प्रदेश ६ मा स्थानीय चुनावः दलितको प्रतिनिधित्व कमजोर

सुर्खेत, २४ वैशाख ।
स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलितको प्रतिनीधित्व कमजोर बनेको छ । दलित समुदायको उत्थान र सशक्तीकरणको नारा बोकेका दलहरूले नै उम्मेदवारका लागि टिकट दिन कन्जुस्याइँ गरेपछि दलितको प्रतिनिधित्व न्यून भएको हो । प्रमुख पदमा दलित उम्मेदवारको अवस्था न्यून भएकाले नेतृत्वमा पुग्ने सम्भावना पनि कम देखिएको छ ।
प्रदेश नम्बर ६ मा दलित उम्मेदवारको संख्या निराशाजनक छ । प्रदेशका १० जिल्लामध्ये अधिकांश जिल्लामा प्रमुख पदमा दलित उम्मेदवार नै छैनन् । केही जिल्लामा दलहरूले देखाउनका लागि मात्र नगन्य मात्रमा उपप्रमुखमा दलित उम्मेदवार बनाएका छन् । संविधानमा रहेको बाध्यकारी व्यवस्था अनुसार वडा सदस्यमा दलित उम्मेदवारको प्रतिनिधित्व भए पनि मुख्य पदमा भने दलितले अवसर पाउन सकेनन् । दलहरूले जित्ने सम्भावना नभएको र कमजोर मानिएको स्थानमा मात्र दलितलाई उम्मेदवार बनाएको दलित अधिकारकर्मीको गुनासो छ ।
कर्णालीको केन्द्र जुम्लामा आठ वटा स्थानीय तह छन् । तर त्यहाँ कुनै पनि दलले प्रमुख र उपप्रमुखमा दलित उम्मेदवार बनाएका छैनन् । वडा अध्यक्षमासमेत कम मात्र दलित उम्मेदवार छन् । जाजरकोटमा पनि दलित प्रतिनिधित्वको अवस्था उत्साहपूर्ण छैन । जिल्लाका सात वटा तहमध्ये एक जना मात्र दलित उम्मेदवार प्रमुख पदमा लड्दै छन् । एमालेको तर्फबाट त्रिवेणी नलगाड नगरपालिकाको मेयरमा नगेन्द्र नेपालीले उम्मेदवारी दिएका छन् । त्यो बाहेक जिल्लामा दलितको प्रतिनिधित्व केवल वडा सदस्यमा मात्र सीमित हुन पुगेको छ । अन्य कुनै पनि दलले प्रमुख तथा आकर्षक पदमा दलितलाई उम्मेदवार बनाएका छैनन् ।
रुकुममा पनि दलितको प्रतिनिधित्व निराशाजनक नै छ । जिल्लाका नौ वटा स्थानीय तहमध्ये प्रमुख पदमा दलितको प्रतिनिधित्व छैन । माओवादी केन्द्रले भने जिल्लाको आठबीसकोट नगरपालिका र मुसीकोट नगरपालिको उपमेयरमा दलित उम्मेदवार बनाएको छ । अन्य दलहरूले दलितलाई अवसर दिएका छैनन् । कालिकोटमा पनि अवस्था उस्तै छ । जिल्लाका नौ तहमध्ये उपप्रमुख पदमा एक जना मात्र दलित उम्मेदवार छन् । राप्रपाले जिल्लाको रासकोट नगरपालिको उपमेयरमा हजा सुनारलाई उम्मेदवार बनाएको छ । यो बाहेक प्रमुख पदमा दलितले उम्मेदवारका लागि टिकट नै पाउन सकेनन् । क्षमता र योग्यता भए पनि दलित केवल वडा सदस्यमा चित्त बुझाउन बाध्य भएका छन् । कालिकोटमा वडा अध्यक्षमा पनि दलितको उम्मेदवारी न्यून रहेको छ ।
दैलेखमा ११ वटा स्थानीय तह छन् । तर प्रमुख पदमा एक जना पनि दलित उम्मेदवार छैनन् । आठबीस नगरपालिकामा भने एमालेले गोमती विकलाई उपमेयरको उम्मेदवार बनाएको छ । अन्य दलबाट प्रमुख पदमा दलितले उम्मेदवारका लागि टिकट पाउन सकेनन् । सल्यान, डोल्पा, हुम्ला र मुगुमा पनि प्रमुख पदमा दलितको प्रतिनिधित्व अपेक्षा अनुसार हुन सकेको छैन । प्रदेशको केन्द्र मानिने सुर्खेतमा पनि दलितको उपस्थिति उत्साहजनक हुने संकेत देखिदैंन । नौ वटा स्थानीय तहमध्ये प्रमुख पदमा चार जना दलितको उम्मेदवारी परेको छ । पञ्चपुरी नगरपालिकाको मेयरमा एमालेले मनबहादुर विक र माओवादी केन्द्रले धनबहादुर विकलाई उम्मेदवार बनाएका छन् । यस्तै चौकुने गाउँपालिकाको प्रमुखमा माओवादीका खड्क विक र लेकवेशी नगरपालिकाको मेयरमा एमालेका गगनसिं सुनारले उम्मेदवारी दिएका छन् । अन्य दलबाट प्रमुख पदमा दलित उम्मेदवार छैनन् ।
समग्रमा सुर्खेतमा दलितको प्रतिनिधित्व केही बढी देखिए पनि यो पर्याप्त नभएको दलित अगुवाहरूको गुनासो छ । राजनीतिक दलहरूले संविधानको बाध्यताका कारण दलितलाई केवल वडा सदस्यमा मात्र सीमित राखेको उनीहरू बताउँछन् । मुख्य पदमा दलितलाई अवसर नदिएको भन्दै उनीहरूले समावेशीताको नारा कागजमा मात्र खुम्चिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । दलित सेवा संघका केन्द्रीय महासचिव सञ्जुसिं विश्वकर्माले भने, ‘संविधानले नै बाध्य बनाएको सदस्यमा मात्र दलितलाई खोजेर ल्याइयो, मुख्य पदमा त दलितलाई अवसर नै दिइएन । चुनाव जित्ने सम्भावना कमजोर भएको स्थानमा देखाउनलाई मात्र दलित उम्मेदवार बनाइएको छ, यसले दलितको प्रतिनीधित्व सुनिश्चित हुने अवस्था छैन ।’ दलितको प्रतिनिधित्व निराशाजनक रहेको भन्दै उनले संविधानमा नै वडा सदस्यमा मात्र अनिवार्य प्रतिनिधित्व भनिएका कारण पनि अन्य पदमा दलितलाई अवसर दिन दलहरू चुकेको बताए ।