प्रदेश सरकार, प्रदेशसभा र मिडियामा बजेटको सवाल
विषय प्रवेश
प्रदेश सरकारको बजेट प्रदेशसभाबाट पारित भइ प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन गर्छ । प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनको क्रममा खबरदारीका लागि र नागरिकहरूलाई सुसूचित गराउनका लागि मिडियाको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहन्छ । प्रदेश सरकारको बजेट प्रभावकारिता विश्लेषण श्रृंखलाको यस आलेखमा प्रदेशको मन्त्रिपरिषद्, प्रदेशसभा र स्थानीय तथा राष्ट्रिय मिडियामा समावेश भएका बजेटका सवालहरूको अवस्था सम्बन्धमा विश्लेषण गर्नेछौँ ।
मन्त्रिपरिषद्मा बजेटको विषय
प्रदेश सरकारको कार्यकारी निकाय प्रदेश मन्त्रिपरिषद् हो । यसर्थ प्रदेशको बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनमा यसको महŒवपूर्ण भूमिका रहन्छ । प्रदेश सरकारले मन्त्रिपरषदमार्फत् बजेटका विषयमा कति निर्णय गरेको छ भन्ने कुरा यस खण्डमा विश्लेषण गरिएको छ ।
कर्णाली प्रदेश सरकार मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा बजेट सम्बन्धमा सबैभन्दा धेरै निर्णय लिएको देखिन्छ । तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ४२ वटा, आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा १३ वटा, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ४० वटा, आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा २५ वटा र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा १८ वटा निर्णय बजेटसँग सम्बन्धित रहेका छन् ।
प्रदेश सभामा बजेट
हरेक आर्थिक वर्षको असार १ गते प्रदेशसभामा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने कानुनी प्रावधान रहेको छ । प्रदेशसभामा बजेट उपर आवश्यक छलफल हुनुलाई लोकतन्त्रको महŒवपूर्ण पक्ष मानिन्छ । सांसदहरूले बजेटमाथि विमर्श गरी सरकारलाई खबरदारी गर्छन् । यस्तै सरकारले संसद्मा उठेका विषयलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ । अब कर्णाली प्रदेशसभामा भएको बजेटसम्बन्धी छलफललाई हेरौँ ।
प्रदेशसभा बैठकको सम्पूर्ण विवरण भरवेटिम अनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कर्णाली प्रदेशसभामा सांसदहरू जम्मा चार सय २७ पटक बोलेकोमा दुई सय ३८ पटक बजेटको विषयमा बोलिएको छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कूल चार सय ६० पटक बोलिएकोमा बजेटका विषयमा दुई सय तीन पटक विषय उठान भएको छ । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा सांसदहरू ९९ पटक बोल्दा बजेटको विषयमा ५० पटक बोलिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा जम्मा सांसदहरू दुई सय ८० पटक बोलेकोमा बजेटकै विषयमा एक सय ५२ पटक बोलिएको पाइएको छ । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा भने १६ पटक सांसदहरू बोलेकोमा एक पटक बजेटको विषय उठान भएको छ । प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकाल सकिएकोले यस आर्थिक वर्षमा सांसदहरू धेरैपटक बोलेको देखिँदैन । यद्यपि, पछिल्ला आर्थिक वर्षहरूमा राजनीतिक अस्थिरताका कारण प्रदेशसभाको बैठक नै कम बस्ने गरेको पाइएको छ । बैठक नै बस्न नसक्दा सांसदले बोल्ने संख्या पनि कम भएको छ । यद्यपि, तुलनात्मक रूपमा भने बजेटको विषय उठान गर्नेहरूको संख्या उल्लेखनीय रहेको देखिन्छ । सभामा बजेटको विषय उठानको अवस्था (महिना अनुसार) आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०७९/०८० सम्म हेरौँ ।
विगत पाँच वर्षमा कर्णाली प्रदेशसभाका सदस्यले संसद्मा बजेटका बारे बोलेको विवरण हेर्दा सबैभन्दा धेरै दुई सय ८१ पटक असारमा बोलिएको छ । यस्तै एक सय ८३ पटक जेठमा बोलिएको छ । उक्त महिना आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको समय भएको हुनाले बजेटमाथि छलफल धेरै हुनु स्वाभाविक नै हो । यद्यपि, बजेट कार्यान्वयनको समयमा हेर्दा भने सबैभन्दा धेरै फागुनमा ७० पटक संसद्मा बजेटको विषय उठान भएको छ । यस्तै साउनमा ६ पटक, भदौमा २२ पटक, असोजमा १० पटक, कार्तिकमा ११ पटक, पुसमा दुई पटक र माघमा २३ पटक संसद्मा बजेटको विषय उठान गरिएको छ । यसैगरी चैतमा ३३ पटक र वैशाखमा तीन पटक बजेटको विषय उठान गरिएको छ । यसले बजेटको विषयमा संसद्मा पर्याप्त स्थान पाएको देखाउँछ । यद्यपि, संसद्ले सरकारलाई दिने निर्देशन भने धेरै जसो कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन ।
