कर्णाली उत्सव: दोस्रो दिन पनि निरन्तर बहस

सुर्खेत: कर्णाली उत्सवको दोस्रो दिन पनि विभन्न विषयमा विमर्श गरिएको छ । मंगलवार छोरी सुरक्षादेखि संघीयताको जगलाई कसरी बलियो बनाउने भन्नेसम्मका विषयमा बहस गरिएको हो ।

‘छोरीको छहारी’ शीर्षकको सत्रमा वक्ताका रूपमा कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी, अभियान्ता डा. नवराज केसी र दैलेखको महावु गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मञ्जु पाण्डे थिए भने उनीहरूसँग संवाद गर्दै थिए, पत्रकार नवराज महताराले ।

सामाजिक विकासमन्त्री भण्डारीले छोरीका लागि राज्यले केही गरेको छैन भन्ने बुझाइ नै गलत रहेको बताए । ‘सरकारले दिने थुप्रै अवसर दिएको छ, सरकारले केही गरेको छैन भन्ने बुझाइ गलत छ’ उनले भने । मन्त्री भण्डारीले प्रदेश सरकारले गर्भवती महिलालाई सुत्केरी कोशेली, ग्रामीण क्षेत्रका गर्भवती महिलाहरूको अल्ट्रासाउण्ड, तीन वर्षसम्म एसईई नसकेका छोरीहरूका लाग औद्योगिक प्रशिक्षणको व्यवस्था गरेको जनाए ।

बालरोग विशेषज्ञसमेत रहेका डा. केसीले छोरी नै समाजको छहारी भएकाले छोरीले सिर्जना र शान्ति दिन सक्ने बताए । छोरीको विकासमा अवरोध गर्ने विभेदलाई जरैबाट फाल्न सक्नुपर्ने उनको भनाइ थियो । ‘समृद्ध समाजका लागि छोरीलाई स्वास्थ्य र शिक्षाको राम्रो व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ, प्रदेश सरकारले छोरीहरूलाई शिक्षाका लागि बिमा गरिदिनुपर्छ’ उनले भने, ‘उनीहरूको स्वास्थ्य र शिक्षामा लगानी गर्नुपर्छ, छोरीहरूलाई सरकारले मेरो पढाइमा जति पनि लगानी गर्छ भन्ने लागोस् ।’ प्रदेश सरकारको बैंक खाता छोरीको सुरक्षा जीवनभरीको कार्यक्रमतर्फ लक्षित गर्दै उनले छोरीको नाममा बैंकमा पैसा थुपार्नु उपयुक्त नहुने धारणा राखे ।
महावु गाउँपालिका उपाध्यक्ष पाण्डेले छोरीहरू नै समाजमा भएका हरेक समस्याबाट बढी पीडित हुने गरेको बताइन् । आफ्नो पालिकाले महिलाहरूको स्वास्थ्य परीक्षण, सरसफाइ, सीप विकास जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरेको बताइन् ।

यस्तै मंगलवार नै ‘टेको संघीयताको’ शीर्षकको सत्रमा गुर्भाकोट नगरपालिकाका प्रमुख हस्त पुन, चौरजहारी नगरपालिकाका उपप्रमुख ईश्वरीकुमारी शर्मा र गुराँस गाउँपालिका वडा नं. ८ का अध्यक्ष दिपेन्द्र वलीले छलफल गरेका छन् । नगर प्रमुख पुनले स्थानीय सरकार संघीयताको पिल्लर रहेको बताए । ‘जनताका थुप्रै समस्याहरू सबैभन्दा पहिला ठोकिने हामीसँग हो तर वित्तीय, प्रशासनिक संघीयताको कुरामा तीन तहका सरकारबीच समन्वय हुन सकिरहेको छैन’ उनले भने, ‘स्थानीय तहलाई मजबुत बनाउनका लागि राजनीति, प्रशासनिक र वित्तीय संघीयताबीच समन्वय हुनुपर्छ ।’ नगर प्रमुख पुनका भनाइमा स्थानीय तहलाई पठाइएको बजेटमा वित्तीय हस्तान्तरण भन्दापनि अनुदानमा आधारित छ, वित्तीय संघीयता अहिले न्यायसंगत छैन, एउटा हाकिम ल्याउन सिंहदरबार धाउनुपर्ने अवस्था छ ।

चौरजहारी नगरपालिकाका उपप्रमुख ईश्वरी शर्माले स्थानीय तह नभई सरकार भन्नुपर्ने तर्क गरिन् । उपप्रमुखले स्वायत्त रूपमा काम असहज भएको बताइन् । गुराँस गाउँपालिका वडाध्यक्ष दिपेन्द्र वलीले स्थानीय तहले नै संघीयतालाई अड्याइरहेको र सर्वस्वीकार्य भएको धारणा राखे । ‘स्थानीय तह आफैले बजेट निर्माण गर्न सक्ने वातारण बनाइदिनुपर्छ, नभए वित्तीय हस्तान्तरण समयमा गर्नुपर्छ’ उनले भने, ‘तीन तहका सरकार भनिएपनि मानसिकताका रूपमा अझैपनि संघीयता लागू भएको छैन, अहिलेपनि स्थानीय तहले साविकको गाविस कार्यालयजस्तै काम गरिरहेका छन् ।’

प्रकाशित मितिः   ७ फाल्गुन २०८१, बुधबार १०:०४