अन्योलमै ‘कर्णाली समृद्धि’ परियोजना

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारको लोकप्रिय कार्यक्रम अन्योलमा रहेको छ । अघिल्लो सरकारले ल्याएको लोकप्रिय कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अन्योलता छाएको हो । निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको पालामा ल्याइएको ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । अहिले निवर्तमान मुख्यमन्त्री शर्मा सहभागी दल प्रतिपक्षमा छ । शर्माको दल माओवादी केन्द्रले अहिले कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि सरकारलाई दबाब दिइरहेको छ ।

माघ १३ गते माओवादीले कर्णाली प्रदेश सभा अवरुद्ध गरेको थियो । केही दिन संसद् चल्न सकेको थिएन । सरकारले वार्षिक दश हजारलाई रोजगारी दिने ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ लागू नगरेको भन्दै प्रतिपक्षले माघ १३ गते बसेको प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गरेको थियो । त्यसपछि प्रतिपक्ष र मुख्यमन्त्रीबिच पटक–पटक छलफल हुँदा पनि कुरा नमिल्दा संसद् बन्धक बनेको थियो । दुई पटक सूचना टाँस गरेर बैठक स्थगित गर्नुप¥यो । माघ २५ गते मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले उक्त कार्यक्रमबारे कानुन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाएसँगै सदन चलेको थियो ।

मौखिक सहमति भएपनि कानुन निर्माणको काम भने अघि बढ्न सकेको छैन । यसअघि पनि कानुन नबन्दा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेको थिएन । ‘उक्त कार्यक्रम लागू गर्नका लागि पहिला कानुन बनाउने भनिएको थियो, कानुन निर्माण प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने मौखिक सहमति भयो,’ निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माले भने । लिखित सहमति भने भएको छैन । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले प्रतिपक्षले उठाएको विषय सकरात्मक तरिकाले लिइएको उनले बताए ।
शर्माकै कार्यकालमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । कार्यक्रमको स्पष्ट खाका नहुँदा तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन निर्माण नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आउन नसकेको हो । शर्माले ल्याएको चर्चित योजना विफल बनेपछि सबैक्षेत्रबाट उनले आलोचनासमेत खेप्नु परेको थियो । उक्त परियोजनालाई अहिलेको सरकारले अघि बढाउने जनाएको छ ।

बेरोजगार जनशक्तिलाई व्यवसाय तथा रोजगारीमा आवद्ध गर्न कर्णाली सम्वृद्धि परियोजनामार्फत् श्रम तथा सीप नक्साङ्कनको आधारमा उद्यमशीलता विकास, रोजगार मेला र सीप विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने जनाएपनि कार्यान्वयनमा भने अन्योलता देखिएको छ । अहिलेसम्म ‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ को खाका तयार हुन सकेको छैन । अघिल्लो वर्ष पनि कार्यक्रमको अवधारणा नबन्दा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनसकेको थिएन ।

‘कर्णाली समृद्धि परियोजना’ उत्पादनमुखी भन्दा पनि वितरणमुखी हुँदा कार्यान्वयनमा आउन नसकेको जनाइएको छ । गत वर्षमा परियोजनाको कुनै काम हुन सकेको थिएन । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत उक्त कार्यक्रमलाई राखिएको छ । कार्यक्रमको ठोस लक्ष्य निर्धारण नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा दुविधा देखिएको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । यो वर्ष पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बजेट भएपनि कार्यक्रमको लक्ष्य निर्धारण हुन नसकेको मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले बताए । सरकारका अन्य कार्यक्रमसँग परियोजनालाई जोडेर लैजान सकिने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘सम्वृद्धि परियोजनालाई सरकारका अन्य कार्यक्रमसँग जोडेर लैजान सकिन्छ, त्यसका लागि आवश्यक कार्यक्रमको अवधारणा हुनुपर्छ ।’

निवर्तमान मुख्यमन्त्री शर्माको निकै महत्वाकांक्षी योजनाको रूपमा हेरिएको सो कार्यक्रमका लागि गत आर्थिक वर्षमा एक अर्ब ५० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । एक रूपैयाँसमेत खर्च हुन सकेन । ‘कर्णाली प्रदेशको मुख्य समस्याको रूपमा रहेको गरिबी अन्त्यका लागि ‘वार्षिक न्यूनतम् दश हजार रोजगारी सिर्जना गर्न शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादन र रोजगारः त्यसका लागि पूर्वाधार’ भन्ने अभियानका साथ कर्णाली समृद्धि अभियानलाई परियोजनाको रूपमा सञ्चालन गरिने भनिएतापनि कार्यक्रम कार्यान्वयनमा स्पष्ट खाका नहुँदा अन्योलता छाएको छ । यद्यपि, चालु आर्थिक वर्षमा परियोजनालाई अघि बढाउने प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

प्रकाशित मितिः   ७ फाल्गुन २०८१, बुधबार १०:०३