प्रदेश सरकारको बजेट प्रभावकारिताका व्यवधानहरु

परिचय

कर्णाली प्रदेश सरकारले यसको स्थापनायता नै बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विभिन्न चुनौतीहरूको सामना गर्दै आएको छ । विभिन्न कारणहरूले गर्दा प्रदेशको बजेट खर्च असाध्यै निराशाजनक देखिँदै आएको छ । प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयनका लागि विभिन्न तŒवहरू छन् जसले यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र अपेक्षित नतिजा प्राप्तिमा असर गरेका छन् । प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ दर्खि २०७९/८० सम्म अर्थात् पाँच आर्थिक वर्षको बजेट र त्यसको कार्यान्वयनको अध्ययन गरिसकेपछि यस आलेखमा बजेट प्रभावकारीताका चुनौतीहरू के हुन् भन्ने विश्लेषण गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनका सन्दर्भमा विभिन्न समस्याहरू रहेका छन् । यस्ता चुनौती तथा समस्याहरूले प्रदेशको विकास प्रकृयामा अवरोध पु¥याइरहेका छन् । जसमध्ये संस्थागत क्षमताको अभाव मुख्य कुरा हो । कर्णाली प्रदेशमा बजेट निर्माण र कार्यान्वयनका लागि आवश्यक पर्ने संस्थागत क्षमताको अभाव रहेको छ । जसअन्तर्गत प्रशिक्षित जनशक्ति, प्राविधिक, आर्थिक र व्यवस्थापकीय क्षमता भएका कर्मचारीहरूको अभावले योजनाको निर्माण र कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न गरिररहेको जानकारहरूको भनाइ रहेको छ । बजेट निर्माण प्रकृयामा संलग्न अधिकारीहरूले स्थानीय आवश्यकता र प्राथमिकतालाई बुझ्न र त्यसलाई समावेश गर्न नसक्दा बजेट निर्माण र कार्यान्वयनमा विभिन्न चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ ।

कर्णाली प्रदेशको हकमा हेर्दा वित्तीय स्रोतको अभाव बजेट निर्माण प्रकृयाको एक प्रमुख चुनौती तथा समस्याको रूपमा रहेको देखिन्छ । प्रदेशमा पर्याप्त आन्तरिक राजश्वका स्रोतहरूको विकास हुन नसक्नु र राजश्व संकलन प्रकृयाको कमजोरीको कारणले पनि बजेट निर्माण प्रकृयामा चुनौती सिर्जना गरिरहेको छ । केन्द्र सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र बजेटमा निर्भरता अधिक हुँदा प्रदेश सरकारले आफ्नै प्राथमिकताहरू निर्धारण गर्न कठिनाइको सामना गर्नुपरेको छ । यसैगरी स्थानीय तहसँगको समन्वयको अभावले गर्दा पनि बजेटको निर्माण तथा प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या उत्पन्न गरिरहेको देखिन्छ । प्रदेश र स्थानीय तहहरूबीच प्रभावकारी संस्थागत समन्वय तथा सहकार्य स्थापित हुन सकेको छैन जसले गर्दा स्रोतको दोहोरोपना, संसाधनको अपव्ययलगायतका समस्याको सामना गरिरहेको छ । यसैगरी कर्णाली प्रदेशको बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनको क्रममा बजेट फ्रिज, बेरुजु र भ्रष्टाचार तथा अनियमितताजस्ता विभिन्न समस्याहरू रहेका छन् ।

 

• बजेट फ्रिज

बजेट फ्रिज कर्णाली प्रदेशको प्रमुख चुनौती रहेको छ । जसमा विनियोजित बजेट निर्धारित समयमै खर्च गर्न नसक्दा प्रत्येक वर्ष ठूलो रकम फ्रिज भइरहेको छ । तलको तालिकाले कूल सशर्त अनुदानको फ्रिज प्रतिशतलाई देखाएको छ । यही कारण बर्सेनि धेरै मात्रामा बजेट फ्रिज भइरहेको हुन्छ । पाँच आर्थिक वर्षमा जम्मा अनुदानको ४३.५५ प्रतिशत बजेट फ्रिज भएको देखिन्छ । भने सशर्त अनुदानको ३३.७७ प्रतिशत, समपुरक अनुदानको ५९.२८ प्रतिशत र विशेष अनुदानको ७५.४९ प्रतिशत रकम फ्रिज भएको देखिन्छ ।

२०७५/७६ देखि २०७९/८० सम्म फ्रिज बजेटको प्रतिशत

 

