प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनमा देखिएका गलत अभ्यासहरु

विषय प्रवेश

कर्णाली प्रदेशमा बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनमा केही गलत अभ्यासहरू देखिएका छन् । जसले प्रदेशको विकास र आम नागरिकका आवश्यकताहरू पूरा गर्ने प्रकृयामा अवरोध पुर्‍याएका छन् । यस्ता अभ्यासहरूमा अवण्डा बजेट, आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो मात्रामा बजेट रकमान्तर, योजनाहरूमा दोहोरोपना र अनुपयुक्त तथा अपूर्ण परियोजनाको निर्माणलगायत रहेका छन् । यस आलेखमा प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०७९/०८० सम्मको बजेट तथा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा प्रदेश सरकारका वार्षिक विकास कार्यक्रम र महालापरिक्षकको कार्यालयका प्रतिवेदन अध्ययन गरिएको छ । सोहि सन्दर्भमा देखिएका गलत अभ्यासहरूको विषय यस आलेखको चर्चाको विषय रहेको छ ।

अवण्डा बजेट

अवण्डा बजेट भनेको कुनै निश्चित योजना तथा परियोजनाको लागि भनेर नतोकिकन बजेट विनियोजन गरि रकम राख्नु हो । अवण्डा बजेट राखेपछि अख्तियारप्राप्त अधिकारीको चाहना अनुसारका योजना तथा परियोजनामा मनलाग्दी किसिमले खर्च गर्न सक्ने अवस्था रहन्छ । अवण्डामा बजेट राख्ने अभ्यासले योजना तर्जुमा, बजेट विनियोजन तथा बजेट कार्यान्वयनको क्रममा अत्यन्तै नकारात्मक प्रभाव पार्दछ । न त यसले बजेटको मर्म नै कायम राख्छ । अतः अवण्डा बजेटलाई गलत अभ्यासको रूपमा लिइन्छ । अर्कोतर्फ अवण्डा बजेटले वित्तीय सन्तुलनलाई समेत बिगार्छ । बजेट तर्जुमा पूर्व नै कार्यक्रम निर्दिष्ट गरी सोहीअनुसार बजेट विनियोजन गर्नुपर्नेमा अनुमान गर्न सकिने प्रयोजनका लागि समेत अर्थ विविध वा अवण्डामा अधिक बजेट राखे र वर्षान्तमा रकमान्तर गर्ने परिपाटी विद्यमान छ । जसले गर्दा वित्तीय नियन्त्रण र आर्थिक अनुशासन कमजोर हुने तथा खर्चमा मनोमानी भइ कामको गुणस्तरमा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको पाइन्छ ।

प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि २०७९/०८० सम्म कूल चार अर्ब रकम अर्थ विविध शीर्षकमा अवण्डा राखेको देखिन्छ । उक्त तीन आर्थिक वर्षमा कूल रकमान्तर रकम तीन अर्ब ३५ करोड ५७ लाख ८५ हजारमध्ये असार महिनामा वा आर्थिक वर्षको अन्त्यमा रकमान्तर भएको रकम ४५.१९ प्रतिशत छ । यसरी ठूलो मात्रामा बजेट अर्थ विविध शीर्षकमा राख्ने र असार महिनामा रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति आर्थिक अनुशासन विपरित रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनहरूमा उल्लेख गरिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि पछिका आर्थिक वर्षहरूमा यस्तो प्रवृत्ति देखिएको छ जसको सुधार आवश्यक छ ।

 

महालेखापरीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत एक अर्ब २१ करोड १४ लाख रूपैयाँ अवण्डा बजेट राखिएको देखिन्छ । यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा २७ करोड २९ लाख ७८ हजार र आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० मा नौ करोड ४१ लाख ५० हजार अवण्डा बजेट राखिएको पाइन्छ । यसरी बजेट अवण्डामा राख्ने प्रवृत्तिले एकातिर आवश्यकता भएका परियोजनालाई रकम अपुग हुने र अर्कोतिर खर्चमा स्वेच्छाचारिता बढ्ने देखिन्छ । यसले कानुनी व्यवस्थाको पालनामा समेत लापरवाही भएको देखाउँछ । कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा १६(२) मा विनियोजन ऐनले छुट्याएको रकम एकभन्दा बढी निकायलाई बाँडफाँट गरी सम्बन्धित कार्यालयलाई जानकारी दिनुपर्ने, एकपटक बाँडफाँट गरिसकेपछि पटक पटक बाँडफाँट गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