मिडियामा बजेट
लोकतन्त्रमा मिडियाले नागरिकलाई सुसूचित गर्नुका साथै सरकारलाई खबरदारी गरिरहेको हुन्छ । अर्कोतिर मिडियामा सार्वजनिक हुने सामग्रीहरूले नागरिकको धारणा निर्माण गर्न पनि मद्दत गर्छन् । यस खण्डमा आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०७९/०८० सम्म कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेटका विषयमा मिडियामा आएका विषयहरूबारे विश्लेषण गरिएको छ । यस अध्ययनका लागि स्थानीय मिडियाअन्तर्गत तीन वटा पत्रपत्रिका साझा बिसौनी दैनिक, युगआह्वान दैनिक र नेपाली रैबार डट कममा उक्त अवधिमा प्रकाशित समाचार विश्लेषण गरिएको थियो । उक्त अविधमा सबैभन्दा धेरै तीन सय ४८ वटा बजेटसम्बन्धी समाचारहरूले स्थान पाएका थिए । यसै अवधिमा बजेटका विषयमा ७४ वटा विचार वा अन्तर्वार्ताहरू तथा एक सय चार वटा सम्पादकीय प्रकाशित भएका थिए । यस तथ्यांक हेर्दा बजेटले मिडियामा पर्याप्त स्थान पाएको देखिन्छ । जसले मिडियाका माध्यामबाट प्रदेश सरकारमाथि नागरिक निगरानी भएको स्पष्ट पार्छ ।
स्थानीय मिडियामा प्रकाशित सामग्रीलाई महिना अनुसार विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा धेरै सामग्री असारमा प्रकाशित हुने गरेको देखिएको छ । जेठ महिनामा एक सय ३० वटा बजेटसम्बन्धी सामग्री प्रकाशित हुँदा असारमा एक सय ३४ र वैशाखमा ३७ वटा सामग्री प्रकाशित भएका थिए । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट निर्माण र चालु आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यावयनको समय भएकै कारण हुन सक्छ फागुनदेखि असारसम्म मिडियामा बजेटसँग सम्बन्धित समाचारहरू बढ्दो मात्रामा प्रकाशित भएका थिए ।
उक्त पाँच वर्षको अवधिमा बजेटसम्बन्धी विषयको मिडिया कभरेज हेर्दा फागुनमा ३१ र चैतमा २३ वटा सामग्रीहरू प्रकाशित भएका थिए । पहिलो र दोस्रो चौमासिक अर्थात् साउनदेखि फागुनसम्म भने बजेटबारे कमै मात्रामा बजेटसम्बन्धी सामग्री प्रकाशित थिए । आर्थिक वर्षको सुरुवात हुने साउन महिनामा ४७, भदौमा २२, असोजमा १५, कार्तिकमा १२, मंसिरमा ३८, पुसमा १७ र माघमा २० वटा बजेटसम्बन्धी सामग्रीहरू प्रकाशित भएका थिए ।
राष्ट्रिय मिडियामा प्रदेशको बजेट
यसअन्तर्गत कान्तिपुर दैनिक, गोरखापत्र र रातोपाटी डट कमको कर्णाली प्रदेश संस्करणका समाचार सामग्रीहरूको अधययन गरिएको छ । यसका लागि आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०७९/०८० सम्म उक्त मिडियामा प्रकाशित बजेटसम्बन्धी सामग्रीहरूको अध्ययन गरिएको हो ।
स्थानीय मिडियमामा जस्तै राष्ट्रिय मिडियामा पनि फागुनदेखि असारसम्म बजेटका विषयमा प्रकाशित समाचार सामग्रीहरूको क्रम बढ्दो छ । यस अवधिमा उक्त पत्रिकाहरूमा फागुनमा १५, चैतमा १६, वैशाखमा ३०, जेठमा ४७ र असारमा ९७ वटा समाचारहरू बजेटसँग सम्बन्धित थिए । यसैगरी साउनमा १७, भदौमा ११, असोजमा १३, कार्तिकमा पाँच, मंसिरमा सात, पुसमा १६ र माघमा १९ वटा समाचारहरू प्रकाशित भएका थिए ।
मिडियाले बजेटका विषय प्रकाशन गरी संसद् र सरकारलाई निरन्तर निगरानी गरिरहेको देखिन्छ । विशेष गरी तेस्रो चौमासिकमा बजेटको दुरूपयोग र अनियमिता तथा कामको गुणस्तर सम्बन्धमा धेरै समाचार सामग्री प्रकाशन भएका छन् । मिडियाले बजेटमा वेथितिको विषयलाई प्रधानताका साथ उठाउनु भनेको सरकार र संसद्लाई खबरदारी गरेको हो । अतः यस्ता विषयमा सरकार र संसद् संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।
(ऋति फाउण्डेसनले कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट र यसको कार्यान्वयन सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको बजेटमाथि गरेको अध्ययनको आधारमा लेखिएको आलेख । लेखकद्वय ऋति फाउन्डेसनमा आवद्ध छन् । यो आलेख श्रृंखलाको अन्तिम आलेख हो ।)
प्रकाशित मितिः १६ माघ २०८१, बुधबार ११:५४
दिनेश गौतम/ लक्ष्मीप्रसाद पौडेल ।