संघीय सरकारबाट वार्षिक रूपमा प्राप्त हेर्दा समपुरक र विशेष अनुदान रकम ठूलो मात्रामा फ्रिज हुने गरेको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा शतप्रतिशत विशेष अनुदान, ५४ प्रतिशत समपुरक अनुदान र ३८.६४ प्रतिशत सशर्त अनुदान फ्रिज भएको देखिन्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा विशेष अनुदान ७०.३६ प्रतिशत, समपुरक अनुदान ८१.६३ प्रतिशत र सशर्त अनुदान ५६.६९ प्रतिशत फ्रिज भएको देखिन्छ । त्यो क्रम आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म आइपुग्दा सुधार भएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा विशेष अनुदान ३.९५ प्रतिशत, समपुरक अनुदान २१.७४ प्रतिशत र सशर्त अनुदान ४२.६४ प्रतिशत फ्रिज भएको देखिन्छ ।

उल्लेखित तथ्यांकले कर्णाली प्रदेशको कूल सशर्त अनुदानको रकममा भएको फ्रिज बजेटको प्रतिशतलाई प्रष्ट देखाएको छ । यसका पछाडि विभिन्न कारणहरू रहेका देखिन्छन् । सबैभन्दा पहिलो हो प्रशासनिक ढिलासुस्ती । बजेट विनियोजन प्रकृया, रकम निकासा, खरिद प्रकृया सबै समयमै हुन नसक्नु नै प्रमुख कारण हुन् । स्थानीय प्रशासन र कर्मचारीहरूको दक्षताको अभावले पनि बजेट कार्यान्वयन प्रकृयामा प्रत्यक्ष रूपमा असर पारेको देखिन्छ । यसैगरी दुर्गम र विकट क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण र सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भएको कारणले बजेट खर्चमा अवरोध उत्पन्न हुने गरेको देखिन्छ ।

 

• बेरुजु

कर्णाली प्रदेशको बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयन प्रकृयामा असर पारिरहेको अर्को महŒवपूर्ण पक्ष भनेको बेरुजु अर्थात् अनियमित प्रकृतिको खर्च हो । कर्णाली प्रदेशको पछिल्लो चार वर्षको बेरुजुको विवरण तलको तालिकाले प्रष्ट पार्दछ ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा कूल लेखापरीक्षण रकमको २.७२ प्रतिशत रकम बेरुजु छ भने आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा ३.५६, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा १०.२६ प्रतिशत रकम बेरुजु रहेको देखिन्छ । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ४.९१ प्रतिशत र २०७९/०८० मा २.५९ प्रतिशत रकम बेरुजु रहेको देखिन्छ । गत पाँच आर्थिक वर्षलाई आधार मान्दा बेरुजु रकम दुई प्रतिशतभन्दा कम हुन सकेको छैन ।

बेरुजुका विभिन्न कारण रहेका छन् । सबैभन्दा पहिलो कारण भनेको वित्तीय अनुशासनको कमी हो । बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रकृयामा वित्तीय अनुशासनको कमी हुँदा त्यसले अनियमित तवरको खर्च बढाउँछ । यसैगरी बजेट खर्च गर्ने प्रकृयामा पारदर्शिता नहुँदा अनियमितता र अनियमित तवरको खर्च बढ्छ । कमजोर अनुगमन तथा मूल्याङ्कन प्रकृयाको कारण पनि बेरुजुको मात्रा बढ्दै गइरहेको पाइन्छ ।

 

• बढ्दो भ्रष्टाचार तथा अनियमिता

कर्णाली प्रदेशमा बजेट प्रभावकारिताको सन्दर्भमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती भनेको बढ्दो भ्रष्टाचार तथा अनियमितता पनि हो । पछिल्लो चार वर्षको अवधिमा कर्णाली प्रदेशबाट अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका उजुरीको अवस्थालाई तलको तालिकाले प्रष्ट पार्दछ ।

आयोगमा परेको बर्सेनि उजुरीको संख्या हेर्दा प्रदेशमा बजेटको अनुशासनमा समस्या रहेको देखिन्छ । अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा ११७ वटा उजुरीहरू परेकोमा आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ मा २०१, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ३४७ वटा उजुरीहरू परेका छन् । त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ४०५ वटा र आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ३४९ वटा उजुरीहरू प्रदेश सरकारसँग सम्बन्धित रहेका छन् । आयोगमा उजुरी हाल्नुले एकातिर आर्थिक अनियमितता भएको छ भन्ने देखाउँछ भने अर्कोतिर उजुरी पर्ला भनेर काम नै नगर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । जसले गर्दा बजेट खर्चमा प्रत्यक्ष असर परेको छ । यसका लागि भ्रष्टाचार रोक्ने प्रभावकारी संयन्त्रको विकास गर्नु जरुरी छ । यसका लागि बजेट निर्माण तथा कार्यान्वयनमा हुने प्रशासनिक तथा राजनीतिक स्वार्थ कम गर्नुका साथै पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न नागरिक संलग्नता बढाउनुपर्छ ।