…
महालेखापरीक्षकको कार्यालयको पाँचौँ प्रतिवेदन २०७९ कर्णाली प्रदेशअनुसार आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा मुख्यमन्त्री तथा मान्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत प्रदेश विशेष कार्यक्रमको लागि तीन अर्ब ५९ करोड ७७ लाख ९१ हजार रुपैयाँ सुरू बजेट विनियोजन गरिएकोमा २७ करोड २९ लाख ७८ हजार अवण्डा स्वीकृत गरिएको थियो । कार्यक्रम बमोजिम विनियोजन नगरी पुँजीगत शीर्षकमा पटके निर्णयबाट खर्च गर्ने गरी छुट्टयाइएको रकम खर्च भएको छैन । प्रदेश सुशासन केन्द्रका लागि विनियोजन गरिएको दुई करोड ६० लाख रुपैयाँ प्रदेश समन्वय परिषदको २०७८ असोज चार को निर्णयले १६ स्थानीय तहका न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूको अनुशिक्षण कार्यक्रममा खर्च गरेको छ । सहुलियतपूर्ण ऋण अनुदान कार्यक्रममा एक अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएकोमा कर्णाली उज्यालो कार्यक्रमका लागि ५० करोड र एकीकृत वस्ती विकास कार्यक्रममा ३० करोड रुपैयाँ रकमान्तर गरी स्थानीय तहमार्फत् खर्च गरिएको छ भने २० करोड रुपैयाँ बजेट समर्पण गरिएको छ । कानूनी व्यवस्था अनुसार मात्र बजेट बाँडफाँट गरी अवण्डा बजेट उपर नियन्त्रण गर्नुपर्छ ।
…

 

 

असारमा बजेट रकमान्तर

कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा १६(२) मा विनियोजन ऐनले छुट्याएको रकम एकभन्दा बढी निकायलाई बाँडफाँट गरी सम्बन्धित कार्यालयलाई जानकारी दिनुपर्ने, एकपटक बाँडफाँट गरिसकेपछि पटक पटक बाँडफाँट गर्न नपाइने व्यवस्था छ । कर्णाली प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ को दफा १७(२) मा चालु बजेटबाट चालु खर्च शीर्षक र पुँजीगत बजेटबाट पुँजीगत खर्च शीर्षकमा जुन शीर्षकमा रकमान्तर गरिने हो सो को २५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी सम्बन्धित सचिवले र सो भन्दा बढी रकम एक उपशीर्षकबाट अर्को उपशीर्षकमा रकमान्तर आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गर्न सक्ने व्यवस्था छ । कानुनी व्यवस्थाका बाबजुद कर्णाली प्रदेशमा आर्थिक वर्षको अन्त्य वा असार महिनामा बजेट रकमान्तर गरी राजनीतिक दलका शक्तिशाली नेता, सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू र अन्य शक्तिशाली व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थ अनुसार बजेट विनियोजन गर्ने गलत अभ्यास रहेको देखिन्छ । असारमा बजेट रकमान्तार गर्ने तथा खर्चका शीर्षकहरू बदल्ने र मनलाग्दी परियोजनाहरूमा बजेट विनियोजन गर्ने जस्ता अभ्यास हुँदा योजनावद्ध खर्च प्रणालीलाई प्रभाव पारेको छ । तलको तालिकाले असार महिनामा भएको बजेट रकमान्तरको अवस्थालाई देखाउँछ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कूल ८६ करोड ११ लाख ७३ हजार रूपैयाँ असार महिनामा मात्रै रकमान्तर गरिएको देखिन्छ । उक्त रकम प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटको ३.०४ प्रतिशत हो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा कूल बजेटको १७.६६ प्रतिशत अर्थात् ६ अर्ब ६ करोड ६५ लाख १० हजार रूपैयाँ असार महिनामा मात्रै रकमान्तर गरिएको छ । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को असार महिनामा रकमान्तर भएको रकम एक अर्ब दुई करोड २८ लाख ७८ हजार रूपैयाँ रहेको छ । उक्त रकम आर्थिक वर्षको कुल बजेटको ३.०३ प्रतिशत हो ।

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा कूल १७ अर्ब ७९ करोड ६ लाख ६ हजार रकमान्तर गरिएकोमा एक अर्ब ८१ करोड चार लाख ८० हजार रकम असारमा मात्रै रकमान्तर गरिएको पाइएको छ । जुन उक्त आर्थिक वर्षको कूल बजेटको ४.९५ प्रतिशत हो । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कूल ६२ कोड ९१ लाख ११ हजार बजेट असारमा मात्रै रकमान्तर गरिएको देखिएको छ । जुन कूल बजेटको १.९३ प्रतिशत रकम हो ।

यसरी आर्थिक वर्षको अन्तिममा ठूलो मात्रामा बजेट रकमान्तर गरेर खर्च गर्दा त्यसले बजेटको दुरूपयोग बढ्ने तथा गुणस्तरीय काम हुन नसक्ने जस्ता समस्याहरू उत्पन्न भएका छन् । असारमै रकमान्तर गरी असारमै खर्च गर्ने प्रवृत्तिले एकातिर काम सम्पन्न गर्न हतार हुने र गुणस्तरमा प्रश्न उठ्ने पाइएको छ । आवश्यक अध्ययन तथा अनुसन्धान विना नै रकमान्तर गर्दा त्यसले आर्थिक अनियमितता समेत बढ्ने देखिन्छ ।

