हैकमवाद

लोकतान्त्रिक मुलुकमा दुईठूला राजनीतिक पार्टी मिलेर सरकार निर्माण गर्ने कार्यलाई असंवैधानिक मानिने कुरा सबैमा अवगत छ । सरकारलाई निगरानी गर्ने दह्रो प्रतिपक्ष नै सत्तामा समाहित भएपछि सरकार अराजक र निरंकुश हुन्छ भन्ने धारणा छ । कांग्रेस र एमाले मिलेर आलोपालो सत्ता चलाउने सहमति गरेपछि यो विषयलाई बराबर उछाल्दै माओवादी अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, यो सरकार असंवैधानिक हो भन्दै जोडतोडले चिच्याइ रहेका छन् । त्यसो त दुई ठूला पार्टीलाई पालैपालो धोका दिएर पटक–पटक तेस्रो पार्टीले सत्ता कब्जा गर्नु पनि संवैधानिक कार्य थिएन । निर्वाचनबाट कुनै पनि पार्टीले प्रष्ट बहुमत प्राप्त गर्न नसकेको खण्डमा पहिलो ठूलो पार्टीको नेतृत्वमा अरु साना पार्टीसँग संयुक्त सरकार गठन हुने र यदि पहिलो पार्टीले सरकार निर्माण गर्न नसकेको खण्डमा मात्र दोस्रो पार्टीको नेतृत्वमा संयुक्त सरकार निर्माण हुने परम्परा छ । यो कार्य संवैधानिक पनि हुन जान्छ तर वर्तमान सरकारलाई असंवैधानिक देख्ने प्रचण्डले हिजो आफ्नो सरकारलाई किन संवैधानिक देखे भन्ने प्रश्नको चित्त बुझ्दो जवाफ नदिँदासम्म सत्ता गुमाउदाको पीडामा प्रचण्ड बर्बराएका हुन भन्ने बुझिन्छ ।

संसदमा प्रतिपक्षको खास भूमिका यस्तो र उस्तो हुनुपर्छ भनी पार्टीका नेता कार्यकर्ता कोही कसैले ज्ञान र अर्ती उपदेश अब नबाँडे हुन्छ किनकि जनताले देखिसकेका छन तिनका खुट्टी । २०४७ सालमा पञ्चायत फाली राजालाई संवैधानिक बनाए को प्रजातन्त्रमा प्रतिपक्षमाथि भरोसा थियो तर टनकपुर र महाकाली सन्धिमा स्वार्थले प्रभावित हुँदै सरकारको काँधमा काँध मिलाएर देश र जनतालाई धोका दिएपछि त्यसको पनि औचित्य समाप्त भइसकेको थियो । तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारले सन्धिलाई सम्झौता हो भनी जनतालाई झुक्याइ रहेको थियो । तत्कालीन प्रतिपक्षको भूमिका रहेकोे पार्टीले पनि पछिल्ला दिनमा महाकाली सन्धिलाई समर्थन गर्नु त्रुटि भएको भनी स्वीकार गरिसकेको अवस्था छ । जानाजान त्यसरी त्रुटि गर्ने राजनीतिलाई कानुनले छुन्न, तह लगाउने अरु परिपाटी देशमा छैन । खर्चिलो चुनावमा तिनैले मनग्ये पैसा खर्च गर्छन् चुनाव जितेर आउँछन् कि सत्ता हथ्याउँछन नभए प्रतिपक्ष हुन्छन् । नीतिगत निर्णयका नाममा देखादेख खान्छन् मिलिजुली खाने मामिलामा एकजुट हुन्छन् फेरि अर्को चुनाव कालागि धन सोहर्छन । हाम्रो अभिशाप घरीघरी यही नियति मात्र दोहोरिएको छ ।

२०४८ साल देखि सत्ता र प्रतिपक्षी भूमिकामा राइँदाइँ गरेका अनुहारहरू जिवितै छन र राजनीतिलाई दुहुनो गाई बनाइरहेका छन । जनता आजित छन तर पनि तिनले उछारबाटो दिँदैनन् ।

