गम्भिरता देखाऊ

कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्का सदस्य सचिव विश्वामित्र सञ्जायलको कार्यकाल शनिवार सकिएको छ । तर नयाँ सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि भने प्रक्रिया अघि बढेको छैन । २०७७ पुस ६ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयअनुसार सञ्ज्याललाई सदस्य सचिवमा नियुक्त गरिएको थियो । प्रदेश खेलकुद ऐन, २०७६ को दफा ६ को उपदफा (२) को खण्ड (च) को व्यवस्था बमोजिम उनी नियुक्त भएका थिए । सञ्जायलाको चार वर्षे कार्यअवधि सकिएपछि उनको स्थानमा अर्को व्यक्ति ल्यानुपर्ने हुन्छ । त्यसको निर्णय प्रदेश सरकारले गर्नेछ । त्यसो त सरकारले चाहेमा सञ्ज्याललाई नै पुनः उक्त जिम्मेवारी दिन सक्छ या नयाँ नियुक्त गर्न सक्नेछ । तर प्रदेश सरकारले नयाँ सदस्य सचिव नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भने गरेको छैन ।

सदस्य सचिव नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति नै गठन भएको छैन । खेलकुद ऐनअनुसार सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नुपर्ने हुन्छ । जसमा मन्त्रीको सिफारिसमा खेलकुद क्षेत्रका दुई जना विज्ञ सदस्य हुन्छन् । समिति गठन र सिफारिस प्रक्रिया यसअघि नै सुरु गरिसक्नुपर्ने भएपनि सरकारले सदस्य सचिवको कार्यकाल सकिँदासम्म पनि उक्त कार्य अघि बढाएको छैन । नयाँ नियुक्तिका लागि प्रदेश सरकारले सिफारिस समिति गठन गर्नेछ । समितिले प्राप्त आवेदनमध्ये केहीको नाम ‘सर्ट लिस्ट’ गर्नेछ । उक्त समितिले नाम मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने र मन्त्रालयको प्रस्तावमा मन्त्रिपरिषद्ले एक जना सदस्य सचिवमा नियुक्त गर्नेछ । तर सामाजिक विकासमन्त्रालयले हालसम्म सिफारिस समिति नै गठन गरेको छैन । २०७६ असोज ९ गते प्रदेशसभाबाट पारित भएको ‘कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास ऐन’ मा सदस्य सचिवको योग्यता स्नातक तह उत्तीर्ण भइ खेलकुदको क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त भएको व्यक्ति हुनुपर्ने उल्लेख छ ।

प्रदेश सरकार नयाँ सदस्य सचिवका लागि दरखास्त खोल्ने कि पुरानै सदस्य सचिवलाई निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा प्रष्ट भइसकेको छैन । जसले गर्दा परिषद् गठनमा अन्योलता देखिएको हो । प्रदेशको खेलकुद ऐनअनुसार एक वर्षका लागि पुरानै सचिवलाई निरन्तरता दिन सकिने व्यवस्था छ । सरकारले चाहेको खण्डमा पुरानै सचिवलाई निरन्तरता दिनसक्छ । अहिले एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन सरकार छ । यसअघिका सदस्य सचिव माओवादी निकट मानिन्छन् । त्यसैले सकेसम्म नयाँ दरखास्त खोलेर सदस्य सचिव नियुक्त गर्ने सोचमा प्रदेश सरकार देखिन्छ । दर्जनभन्दा बढी आंकाक्षी सदस्य सचिवका लागि देखिएका छन् । एमाले र कांग्रेसमध्ये कसले सदस्य सचिव पाउने भन्ने विषयले समेत थप अन्योलता बढेको जनाइन्छ । सदस्य सचिवको नियुक्तिमा ढिलाइ भए आउँदै गरेको दशाँै राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता तयारीका काम प्रभावित हुनसक्नेछन् । त्यसैले जतिसक्दो छिटो सदस्य सचिवको टुँगो लगाउन सरकार गम्भिर हुनुपर्ने देखिन्छ ।

प्रकाशित मितिः   ८ पुष २०८१, सोमबार ०६:०३