 

शक्ति केन्द्रित बजेट विनियोजन

कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट विश्लेषण गर्दा बजेट विनियोजनको अभ्यास आवश्यकता भन्दा पनि शक्तिमा आधारित देखिन्छ । प्रदेश सरकारका मुख्य तथा शक्तिशाली व्यक्तिले आफ्नो पदको दुरूपयोग गरि बजेट विनियोजन गरेको पाइएको छ । यस खण्डमा कर्णाली प्रदेश सरकारको तीन आर्थिक वर्षको भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयको भौतिक पूर्वाधार क्षेत्रतर्फ विनियोजित बजेटको विश्लेषण गरिएको छ । उक्त मन्त्रालयलाई प्रदेश सरकारको बजेटबाट सबैभन्दा ठूलो अनुपातमा रकम विनियोजन हुने भएकाले यस अध्ययनमा समेटिएको हो । उक्त तीन आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा अर्थमन्त्री सम्बन्धित जिल्लामा भौतिक पूर्वाधार विकासका आयोजनाका लागि विनियोजित बजेटलाई यस खण्डमा विश्लेषण गरिएको छ । राजनीतिक अस्थिरताका कारण सरकार फेरवदल भइरहने र मुख्यमन्त्री वा मन्त्रीहरूले पहुँच र शक्तिका भरमा आफू सम्बन्धित निर्वाचन क्षेत्र वा जिल्लामा धेरै बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटी विकास भएको देखिन्छ ।

तीन आर्थिक वर्षको बजेट अध्ययन गर्दा अर्थमन्त्री सम्बन्धित जिल्लामा बढीजसो बजेट कन्द्रित हुनेगरेको देखिएको छ । त्यसैगरी मुख्यमन्त्रीको जिल्लामा पनि परियोजनाहरू केन्द्रित हुने गरेको देखिएको छ । जस्तै आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा अर्थमन्त्री वेदराज सिंहसँग सम्बन्धित जिल्ला जाजरकोटमा सबैभन्दा धेरै १७६ वटा आयोजनाहरू बजेटमा समावेश छन् । जनसंख्याको हिसाबले सबैभन्दा ठूलो सुर्खेत जिल्लामा १२८ वटा र रुकुम–पश्चिममा ८५ वटा आयोजनाहरू बजेटमा समावेश थिए । उक्त समयमा रुकुमका राजकुमार शर्मा मुख्यमन्त्री थिए । अन्य आर्थिक वर्षको हकमा पनि सोही अनुरूप बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ ।

यसरी शक्ति वा पहुँचको भरमा मात्रै बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीले एकातिर प्रदेशको समविकासमा असर पुगेको छ भने अर्कोतिर कानुनी मान्यताहरूलाई ठाडै इन्कार गरेको छ । यसको सुधारका लागि आयोजना बैंक निर्माण गरी स्पष्ट मापदण्डका आधारमा प्राथामिकता क्रमअनुसार बजेट विनियोजन गर्ने परिपाटीको विकास गर्नु जरुरी छ ।

 

योजनामा दोहोरोपना

संघीयता लागू भएपश्चात् कर्णाली प्रदेशमा एउटै उद्देश्य भएका धेरै कार्यालयहरू खुलेका छन् । यतिसम्म कि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका कतिपय कार्यालयहरूले एउटै प्रकृतिका काम गरिरहेका छन् । विभिन्न मन्त्रालय विभाग वा कार्यालयले एउटै योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको पाइन्छ । परिणामस्वरूप योजनामा दोहोरोपना देखिएको छ । यस्तो अवस्थाका कारण स्रोतको दुरूपयोग हुन गइ आर्थिक अनियमितता समेत बढ्न सक्छ ।

एउटै कामका लागि विभिन्न निकायले अलग–अलग खर्च गर्दा एकातिर सिमित स्रोतको अधिकतम उपयोग हुन सक्दैन भने अर्कोतर्फ समन्वयको अभावमा कार्यसम्पादनमा अवरोध उत्पन्न हुन्छ । यसरी एउटै काममा धेरै निकाय संलग्न हुँदा आयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन पनि हुन सक्दैन । प्रदेश सरकारले योजना तथा बजेट निर्माण गर्दा स्थानीय तहहरूसँग पर्याप्त छलफल नहुनु नै मुख्य समस्या रहेको देखिन्छ । यसका लागि उपयुक्त र प्रभावकारी संचार पद्धतिको विकास गर्नु आवश्यक छ ।