घटाइदेउ गाँड भन्दा थपिदेउ गाँड भने झैं निकै ताहुरमाहुर गरेर देशमा गणतन्त्र थपियो । जनताको अवस्थामा केही परिवर्तन हुन्छकी भन्ने आशा थियो तर धन देख्दा महादेवका तीननेत्र भने झैं गणतन्त्रको शिरपोस लगाएर सत्तामा राज गर्न गएका क्रान्तिकारीले आफ्नो परिवार नातागोतालाई नेता बनाउँदै राजकीय पदमा निर्लज्ज हुल्दै गएपछि क्रान्तिकारी पार्टी टुक्राटुक्रामा फुटेर ध्वस्त भयो तथापि पुनर्निर्माणमा ध्यान गएन, त्रुटि कमजोरी सुधार्ने इच्छा जागेन । साम दाम दण्ड भेद सबै नीति र दाउपेच अपनाएर सत्ता प्राप्त गर्न मरिहत्ते गरेको घृणित कर्म जनताले नदेखेका होइनन् । सर्वहारा वर्गको नेतृत्व गर्ने बहानामा कम्युनिस्ट पार्टीहरूले जनतालाई मूर्ख र बेवकुफ बनाउँदै गए । यो पदेशलाई कसैले सिंगापुर बनाइदिने आश्वासन दिए भने कसैले काठमाडौं पोखरा रेल चलाएर पोखराबाट बेनिसम्म पुर्‍याउने, कुस्मामा त स्टेसन नै बनाइदिने भन्ने सम्मको उडन्ते र हावादारी गफ दिन पनि पछि परेनन् । जनतालाई त्यसरी ठगेकोमा तिनलाई कहिल्यै लाज सरम लागेन । पार्टीमा विचार भन्दा पनि हैकमवाद हावी भएको छ, त्यसकारण राजनीतिमा दोकान थाप्न खडा गरिएका ठूला पार्टी एउटै ड्याङका मुला हुन भन्दा अत्युक्ति नहोला । सबैलाई एउटै डालोमा हाकेर तुलना गर्दा अन्याय हुन्छ भन्ने हो भने पार्टीका मुखिया र तिनका वरिपरि परिक्रमा गर्ने भजनमण्डली समेतको राजकीय ठाँट र विलासी जीवनको आयस्रोत के हो ? जनतालाई त्यसको चित्तबुझ्दो जवाफ दिन सक्नुपर्छ ।

बुमर्‍याङ एउटा यस्तो हतियार जो अर्कालाई ताकि प्रहार गर्दा फर्किएर आफैमाथी बज्रपात हुन्छ भन्ने बुझिन्छ । विशेषगरी राजनीतिमा कसैमाथि धोका र बेइमानी गर्दागर्दै आफै भुंग्रोमा जाकिने कर्मको पर्यायवाची बनेको छ बुम¥याङ शब्दावली ।

एमाले र रास्वपासँग पछिल्लो पटक गठबन्धन गरेको प्रचण्ड सरकारले रहस्यमय ढंगबाट नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड का माथिल्ला आरोपी बेचन झालाई पक्राउ गरेर कांग्रेसलाई तहमा ल्याउने नीति अपनाएको थियो । रास्वपाका सभापति तथा तत्कालीन गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि सहकारी रकम हिनामिनाको आरोप लगाइ छानबिनको माग राख्दै संसद् अबरुद्ध गरेर कांग्रेसले सरकारलाई अप्ठेरो पारिरहेको थियो । झाको पक्राउबाट कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा दम्पतिले एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीको नेतृत्वमा कांग्रेस एमालेको संयुक्त सरकार चलाउने सहमति गरे । इमानदारीबाट सत्ता प्राप्त हुँदैन भन्ने बुझेका ओलीले प्रचण्डसँगको गठबन्धन भर्सेलामा फालेर देउवासँग हात मिलाए । ‘हामीसँग यस्तो जादुवाला नम्बर छ हामीलाई कसैले पनि हल्लाउन सक्दैन, सायद पूरापूर कार्यकाल सत्तामा बसिन्छ ।’ भन्दै हिजो ओलीको काँधमा चढेर सत्ता उन्मादले मुखमा नअटाउने अभिव्यक्ति दिएका प्रचण्ड, बेचनकै पक्राउले बुम¥याङमा परेर एकाएक प्रतिपक्षमा धकेलिए । सत्ता छोड्नुपर्दाको पीडामा रन्थनिएका प्रचण्डले कसैलाई बैरागी गीतको टुक्का सुनाए, संसद्मा नपाउने विश्वासको मत माग्दैगर्दा अगाडि मुख मुसारेर ढाडमा छुरा हान्ने धोखेबाज भनी ओलीलाई कटाक्ष गरे । आफू ले आफैलाई सुशासनमा लागेको इमानदार नेता भन्न पनि भ्याए । वर्तमान परिप्रेक्षमा को हो प्रतिपक्ष भनेर खोज्नुपर्दा सत्ता नपाएर छटपटाएको दुखारी हो भनि बुझ्दा फरक नपर्ने भएको छ ।

