वित्तीय सुशासन

प्रदेशमा वित्तीय सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउन लागिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ कार्यविधि निर्माण गरेर वित्तीय सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउन लागिएको हो । पुस १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ । कर्णाली प्रदेश वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि–२०८१ स्वीकृत गरिएको हो । सार्वजनिक आय र व्ययको दक्ष परिचालन, त्यसको अभिलेख, प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षणमार्फत् समग्र वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरूले आ–आफ्नो मन्त्रालयको वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन गर्नेछन् । उक्त मूल्यांकनका आधारमा मन्त्रालयहरूमा बजेट विनियोजन गरिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सार्वजनिक आय र व्ययको जानकारीमार्फत वित्तीय सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सबै मन्त्रालयहरूको वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन गर्न लागिएको हो । सबै मन्त्रालयहरूको वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकनको काम भने आर्थिक मामिला मन्त्रालयले गर्नेछ । सरल तथा सबैले मापन गर्न सक्ने कार्यविधि निर्माण गरिएको जनाइएको छ । यसअघि निर्माण गरिएको कार्यविधि अस्पष्ट हुँदा वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकनको काम प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । कुन मन्त्रालयको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? भनेर पत्ता लगाउने, बजेट तर्जुमादेखि कार्यान्वयनसम्मका कामको मूल्यांकन गरिनेछ । जसले गर्दा प्रदेशको योजना छनोटमा समेत सहयोग पुग्ने जनाइएको छ । हरेक मन्त्रालयहरूको वित्तीय अनुशासनका विषयसमेत समावेश गरिएको छ । त्यसको आधारमा मात्र उसको मूल्यांकन हुन्छ, सोहीबमोजिम आगामी वर्षको बजेट सिलिङ पठाइनेछ ।

यस्तै प्रदेश सरकारले योजना छनोट ऐन निर्माण गर्न लागेको छ । प्रदेश सरकारको योजना छनोट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न ऐन निर्माण गर्न लागिएको हो । नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण क्षमता र आवश्यकता भन्दा पनि कार्यकर्ता लक्षित वितरणमुखी र स्वार्थ समूहको हित रक्षा हुने गरी छनोट तथा सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन् । अहिले ऐन निर्माणको प्रारम्भिक छलफल भइरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । धेरैजसो आयोजनाको कार्यान्वयन हुन नसकी बजेटसमेत खर्च हुन नसक्ने समस्या देखिएको परिप्रेक्ष्यमा योजना छनोट ऐन बनाउन लागिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा आयोजना बैंक निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । आयोजना बैंक निर्माण सँगसँगै योजना छनोट ऐन निर्माण गर्न लागिएको हो । अहिले ऐन निर्माणका विषयमा विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल भइरहेको छ । विकास आयोजनाको आधार वर्गीकरण मापदण्ड निर्माण, आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने, विकास आयोजनाको कार्यान्वयन वस्तुपरक, वैज्ञानिक हुनुपर्ने लगायतको विषय अघि सारिएको हो । प्रदेश योजना आयोगले भने आयोजना बैंक निर्माण गरेर योजना छनोट ऐन निर्माण गर्ने जनाएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २१ माघ २०८१, सोमबार ०६:०३