मन्त्रीको निर्णयप्रति संसद्मा प्रश्न

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को जिम्मेवारी सामाजिक विकास मन्त्रालयका वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत रामप्रसाद उपाध्यायलाई दिइएकोप्रति प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रले आपत्ति जनाएको छ । माओवादी केन्द्रका सांसद विन्दमान विष्टले सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारीले आफूखुसी शिक्षा अधिकृतलाई परिषद् हेर्ने जिम्मा दिएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

‘सुशासनका गफ धेरै दिइन्छ, सामाजिक विकास मन्त्रीले कुन ऐनको आधारमा टेकेर परिषद्को जिम्मेवारी दिनुभयो,’ उनले प्रश्न गरे, ‘ऐन कानुनविनै जिम्मेवारी दिन मिल्ने हो ? ऐन, कानुनमा व्यवस्था नभएपछि त्यो मन्त्रिपरिषद्मा जान्छ होला नि, मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्नुपर्ने होला नि !’

ऐन–कानुन नभएको अवस्थामा मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरे मात्रै जिम्मेवारी दिन मिल्ने उनले बताए । यद्यपि, मन्त्री भण्डारीले हचुवाका भरमा जिम्मेवारी दिनेजस्ता कार्यले सरकारको सुशासन गफैमा मात्र सीमित भएको विष्टको भनाइ थियो । ‘आर्थिक पक्ष मात्र होइन सुशासनका कुराहरू काम गर्ने शैलीमा पनि अपनाऊँ,’ उनले थपे, ‘केवल गफमा मात्र सीमित भयो ।’

खेलकुद परिषद्का पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि अहिले ति पद रिक्त छन् । जसका कारण नयाँ सदस्य सचिव नियुक्त नहुञ्जेलसम्मका लागि परिषद्को कामकारबाही प्रभावित हुन नदिन भन्दै सामाजिक विकास मन्त्रालयले मन्त्रालयकै वरिष्ठ शिक्षा अधिकृत रामप्रसाद उपाध्यायलाई परिषद् हेर्ने जिम्मेवारी तोकेको छ ।

तर खेलकुद विकास ऐन–२०७६ मा त्यससम्बन्धी कुनै व्यवस्था नभएको बताइएको छ । ऐनमा सामाजिक विकास मन्त्रीले परिषद्को सदस्य सचिवलाई बैठक बोलाउन निर्देशन दिने र बैठकको अध्यक्षता ग्रहण गर्ने बाहेकको कुनै पनि जिम्मेवारी दिएको छैन । साथै सदस्यसचिवको पदावधि समाप्त भएको वा पद रिक्त भएको अवस्थामा सदस्यसचिवको जिम्मेवारी (काम, कर्तव्य र अधिकार) कसलाई दिने वा तोक्ने भन्ने पनि ऐनमा कुनै व्यवस्था छैन ।

प्रकाशित मितिः   ११ माघ २०८१, शुक्रबार १०:४५