गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय गर्न कानुन

 

सुर्खेत: गैरसकारी संस्थासँग समन्वय गर्न कर्णाली प्रदेश सरकारले कानुन निर्माण गर्न लागेको छ । गैरसरकारी संघसंस्थाको अभिलेख राख्न र सञ्चालन गरिने कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन ऐन निर्माण गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

प्रदेशभित्र कार्यक्रम सञ्चालन गर्न चाहने विकास साझेदारले प्रदेश सरकारको पूर्व स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । विभिन्न संघसंस्थाहरूले आफू अनुकूलका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा उपलब्धी नहुने, सरकारले सञ्चालन गरिरहेका कार्यक्रममा दोहोरोपना हुने गरेको छ । हालसम्म कर्णालीमा सञ्चालित विभिन्न संघसंस्थाहरूले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट दुई पक्षीय समझदारीमा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्दै आइरहेका छन् । प्रदेशको आवश्यकता भन्दापनि आफ्नो अनुकूलताका लागि संघसंस्थाले काम गर्दा उपलब्धीविहीन हुने गरेको छ । संघीय सरकारको स्वीकृतिमा प्रदेश सरकारको आवश्यकता र प्राथमिकतामा कार्यक्रम गर्नेगरी ऐन निर्माणको योजना अघि सारिएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ  । गैरसकारी संस्थाको दर्ता तथा समन्वयका लागि कानुन जरुरी रहेको मुख्यमन्त्री कार्यालयका निमित्त सचिव आनन्द सारुले बताए । उनका अनुसार प्रदेशमा संघ संस्थाको अभिलेख समेत छैन । सामाजिक संघ संस्थाको पारदर्शितालाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशको आवश्यकताका क्षेत्रमा काम गर्न प्रोत्साहित गरिने उनको भनाइ छ । अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाका कार्यक्रमलाई समेत अनुगन गरेर नियमन गर्नेगरी नीति निर्माण गर्न लागिएको हो ।

कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा प्रदेश सरकारको पूर्वस्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । अब बन्ने नीति कस्तो निर्माण गर्ने, कुन–कुन विषय समावेश गर्नेबारे विभिन्न क्षेत्रसँग छलफल गरिने आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ । सञ्चालन गरिने कार्यक्रमलाई क्षेत्रगत नीतिसँग जोडेर कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्रालयका सचिव रविलाल शर्माले बताए । उनका अनुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय तथा समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृति लिएर विभिन्न संघसंस्थाले कर्णालीमा काम गरिरहेका छन् । योजनावद्ध विकासका लागि गैरसरकारी संस्थासँग समन्वय गर्न प्रदेश सरकारले ऐन निर्माण गर्न लागेको हो ।

 

समन्वय संयन्त्र निर्माण गरेर काम गरिने

प्रदेशका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले गैरसरकारी संस्थालाई नियमन गर्ने भन्दा पनि समन्वय गरेर काम गर्न खोजिएको बताए । ऐन निर्माण गरेर सरकारसँग पूर्व स्वीकृति लिने व्यवस्था गर्न लागिएको उनको भनाइ छ । समन्वय गरेर काम गर्दा प्रतिफल आउने भएकाले विभिन्न समयमा गैरसरकारी संस्थालाई बोलाएर समेत एकीकृत रूपमा काम गर्न निर्देशन दिएको कँडेलले बताए । उनले भने, ‘छरिएर विकास हुँदैन, हुनेभए भइसक्थ्यो, प्रदेश सरकारको बजेटभन्दा संघसंस्थाको लगानी धेरै छ, प्रतिफल शून्य छ, त्यसैले एकीकृत विकास गर्ने गरी नीति निर्माण गर्न लागिएको हो ।’

यसअघि मूख्यमन्त्री कँडेलले विभिन्न समयमा गैरसरकारी संस्थालाई आफूखुसी काम गर्न बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए । कर्णालीमा सबैभन्दा बढी गैरसरकारी संघ संस्था कार्यरत छन् । तर प्रदेशको अवस्था भने फेरिएको छैन । सरकारले आवश्यकताका आधामा सबै विकास साझेदारसँग योजनावद्ध विकास गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

 

महिला तथा बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्ने संघ संस्था धेरै

कर्णाली प्रदेशमा विभिन्न क्षेत्रमा गैर सरकारी संघसंस्थाहरूले काम गरिरहेका छन् । प्रदेशको सामाजिक मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार सबैभन्दा धेरै महिला, बालबालिका, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक, दलित, पिछडीएको क्षेत्र र लोपोन्मुख, सीमान्तकृत तथा सामाजिक समावेशीकरणको क्षेत्रमा विभिन्न संघसंस्थाहरूले काम गरिरहेका हुन् ।

यस्तै उद्योग–वाणिज्य, कृषी, वन–वातावरण तथा पर्यटन, खानेपानी, सरसफाइ र जलवायु परिर्वतन, पूर्वाधार विकासतर्फ ती संस्थाले काम गरिरहेका छन् । भाषालिपी, कला–साहित्य र संस्कृती, मानव अधिकार, कानुन–न्याय तथा सुशासनको क्षेत्रमा काम भइरहेको छ । युवा तथा खेलकुद, शिक्षा तथा अनुसन्धान, स्वास्थ्य र जनसंख्या लगायतका क्षेत्रमा काम गरिरहेको मन्त्रालयका महिला विकास शाखा अधिकृत अनिता ज्ञवालीले बताइन् । कर्णालीमा गैरसरकारी संघसंस्थाहरू धेरै सक्रिय भएपनि त्यसअनुसारको परिणाम भने नदेखिएको भन्दै आलोचनासमेत हुने गरेको छ । आवश्यकताका आधारमा भन्दा पनि अनुकूलताका आधारमा कार्यक्रम सञ्चालन हुने गरेको र जसले गर्दा कार्यक्रमको ओभरल्याप भइरहेको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १८ माघ २०८१, शुक्रबार ०६:०६