…
आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सिँचाइ आयोजना निर्माण तथा मर्मत गर्न जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयबाट एक अर्ब २१ करोड ६४ लाख ४७ हजार रुपैयाँ तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयबाट ५२ करोड ६९ लाख ५३ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको देखिन्छ। साथै दातृ निकायहरूले सिँचाइ, तटबन्ध र कृषि प्रविधिमा लगानी गर्दै आएका छन् । मन्त्रालयले स्वीकृत गरेका अधिकांश योजनाहरू १५ लाखभन्दा घटीका देखिन्छन् । एउटै प्रकृतिको योजनामा सिँचाइ, कृषि र पूर्वाधारसँग सम्बन्धित कार्यालयहरूको समन्वय हुन नसकेको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको पाँचौँ प्रतिवेदन २०७९ मा उल्लेख गरिएको छ ।
…

 

असारे विकास

कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनका सन्दर्भमा गलत अभ्यास र सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेकै असारमा अधिकांश बजेट खर्च गर्नु हो । भौतिक पूर्वाधार विकास र अन्य सामाजिक विकासका बजेटहरू तेस्रो चौमासिक अर्थात् चैतदेखि असारसम्म ठूलो मात्रामा कार्यान्वयन हुन्छन् । जुन आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको समय पनि हो । त्यसका साथै असार महिनामा अत्याधिक वर्षा हुने हुँदा पूर्वाधार विकासका संरचना निर्माण पनि प्रभावकारी नहुने जोखिम रहन्छ । अन्तिम चौमासिकमा मात्रै बजेट खर्च गर्नुले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन र विश्वसनियतामा समेत प्रश्न उठ्ने गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ देखि २०७९÷०८० सम्म तीन आर्थिक वर्षको चौमासिक अनुसारको बजेट खर्चको विवरणले असारमा बजेट अत्याधिक खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई स्पष्ट पार्दछ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि २०७९/०८० सम्म तीन आर्थिक वर्षको चौमासिक अनुसारको बजेट खर्चको विवरण हेर्दा कूल बजेटको आधाजसो रकम तेस्रो चौमासिक अर्थात् चैत देखि असार महिनासम्म खर्च हुने गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा कूल ६७.४३ प्रतिशत बजेट खर्च भएकोमा चैत देखि असारसम्म मात्रै ५४.०२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । यस्तै आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ मा कूल ६६.४४ प्रतिशत बजेट खर्च भएकोमा चैत देखि असारसम्म मात्रै ५०.३१ प्रतिशत खर्च गरिएको थियो । यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा कुल ६८.२७ प्रतिशत बजेट खर्च भएकोमा चैतदेखि असारसम्म ४७.४१ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । चैतदेखि असारसम्म आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको समय पनि भएको र सोही समयमा चालु आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनमा समेत दबाब पर्ने हुँदा यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

 

अन्त्यमाः

बजेट निर्माण गर्दा परियोजना तोकेर बाहेक अवण्डामा राख्नहुँदैन । साथै क्रमागत बनाउने बाहनामा स्रोत सुनिश्चित नभएका न्यून बजेटका आयोजना वा कार्यक्रम बजेटमा राख्नु हुँदैन । बजेटको खर्च योजना आर्थिक वर्षको प्रारम्भमै बनाएर त्यसको कठोर परिपालना गर्नुपर्छ । बजेट खर्चको नियमित अनुगमन र समीक्षा गरी आवश्यक समायोजन समयमै गर्ने प्रणालीको अनुसरण गर्नुपर्छ । आर्थिक वर्षको अन्त्य वा असार महिनामा रकमान्तर गर्ने अभ्यास रोकिनुपर्छ । प्रदेश सरकारले अन्तिम चौमासिक अर्थात् चैत देखि असारसम्म ठूलो मात्रामा खर्च गर्ने गरेको देखिएको छ । यसले गर्दा आर्थिक वर्षको सुरुवातदेखिनै काम गर्ने परिपाटी बस्न सकेको छैन भने आर्थिक वर्षको अन्त्यमा हुने कामको गुणस्तरीयता समेत सुनिश्चित हुन सकेको छैन । यसलाई सुधार गर्न पहिलो र दोस्रो चौमासिकमै बजेट कार्यान्वयन गर्ने कार्ययोजना निर्माण गरी लागू गर्नुपर्छ ।

 

(ऋति फाउण्डेसनले कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट र यसको कार्यान्वयन सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको बजेटमाथि गरेको अध्ययनको आधारमा लेखिएको आलेख । लेखकद्वय ऋति फाउन्डेसनमा आवद्ध छन्  । यस श्रृंखलाका अन्य आलेखहरू क्रमश प्रकाशित हुनेछन् ।)

प्रकाशित मितिः   ९ माघ २०८१, बुधबार ०६:०४