बालबालिकाको प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता
सुर्खेत, २७ वैशाख ।
सुर्खेतका उम्मेदवारहरूले आफ्ना कुनै पनि राजनीतिक गतिविधिमा बालबालिकाहरूको प्रयोग नगर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । जिल्ला बालकल्याण समिति सुर्खेतले उम्मेदवारहरूलाई यस्तो प्रतिबद्धता गराएको हो ।
निर्वाचनमा बालबालिकाको प्रयोग कुनै पनि वाहनामा गर्न नहुने कुरामा सबैलाई सचेत एवम् प्रतिबद्ध गराउने उद्देश्यले बाल कल्याण समितिले दुई दिन लगाएर उम्मेदवारहरूसँग हस्ताक्षर संकलन अभियान सञ्चालन गरेको थियो । आगामी वैशाख ३१ गते हुन लागेको स्थानीय तहको निर्वाचन सन्दर्भमा निर्वाचन आचारसंहिता–२०७२, बालबालिका सम्बन्धी राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अनुसार ‘निर्वाचन प्रचार–प्रसार, आमसभा तथा जुलुसमा बालबालिकाको प्रयोग गर्न वा गराउन नहुने’ नियमलाई कार्यान्वयन गर्न तथा गराउनको लागि सुर्खेतस्थित उम्मेदवारहरूले प्रतिबद्धता जनाएका हुन् ।
राजनीतिक दलले आमसभा एवम् घरदैलो गरिरहेको क्रममा जनतालाई साक्षी राखी यस्तो प्रतिबद्धता गरिएको हो । सबै राजनीतिक दलले निर्वाचन आचारसंहिता–२०७२, मा बालबालिकालाई प्रयोग गर्न हुँदैन भन्ने कुरामा आफू सचेत रहेको तर विद्यालय बन्द भएकोले आफूखुशी जिद्दि गरेर हिँड्ने बालबालिकालाई स्वयम् अभिभावकले रोक्न नसकेको बताएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय बालअधिकार सम्बन्धी महासन्धी १९८९, बालबालिका सम्बन्धी ऐन २०४८, बालश्रम नियमित र निषेध गर्ने ऐन २०५६, विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा तथा कार्यान्वयन निर्देशिका २०६८, नेपालको संविधान २०७२ लगायतका बालबालिका सम्बन्धी कानुनी दस्तावेजहरूमा कुनै पनि वाहनामा निर्वाचनका गतिविधिहरूमा
बालबालिकाको प्रयोग गर्न निषेध गरेको छ । त्यसैले सबै राजनैतिक दल लगायत अन्य सरोकारवाला निकायहरूको ध्यानाकर्षण गर्नको लागि हस्ताक्षर अभियान गरिएको समितिले
जनाएको छ । कुनै पनि राजनीतिक कार्यक्रम, सभा, गोष्ठी, सम्मेलन र जुलुसमा बालबालिकालाई सहभागी नगराउने, बालबालिकाको पठन–पाठनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी कुनै पनि चुनावी कार्यक्रमहरू विद्यालय क्षेत्रभित्र नगर्ने, चुनावी प्रचार–प्रसारका क्रममा बालबालिका माथि हुन सक्ने हिंसा एवम् दुव्र्यवहार हुन नदिन राजनीतिक दलले आफ्ना सबै इकाईहरूलाई सचेत गर्ने, चुनावी कार्यक्रममा कुनै पनि बहानामा बालश्रम शोषण नगर्ने लगायतका प्रतिबद्धता जलहरूले जनाएका छन् । उक्त अभियानमा सुर्खेतस्थित बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने किर्डाक नेपाल, सीवीन, आवाज, स्याक, युथफोरम, सुन्दर नेपाल लगायतका गैरसरकारी निकायहरूको समन्वय र सहभागिता रहेको समितिका बालअधिकार अधिकृत रमा भण्डारीले जानकारी दिइन् । उनका अनुसार निर्वाचनमा बालअधिकारको अनुगमन निर्वाचनपूर्व, निर्वाचनको दिन र निर्वाचनपश्चात् पनि गरिने छ । सम्बन्धित संस्थाको कार्यक्षेत्र अनुसार २७ जना बालअधिकार
अनुगमनकर्ताहरू खटाइएको छ । अनुगमनको अन्तिम रिपोर्ट केन्द्रीय बालकल्याण समिति हुँदै निर्वाचन आयोगमा पुग्नेछ ।
साझा बिसौनी संवाददाता ।