ओलीले सरकारको नेतृत्व गरेपछि विगत कालमा आफुमा लागेको दाग धब्बा धोइ पखाली गरेर सफा हुने अवसर थियो । एमाले पार्टीको भलो चिताउने कार्यकर्ताको अपेक्षा पनि यही थियो । तर सत्ता सम्हाल्दानसम्हाल्दै ओलीले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रबन्धक तथा उज्यालोका अभियान्ता कुलमान घिसिङ र काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहसँग भिड्ने सुर कसेपछि आलोचनाको भेल ह्वात्तै बढेर आयो । पार्टीभित्र पनि आफ्नो निसर्त समर्थन नगरेर आफ्नो विवेक प्रयोग गर्न खोज्ने नेता कार्यकर्तालाई निमोठी फालेर हैकमवाद चलाउन खोजिरहेका छन् भन्ने आरोप लागिरहेको छ । विवादित व्यक्तिसँग जग्गा दानमा लिदा पार्टीको बदनाम हुन्छ भन्ने एमालेका नेतृहरू बिन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिमल्सिनामा कारबाहीको डण्डा चलाइएको छ । केन्द्रीय केही नेताहरूको नाइँनास्तिका बाबजुद पनि एमालेका उपाध्यक्ष तथा गृहमन्त्री समेत रहि सकेका नेता भीम रावललाई कारबाही मात्र गरिएन, उनीमाथि भएको कारबाही जायज हो भन्ने ढंगको अभिव्यक्ति दिन प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीलाई बाध्य पनि पारियो । हिजो संविधान जारी गर्दैगर्दा संविधानले संसद् विघटन गर्ने प्राबधान खारेज गरेकोले अब कसैले संसद् विघटन गर्न सक्नेछैन भन्ने ढंगले अभिव्यक्ति दिएका स्वर्गीय सुवास नेम्वाङलाई पनि ओलीले यसरी नै संसद् विघटन गरेको जायज थियो भनी बोल्न बाध्य र विवश बनाएका थिए । कार्य शैलीबाट पार्टीभित्र र बाहिर मात्र होइन भूराजनीतिक मामिलामा पनि उनको छवि झनझन धुमिल हुँदै गएको छ । ओलीले पार्टी बर्बाद गराए भन्ने ढंगबाट कार्यकर्ताको दिन प्रतिदिन गुनासो बढिरहेको छ ।

ओली सरकार आज ढल्छ भोलि ढल्छ, ओलीले अब संसद् विघटन गरिदिन्छन र पालोअनुसार देउवालाई सत्ता नदिएर अर्को चाल चल्छन् भन्ने ढंगका बजार हल्लाहरू पनि मिडिया मा आइरहेका छन । तर यो अनेक कोणबाट अवलोकन गर्दा त्यति सजिलो छैन किनकि कांग्रेसले समर्थन गर्दासम्म ओली सरकार ढाल्न कसैको तागतले भ्याउने देखिदैन । अब संसद् विघटन गर्नका लागि राष्ट्रपति समेत दाहिना हुनुपर्ने दृष्टान्त विगतले देखाइ सकेको छ, अहिले त्यो स्थिति पनि छैन । सर्तबमोजिम देउवालाई सत्ता नसुम्पेको क्षण सरकार तत्काल ढल्छ र स्वतः देउवाको भागमा पर्न जान्छ । विश्वासको मत पाए देउवा सरकार चल्छ, नपाए पनि ढल्दैन बरु मध्यावधि चुनावमा जान्छ, संविधानले यही व्यवस्था गरेको छ । तर यो परिस्थितिमा मध्यावधि चुनावबाट स्वार्थ हथ्याउने सपनामा बुम¥याङ हुन पनि सक्ने देखिन्छ किनकि कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन सरकारले रवि लामिछाने माथि पूर्वाग्रही ढंगले प्रतिशोध राखेको भन्ने जनतामा आभास परेको छ । कसुर उही आरोप उही कसैलाई थुनेर छानबिन गरिएको छ आफ्ना पार्टी भित्रकालाई सरकारले नै फरार बनाएर, अदालतलाई दबाब दिएर र राज्य शक्तिको दुरूपयोग गरेर जोगाइ राखेको प्रष्ट देखिएको छ ।

आफ्नालाई जोगाउने र आलोचक र विरोधिलाई फसाउने परिपाटीले लोकतन्त्र कहिल्यै फस्टाउँदैन । ठूला पार्टीका मुखियाहरूको हैकमवादले चारैतिर निराशा बढिरहेको छ भने आक्रोश झन् झन चढिरहेको छ । मनपरि तन्त्रले सीमा नाघ्दै जाने हो भने भोलि साँच्चैको कोही देशभक्त राजनीतिमा उदायो र जनताको मन जित्यो भने यस्ता अराजक नेताका दुषित सपनामा ठूलो बुमर्‍याङ हुनेछ ।

 

-उमालाल आचार्य

प्रकाशित मितिः   ६ माघ २०८१, आईतवार ०६:०४