्चा तेलको मूल्य आकासिनु पनि थियो । प्राकृतिक ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको प्रचूर भण्डार भएको रुसले यही स्रोतलाई प्रयोग गरेर युरोप र एसियामा आफ्नो राजनीतिक र आर्थिक स्वार्थ पूरा गरिराखेको छ । क्रिमियाको रुसमा विलय हुँदा, जर्जियालाई २४ घण्टामा नै ठेगान लगाउन सकेको रुसले युरोपियन युनियनको औचित्यमाथि नै प्रश्न चिन्ह खडा गरेको छ । शित युद्धको आफ्नो परिचित शत्रुलाई ठेगान लगाउन अमेरिकालाई नैतिक र राजनैतिक हिसाबमा दबाब बढ्दै गयो । जसका कारण उसलाई बढ्दै गएको कच्चा तेलको मूल्य रोक्नु थियो । त्यसैले अमेरिकाले तेल उत्खनन्मा लगानी बढाउँदै गयो । 
अर्कोतिर तेल उत्पादन गर्ने प्रमुख राष्ट्र साउदी अरेविया र इरान बीचमा बढ्दो धार्मिक र राजनैतिक असमझदारी पनि यसको मुख्य कारण हो । आर्थिक रूपले सम्पन्न साउदी अरबलाई नाकाबन्दीले जर्जर अर्थतन्त्र भएको इरानलाई पाठ सिकाउन साउदीले आफ्नो लागत मूल्यमा नै कच्चा तेल बेचिराखेको छ । यसै कारण यो वर्ष साउदी अरेवियाको अर्थतन्त्र नै ऋणात्मक रह्यो । यो बजेट घाटा ऊ अघिल्लो वर्षको मौज्दातबाट परिपूर्ति गर्न खोजिराखेको छ । 
विकासिल राष्ट्रहरूमा तेलको माग बढे पनि युरोपियन देशहरू र अमेरिकामा तेलको माग घट्दो छ । उनीहरू वैकल्पिक ऊर्जामा ध्यान केन्द्रित गर्दैछन् । आकाशिदै गएको तेलको मूल्यले आफ्नो देशको अर्थतन्त्रलाई नै धरापमा पर्न थालेपछि उनीहरूलाई वैकल्पिक ऊर्जाको बारेमा लगानी बढाउने आवश्यक थियो । सन् २००९ मा रुसले पूर्वी युरोपका देशहरूमा प्राकृतिक ग्यासको आपूर्ति बन्द गरिंदिँदा त्यहाँका बासिन्दा जाडो याममा दाउरा बालेर बस्नुपरेको थियो । अर्को देशप्रतिको परनिर्भरता घटाउन युरोपियन देशहरूले वैकल्पिक ऊर्जामा लगानी बढाए । 
अर्कोतिर आफ्नो सबैभन्दा ठूलो ग्राहक अमेरिका आफै तेल उत्खनन्तिर लागेपछि साउदी अरेवियाको पसिना छुट्नु जरुरी थियो । साउदीलाई कुनै पनि हालतमा अमेरिकालाई तेल उत्खनन् गर्नबाट रोक्नु छ । कच्चा तेलको उत्खनन्मा लागेको लगानी डुबाउन र आफ्नो अधिपत्य कायम राख्न कुनै बेलामा ८० डलर पर ब्यारेल बिक्री भएको कच्चा तेल अहिले ३३ डलर पर व्यारेल बिक्री भइराखेको छ । 
यदि साउदी अरबले आफूले चाहेको जस्तो वातावरण बनाउन सक्यो । रुस र युरोप, रुस र अमेरिका, साउदी अरब र इरानको सम्बन्धमा सुधार भयो, अमेरिकामा भइराखेको तेल उत्खनन् बन्द भयो र आतङ्कवादी सङ्गठनहरूले कच्चा तेलबाट आर्थिक लाभ लिन नसक्ने स्थिति भयो भने एक लिटर पेट्रोलको मूल्य दुई सय रूपैयाँ हुनेछ । त्यसैले नेपालजस्ता राष्ट्रले पनि तेलमा परनिर्भरता घटाउँदै लाग्नु जरुरी छ । त्यसैले बेलैमा वैकल्पिक ऊर्जामा आन्तरिक र बाहिरी लगानी बढाउनु जरुरी छ । 
(लेखक मप विश्वविद्यालय व्यवस्थापन सङ्कायका उप–प्राध्यापक हुन् ।)