बस्ती संरक्षण

कर्णालीको भूगोल भिरालो छ । बस्ती बस्न र खेती गर्नका लागि त्यति उपयुक्त छैन । अस्वाभाविक भू–वनोटका कारण बर्सेनि खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गएको छ । जथाभावी रूपमा सडक निर्माण गरिँदा अहिले अधिकांश बस्ती जोखिममा परेका छन् । जसलाई नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारले जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा तटबन्धनको कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । जोखिमयुक्त बस्तीहरू संरक्षणका लागि कर्णाली प्रदेश जनता तटबन्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । दश वटै जिल्लामा कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ३१ करोड ४४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

दश वटै जिल्लामा प्रदेशसभा सांसदहरूले छनोट गरेका योजनाहरू कार्यान्वयन हुनेछन् । प्रति सांसद एउटा योजना समावेश गर्ने गरिएको छ । यो वर्ष ४० योजना छनोट भइ कार्यान्वयनको चरणमा गएका छन् । नौ वटा जिल्लाका खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय र सुर्खेतमा खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालयबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरिएको छ । यो कार्यक्रमअन्तर्गत जिल्लाहरूका कार्यलयबाट छनोट भइ आएका योजनासमेत कार्यान्वयन गर्ने गरिएको छ । प्रदेशसभा सदस्यका ४० वटा योजनाका लागि आठ करोड र जिल्लाका खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयहरूबाट छनोट भएका योजनाहरूका लागि २३ करोड बजेट गरी करिब ३१ करोड ४४ लाख बजेट यो वर्ष कार्यान्वयन हुनेछ । प्रदेशका भिरालो तथा जोखिमयुक्त बस्ती संरक्षण गर्न प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश जनता तटबन्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । जसबाट बस्ती संरक्षण र खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गर्न सकिने लक्ष्य राखिएको हो ।

यसैगरी मन्त्रालयले सिँचाइका आयोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । साना तथा मझौला आयोजना पहिचान गरी कार्यान्वयन गरिएको हो । जसबाट एक हजार दुई सय हेक्टर कृषि योग्य भूमिमा दिगो तथा भरपर्दो सिँचाइ उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । सोही लक्ष्यबमोजिम कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेका छन् । कर्णालीमा कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफल धेरै भएपनि सिँचाइको भने अभाव छ । हालसम्मको तथ्यांकले कूल सिँचित क्षेत्रफल २८ दशमलव आठ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । सुर्खेतमा ४५ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको देखिन्छ । प्रदेशभर ५६ दशमलव आठ प्रतिशतले सिँचाइ सुविधा लिएको तथा सुर्खेतमा ६६ प्रतिशतले सिँचाइ सुविधा लिएका छन् । वस्ती संरक्षण गर्न कृषिमा पनि उत्तिकै लगानी गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   १६ पुष २०८१, मंगलवार ०६:०३