मातृ–शिशु सुरक्षा

कर्णाली प्रदेश सरकारले मातृ तथा शिशु मृत्युदर घटाउन नमुना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । मातृशिशु मृत्युदर घटाउन समाज र चेतना अनुसारका नमुना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागेको हो । जनचेतनाको अभाव, कमजोर आर्थिक अवस्था र भौगोलिक विकटताका कारण मातृ मृत्युदर तथा नवजात शिशु मृत्युदरको तथ्यांक डरलाग्दो रहेको हुँदा यसलाई घटाउन नमुना खालका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार मातृ मृत्युदर तथा नवजात शिशु मृत्युदरलाई दोहोरो अंक हुँदै एकल अंकमा झार्ने गरी योजना बनाइएको छ । मातृ मृत्युदर तथा नवजात शिशु मृत्युदर चुनौती बनेको छ । त्यसैले सरकारले यो वर्ष सेवा र सचेतनाका कार्यक्रम प्राथमिकतामा राखेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले मातृ मृत्यु, शिशु मृत्यु, बाल मृत्यु, नवजात मृत्युलाई न्यूनिकरण गर्न सचेतना, परामर्श, सामाजिक व्यवहार परिवर्तन, पोषण, खोप, उपचार सेवालाई प्रभावकारी बनाउन लागेको हो । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । स्थानीय तहहरूले पनि ‘गर्भवती महिलासँग जनप्रतिनिधिसँग भेटघाट’ कार्यक्रम ल्याई प्राथमिकतामा राखेका छन् । स्थानीय तहले स्वयम्सेविकाहरूलाई थप सेवा–सुविधा दिएर परिचालन गर्न सकेको अवस्थामा प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर अघि बढ्न सहयोग पुग्ने लक्ष्यसमेत लिइएको छ । मातृ तथा शिशु मृत्युदर न्यूनिकरण गर्न प्रदेश सरकारले दुई करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । उक्त कार्यक्रमलाई सफल बनाउन साझेदारसंघ संस्थाको १५ करोड बजेट रहेको छ । संघीय सरकारले पनि करिब १५ करोड हाराहारीमा बजेट विनियोजन गरेको छ । यो कार्यक्रम नयाँ भने होइन सरकारले बर्सेनि रूपमा कार्यान्वयन गर्दै आएको छ । यो वर्ष सरकारले स्थानीय तहलाई बढी जिम्मेवार बनाउने गरी कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागेको छ । टोलस्तरसम्म सचेतनाका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिनेछ ।

राष्ट्रिय जनगणना–२०७८ को तथ्यांकका अनुसार कर्णाली नेपालमा सबैभन्दा धेरै मातृ मृत्युदर भएको प्रदेश हो । कर्णालीमा अझै पनि राष्ट्रिय र अन्य प्रदेशको तुलनामा मातृ मृत्युदर एक सय ७२ (प्रति एक लाखमा) रहेको जनगणनाको तथ्यांकले देखाएको छ । दीगो विकासको लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्ममा कर्णालीको मातृ मृत्युदर ७० प्रतिशमा झार्ने गरी सरकारी तथा विभिन्न गैरसरकारी संस्थाहरूले काम गरिरहेको दाबी गरिरहेका छन् । यसले कर्णालीका नागरिकको स्वास्थ्य अवस्था, पहुँच र उपचारको अवस्था पनि दर्साउँछ । मातृ–शिशुको मृत्यु रोक्न सरकारी तथा गैरसरकारी तहबाट पनि पहल भइरहेको छ ।

प्रकाशित मितिः   ६ फाल्गुन २०८१, मंगलवार ०६:०३