वित्तीय सुशासन कायम गर्न कार्यविधि

सुर्खेत: प्रदेशमा वित्तीय सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउन लागिएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा नयाँ कार्यविधि निर्माण गरेर वित्तीय सुशासनलाई प्रभावकारी बनाउन लागिएको हो । पुस १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नयाँ कार्यविधि स्वीकृत गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेश वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन कार्यविधि–२०८१ स्वीकृत गरिएको हो । सार्वजनिक आय र व्ययको दक्ष परिचालन, त्यसको अभिलेख, प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षणमार्फत् समग्र वित्तीय व्यवस्थापनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता अभिवृद्धि गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेशका सबै मन्त्रालयहरूले आ–आफ्नो मन्त्रालयको वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन गर्नेछन् । उक्त मूल्यांकनका आधारमा मन्त्रालयहरूमा बजेट विनियोजन गरिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सार्वजनिक आय र व्ययको जानकारीमार्फत वित्तीय सुशासनको प्रत्याभूति दिलाउन सबै मन्त्रालयहरूको वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकन गर्न लागिएको मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले बताए । सबै मन्त्रालयहरूको वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकनको काम भने आर्थिक मामिला मन्त्रालयले गर्नेछ । सरल तथा सबैले मापन गर्न सक्ने कार्यविधि निर्माण गरिएको जनाइएको छ । यसअघि निर्माण गरिएको कार्यविधि अस्पष्ट हुँदा वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्यांकनको काम प्रभावकारी हुन सकेको थिएन । कुन मन्त्रालयको वित्तीय अवस्था कस्तो छ ? भनेर पत्ता लगाउने, बजेट तर्जुमादेखि कार्यान्वयनसम्मका कामको मूल्यांकन गरिनेछ । जसले गर्दा प्रदेशको योजना छनोटमा समेत सहयोग पुग्ने जनाइएको छ । हरेक मन्त्रालयहरूको वित्तीय अनुशासनका विषयसमेत समावेश गरिएको सचिव शर्माले बताए । शर्माले भने, ‘यसमा समग्र मन्त्रालयको कार्यविवरण आउँछ, त्यसको आधारमा मात्र उसको मूल्यांकन हुन्छ, सोहीबमोजिम आगामी वर्षको बजेट सिलिङ पठाइनेछ ।’

 

योजना छनोट गर्न ऐन

यस्तै प्रदेश सरकारले योजना छनोट ऐन निर्माण गर्न लागेको छ । प्रदेश सरकारको योजना छनोट प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न ऐन निर्माण गर्न लागिएको हो । नीति, कार्यक्रम र बजेट निर्माण क्षमता र आवश्यकता भन्दा पनि कार्यकर्ता लक्षित वितरणमुखी र स्वार्थ समूहको हित रक्षा हुने गरी छनोट तथा सञ्चालन हुँदै आइरहेका छन् ।

अहिले ऐन निर्माणको प्रारम्भिक छलफल भइरहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । धेरैजसो आयोजनाको कार्यान्वयन हुन नसकी बजेटसमेत खर्च हुन नसक्ने समस्या देखिएको परिप्रेक्ष्यमा योजना छनोट ऐन बनाउन लागिएको मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले बताए । विकासका आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि ऐन निर्माण गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षमा आयोजना बैंक निर्माण गर्ने सरकारको योजना छ । आयोजना बैंक निर्माण सँगसँगै योजना छनोट ऐन निर्माण गर्न लागिएको सचिव शर्माले जानकारी दिए । उनले भने, ‘अहिले ऐन निर्माणका विषयमा विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल भइरहेको छ, आवश्यक छलफल गरेर ऐन निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्छाैं ।’ विकास आयोजनाको आधार वर्गीकरण मापदण्ड निर्माण, आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्ने, विकास आयोजनाको कार्यान्वयन वस्तुपरक, वैज्ञानिक हुनुपर्ने लगायतको विषय अघि सारिएको हो । प्रदेश योजना आयोगले भने आयोजना बैंक निर्माण गरेर योजना छनोट ऐन निर्माण गर्ने जनाएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २० माघ २०८१, आईतवार ०६:०६