गुणस्तर परीक्षण गर्न प्रयोगशाला

 

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माण कार्यको गुणस्तर परीक्षण गर्न प्रयोगशाला स्थापना गर्ने भएको छ । प्रदेशका सबै जिल्लामा प्रयोगशाला स्थापना गर्न बजेट विनियोवजन गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतको मातहतमा रहनेगरी प्रादेशिक गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशालालाई स्तरोन्नति गरिएको थियो । उक्त प्रयोगशाला गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ बाट प्रयोगमा ल्याइएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा बाँकी नौ वटा जिल्लामा प्रयोगशाला स्थापना गरेर जिल्ला–जिल्लाहरूबाटै पूर्वाधार निर्माण कार्यको गुणस्तर परीक्षण गर्न लागिएको हो । यो वर्षमा प्रदेशका नौ जिल्लामा प्रयोगशाला स्थापना गर्नका लागि बजेट विनियोजन गरिएको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

पूर्वाधार निर्माण कार्यको गुणस्तर निर्धारण गर्न र निर्धारित गुणस्तर छ कि छैन भन्ने परीक्षण गर्न सरकारले जिल्ला–जिल्लामा प्रयोगशाला स्थापना गर्न लागेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रविण कार्कीले बताए । उनका अनुसार प्रत्येक जिल्ला–जिल्लामा प्रयोगशाला स्थापना गर्नका लागि १५÷१५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । जिल्लाहरूमा पूर्वाधार निर्माण कार्यको परीक्षण प्रयोगशाला नहुँदा सुर्खेत नेपालगञ्जसम्म ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । समय बढी लाग्ने र आर्थिक भारसमेत बढ्ने भएकाले प्रदेश सरकारले जिल्ला–जिल्लामै गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्न लागेको हो ।

 

सामग्री परीक्षण गरेर मात्रै काम सुरु हुने

पूर्वाधार निर्माण कार्यका लागि सामग्री परीक्षण गरेर मात्रै काम सुरु गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । बालुवा, सिमेन्ट, गिट्टीलगायत निर्माण सामग्री र निर्माण कार्य परीक्षण गर्न प्रदेशका सबै जिल्लामा प्रयोगशाला स्थापना गर्न लागिएको हो । प्रयोगशाला स्थापना गरेर निर्माण कार्यमा गुणस्तरीयता कायम गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारको छ । सरकारको नीतिबमोजिम प्रयोगशाला स्थापना गरिने भौतिक मन्त्रालयका सूचना अधिकारी कार्की बताउँछन् । कार्कीका अनुसार सामान्य गुणस्तर परीक्षणका काम जिल्ला–जिल्लाबाट गरिनेछ । अन्य परीक्षणका काम पूर्वाधार विकास निर्देशनालयबाट हुनेछन् ।

ढलान भएको सडक कोर कटिङ गरेर त्यसको परीक्षण, पिच भएका सडकको कोर कटिङ गरी मोटाइ ठीक भए नभएको परीक्षण, पिच र ढलान हुनुभन्दा अगाडि गरिने बेस र सव–बेसको डेन्सिटी परीक्षण र ढलानको ह्याम्बर परीक्षणसमेत प्रयोगशालामा हुनेछ । अहिले परीक्षणका काम भने धेरैजसो जिल्लाले निजी संस्थाहरूबाट गर्ने गरेका छन् । जसले गर्दा महँगो तथा लामो समय लाग्ने गरेको छ ।

 

भाडाका घरबाट सेवा दिँदै पूर्वाधारका कार्यालय

प्रदेशका पूर्वाधार हेर्ने अधिकांश कार्यालय भाडाका घरबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू भाडाका घरबाट सञ्चालन हुँदा प्रभावकारी रूपमा काम हुन सकेको छैन । प्रदेशका दश वटा जिल्लामध्ये पाँच वटा जिल्लाका कार्यालयहरू अहिले पनि भाडाका घरबाट सञ्चालन भइरहेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनमा आउनुभन्दा अघि जिल्ला विकास समितिको मातहतमा जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको रूपमा सञ्चालन हुँदै आएका थिए ।

संघीयताको कार्यान्वयनसँगै कार्यालयको नाम परिवर्तन भएको छ । अहिले बनेको जिल्ला समन्वय समितिले पूर्वाधार विकास कार्यालयलाई आफू मातहतमा राख्न चाहेन । वार्षिक ६÷७ लाख तिरेर जिल्लाका कार्यालयहरू भाडाका घरबाट सञ्चालन भइरहेको छन् । जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अघि नबढ्दा पाँच वटा जिल्लाका कार्यालय भाडाका घरबाट सञ्चालन भइरहेको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी प्रविण कार्कीले बताए । उनका अनुसार कालीकोट, जाजरकोट, हुम्ला, मुगु र रूकुमपश्चिम जिल्लाका पूर्वाधार विकास कार्यालयहरू भाडाकै घरबाट सञ्चालन भइरहेका हुन् । अन्य पाँच जिल्लाका कार्यालयहरूले भने सरकारी भवनबाटै सेवा दिइरहेका छन् । अहिले प्रदेश सरकारले प्रत्येक जिल्लामा पूर्वाधार परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गर्ने उल्लेख गरेको छ । पूर्वाधार अभाव र जनशक्ति नहुँदा सरकारको यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा भने दुविधा देखिएको छ । जिल्लामा हालसम्म ल्यावको दरबन्दी छैन । यदि प्रयोगशाला सञ्चालन गर्ने हो भने पहिला दरबन्दी निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

प्रकाशित मितिः   १२ पुष २०८१, शुक्रबार ०६:०६