 

• अमिल्दो बजेट चक्र

हाल अभ्यासमा रहेको बजेट चक्र कर्णाली प्रदेशको भुगोल र हावापानी सुहाउँदो छैन । कर्णाली प्रदेशको सामाजिक, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक अवस्थासँग बजेट चक्रले मेल नखाँदा त्यसले समग्रतामा बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती सृजना गरेको छ । कर्णाली प्रदेशमा रहेका अधिकांश जिल्ला तथा गाउँपालिका र नगरपालिका हिमाली र पहाडी जिल्लामा अवस्थित छन् । जसले गर्दा विकास निर्माणका काम गर्न हाल अभ्यासमा रहेको बजेट चक्र अनुकूल छैन ।

प्रदेश सरकारले असार महिनामा बजेट निर्माण गरी पारित गर्ने कानुनी प्रावधान छ । उक्त समय भनेको बर्षाको समय हो । बजेट पारित भएपनि पहिलो चौमासिक भित्रमा उक्त बजेट कार्यान्वयनमा जाने प्रणालीको समेत विकास भएको छैन । दोस्रो चौमासिकमा बजेट निकासा हुनासाथ हिमाली जिल्लामा हिउँ पर्न थालिसकेको हुन्छ । तेस्रो चौमासिकमा एकातिर नयाँ वर्षको बजेट निर्माणको प्रकृया सुरु हुन्छ भने अर्कोतिर चालु बजेट खर्च गर्नैपर्ने बाध्यता हुन्छ । यसरी हेर्दा कर्णाली प्रदेशमा बजेटलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा लैजानको लागि बजेट चक्रमा रहेको समस्यालाई हल गर्नुपर्छ । अतः भौगोलिक विशेषता र बजेट चक्रको तालमेल मिलाउनको लागि संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय तीनै तहका सरकारबीच प्रभावकारी समन्वयको खाँचो छ । यसका साथै प्रदेश सरकारले आवश्यक वित्तीय कानून निर्माण तथा संशोधन गर्नु आवश्यक छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि २०७९/०८० सम्म तीन आर्थिक वर्षको चौमासिक रूपमा बजेट खर्चको अनुपात हेर्दा विनियोजित कूल बजेटको करिब ५० प्रतिशत अन्तिम चौमासिक अर्थात् चैतदेखि असारसम्म खर्च हुने गरेको देखिन्छ । प्रदेश सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणको समय पनि त्यही हो । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा ध्यान दिने वा चालु आर्थिक वर्षको बजेटको कार्यान्वयनमा ध्यान दिने भन्ने सवाल पनि महत्वपूर्ण छ ।

 

निष्कर्ष

माथि उल्लेखित विविध पक्षहरूका कारण प्रदेश सरकारको बजेट प्रभावकारितामा समस्या सिर्जना भएको छ । संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान खर्च गर्न नजसक्दा बजेट फ्रिज हुनु पनि एक समस्या हो । त्यसले प्रदेशको खर्च गर्ने क्षमतामा प्रश्न उठ्छ । बेरुजुका कारणहरू अध्ययन गरी त्यसकोफ समाधानतर्फ प्रदेश सरकारले विशेष रणनीति अपनाइ काम गर्नुपर्छ । कर्मचारी र संस्थागत क्षमता विकासको अभाव र आवश्यक कानुनको अभावमा प्रदेशमा बेरुजुको मात्रा बढ्नु पनि चुनौती हो । यी लगायतका समस्याहरूलाई समाधानका लागि प्रदेश सरकारले विशेष रणनीति बनाइ काम गर्न आवश्यक देखिन्छ ।

 

(ऋति फाउण्डेसनले कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट र यसको कार्यान्वयन सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको बजेटमाथि गरेको अध्ययनको आधारमा लेखिएको आलेख । लेखकद्वय ऋति फाउन्डेसनमा आवद्ध छन् । यस श्रृंखलाका अन्य आलेखहरू क्रमश प्रकाशित हुनेछन् ।)

प्रकाशित मितिः   ११ पुष २०८१, बिहीबार ०६:०४