बस्ती संरक्षणको लक्ष्य: ४० वटा योजना कार्यान्वयन हुँदै

सुर्खेत: कर्णालीको भूगोल भिरालो छ । बस्ती बस्न र खेती गर्नका लागि त्यति उपयुक्त छैन । अस्वाभाविक भू–वनोटका कारण बर्सेनि खेतीयोग्य जमिन मासिँदै गएको छ । जथाभावी रूपमा सडक निर्माण गरिँदा अहिले अधिकांश बस्ती जोखिममा परेका छन् । जसलाई नियन्त्रण गर्न प्रदेश सरकारले जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण गर्न विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा तटबन्धनको कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । जोखिमयुक्त बस्तीहरू संरक्षणका लागि कर्णाली प्रदेश जनता तटबन्धन कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको छ । दश वटै जिल्लामा कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ३१ करोड ४४ लाख बजेट विनियोजन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता पदमराज देवकोटाले बताए । उनकाअनुसार दश वटै जिल्लामा प्रदेशसभा सांसदहरूले छनोट गरेका योजनाहरू कार्यान्वयन गर्ने गरिएको छ । प्रति सांसद एउटा योजना समावेश गर्ने गरिएको उनले जानकारी दिए ।

यो वर्ष ४० योजना छनोट भइ कार्यान्वयनको चरणमा गएका छन् । नौ वटा जिल्लाका खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालय र सुर्खेतमा खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास निर्देशनालयबाट कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने गरिएको छ । यो कार्यक्रम अन्तर्गत जिल्लाहरूका कार्यलयबाट छनोट भइ आएका योजनासमेत कार्यान्वयन गर्ने गरिएको छ । प्रदेशसभा सदस्यका ४० वटा योजनाका लागि आठ करोड र जिल्लाका खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा विकास कार्यालयहरूबाट छनोट भएका योजनाहरूका लागि २३ करोड बजेट गरी करिब ३१ करोड ४४ लाख बजेट यो वर्ष कार्यान्वयन हुनेछ । प्रदेशका भिरालो तथा जोखिमयुक्त बस्ती संरक्षण गर्न प्रदेश सरकारले कर्णाली प्रदेश जनता तटबन्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरेको हो । जसबाट बस्ती संरक्षण र खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गर्न सकिने लक्ष्य राखिएको हो ।

यसैगरी मन्त्रालयले सिँचाइका आयोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । साना तथा मझौला आयोजना पहिचान गरी कार्यान्वयन गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता देवकोटाले बताए । उनका अनुसार उक्त आयोजना कार्यान्वयनबाट एक हजार दुई सय हेक्टर कृषि योग्य भूमिमा दिगो तथा भरपर्दो सिँचाइ उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । सोही लक्ष्यबमोजिम कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेका छन् ।

 

४० वटा आयोजना अन्योलमा

चालु आर्थिक वर्षमा संघीय सशर्त अनुदान कटौती भएसँगै मन्त्रालयका ४० सिँचाइका योजना अलपत्र भएका छन् । एकातर्फ मन्त्रालय आफ्नै बजेट घटिरहेको छ भने संघीय सरकारले अनुदान कटौती गर्दा योजना कार्यान्वयनमा अन्योलता छाएको हो । अनुदान कटौतीको सोझो असर सिँचाइतर्फका योजनामा परेको मन्त्रालयले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुनेगरी ४० वटा योजना कार्यान्वयनको चरणमा रहेका थिए । ती योजना यो वर्ष कटौती भएका हुन् ।

 

पर्याप्त छैन सिँचाइ सुविधा

कर्णालीमा कृषियोग्य जमिनको क्षेत्रफल धेरै भएपनि सिँचाइको भने अभाव छ । हालसम्मको तथ्यांकले कूल सिँचित क्षेत्रफल २८ दशमलव आठ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । सुर्खेतमा ४५ दशमलव पाँच प्रतिशत रहेको देखिन्छ । प्रदेशभर ५६ दशमलव आठ प्रतिशतले सिँचाइ सुविधा लिएको तथा सुर्खेतमा ६६ प्रतिशतले सिँचाइ सुविधा लिएका छन् । कृषि गणनाअनुसार कर्णाली प्रदेशमा मुख्य गरेर धान, मकै र गहुँको खेती बढी हुन्छ । २९ हजार दुई सय ४१ हेक्टर जमिनमा धान खेती हुने गरेको छ भने ४० हजार ८३ हेक्टरमा मकै र ५१ हजार २६ हेक्टरमा गहुँ खेती भइरहेको छ । सुर्खेत जिल्लामा नौ हजार चार सय ३२ हेक्टर धान बाली, आठ हजार सात सय ५५ हेक्टरमा मकै बाली र ११ हजार तीन सय ४१ हेक्टर क्षेक्रफलमा गहुँ बाली लगाउने गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १५ पुष २०८१, सोमबार १२:५५