सशक्तिकरण योजना

कर्णाली प्रदेश सरकारले महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखेको छ । उद्यमी महिलाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याएको हो । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर नयाँ कार्यक्रम ल्याएको छ । महिलाहरूलाई आर्थिक उपार्जनमा जोड्नका लागि ‘एक जिल्ला, एक उद्यमी महिला प्रोत्साहन कार्यक्रम’ कार्यान्वयन गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । नयाँ कार्यविधि निर्माण गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि महिला उद्यमी पुरस्कार वितरण कार्यविधि २०८१, निर्माण गरिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट कार्यविधि स्वीकृत भएसँगै कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा अघि बढेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ११ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । कर्णालीका दश वटै जिल्लामा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । उद्यमी महिलाहरूलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको हो । पछिल्लो समय साना तथा मझौला उद्योगमा महिलाको सहभागितामा वृद्धि भइरहेको छ । उनीहरूको क्षमता विकास र काममा प्रोत्साहन गर्नका लागि पाइलट प्रोजेक्टका रूपमा कार्यक्रम ल्याइएको हो । महिला उद्यमशीलताको क्षेत्रमा योगदान पु¥याउने महिला उद्यमीलाई पुरस्कृत गर्ने, उद्यम कार्यलाई सहज, सरल र व्यवस्थित, प्रभावकारी र पारदर्शी बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम ल्याइएको छ । यो वर्ष सरकारले महिला सशक्तिकरणका कार्यक्रममा जोड दिएको हो । प्रदेश सरकारले महिला तथा बालबालिकाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सिमान्तकृत समुदाय एवम् जोखिममा रहेका महिला तथा बालबालिकाको संरक्षणका लागि विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । बालमैत्री छाउपडीमुक्त, छुवाछुतमुक्त, बालविवाहमुक्त, बनाउने अभियानका कार्यक्रमसमेत राखिएको हो ।

प्रदेश सरकारले महिलालक्षित विभिन्न कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले बालविवाह न्यूनिकरणका लागि स्थानीय तहसँग मिलेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत बालबालिका लक्षित कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसैगरी २०७६ साल साउन १ गते यता जन्मिएका छोरीको खाता खोल्दा सुरुमा एक हजार र त्यसपछि मासिक पाँच सय रूपैयाँ जम्मा गर्ने उद्देश्यले यो कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । २०७१ साल पुस १ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले कालीकोटको खाँडाचक्र नगरपालिकाका दुई छोरीको बैंक खातामा रकम जम्मा गरी कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा तीन करोड ८४ लाख र आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ६ करोड रूपैयाँ स्थानीय तहमार्फत् कर्णालीका ११ हजार चार सय १५ छोरीको खातामा जम्मा गरिएको थियो ।

प्रकाशित मितिः   ७ फाल्गुन २०८१, बुधबार ०६:०३