आयोग फेरि सक्रिय

सुर्खेतमा अहिले पनि ठूलो संख्यामा नागरिक भूमिहीन छन् । सुकुम्बासी छन् । जसको नाममा आफ्नै जमिन छैन । कतिपयले उपभोग गरिरहेको जमिनको स्वामित्व छैन । यसमा पनि दलित समुदायका नागरिक बढी छन् । त्यसैले सरकारले विभिन्न समयमा आयोग बनाएर भूमिहीन सुकुम्वासीहरूलाई जग्गाको स्थायी प्रमाण पुर्जा (लालपुर्जा) वितरणको काम गर्ने गरेको छ । तर समस्या पूर्णरूपमा समाधान भइसकेको छ । यो काम फेरि सुरु हुने भएको छ । राष्ट्रिय भूमि समस्या समाधान आयोग सुर्खेतले पूर्णता पाएसँगै अब यसअघि रोकिएका काम अघि बढाइने भएको हो ।

सरकारले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोबासलाई जग्गा उपलब्ध गराउने गरी नयाँ आयोग गठन गरेको छ । आयोग सुर्खेतले यसअघिकै कामलाई अघि बढाउने भएको छ । अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन दलित, सुकुम्वासी र यसअघि अधुरा छोडेका कार्यहरू आयोगको जिल्ला समितिले अघि बढाउने भएको हो । यसअघि जहाँ–जहाँ जति काम भएका छन् त्यसैको आधारमा काम अघि बढाउन लागिएको छ । यसअघि यथावत रहेका काम अघि बढाउन लागिएको हो । तत्कालीन राप्ती बसोबास आयोगले नापजाँच गरेका जग्गाको लालपुर्जा वितरणको काम भइरहेको छ । यसअघिको आयोगले करिब दुई हजार घरपरिवारलाई पुर्जा वितरण गरेको छ । अहिले भएका कामको अध्ययन भइरहेको छ । पश्चिम सुर्खेतका बराहताल, पञ्चपुरी र चौकुने तथा पूर्वका गुर्भाकोट र भेरीगंगाकाका केही परिवारलाई पुर्जा प्रदान गरिएको छ । प्रक्रिया पूरा गरेर नौ वटै स्थानीय तहमा काम सुरु गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ । चौकुने गाउँपालिका, गुर्भाकोट, भेरीगंगा र लेकवेशी नगरपालिकामा थप पुर्जा प्रदानका लागि प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको छ । जिल्लाका दुई पालिकामा भने पुर्जा वितरण सुरु नै हुन सकेको छैन । सिम्ता र चिङ्गाड गाउँपालिकामा हालसम्म भूमि आयोगले कुनै पनि काम सुरु गरेको छैन । सम्बन्धित पालिकाले चासो नदेखाएकाले काम अघि बढ्न नसकेको आयोगले जनाएको छ ।

केही परिवारले जग्गाको पुर्जा पाएपनि सुर्खेतमा अझै भूमिहीन, सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोबासहरूको संख्या ठूलो छ । अव्यवस्थित बसोबास, भूमिहीन दलित र सुकुम्वासीका गरी झन्डै ४८ हजार निवेदन संकलन भएका थिए । भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले सुर्खेतमा गरेको लगत संकलनको क्रममा उक्त संख्यामा निवेदन परेका हुन् । तीमध्ये ४२ हजार आवेदन अव्यवस्थित बसोबासका छन् । पहिलो चरणमा नापजाँच भएर बाँकी रहेका जग्गाको लालपुर्जा वितरण गरिएको थियो । अब अव्यस्थित बसोबासको पुर्जा वितरणको कामको पनि सुरुवात गरिने बताइएको छ । जसले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २ फाल्गुन २०८१, शुक्रबार ०६:०३