अदालत पुग्यो सहकारी ठगी प्रकरण: रविसहित ३१ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता

काठमाडौं: तीन महिना लामो प्रहरी अनुसन्धानपछि चर्चित सहकारी ठगी प्रकरणको मुद्दा अदालतमा पुगेको छ । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय कास्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेसहित ३१ जनाविरुद्ध आइतवार अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ । पोखराको सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा उनीहरूविरुद्ध तीन वटा कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको हो ।

लामिछानेसहित पूर्वडीआईजी छविलाल जोशी, लिला पछाई, रामबहादुर खनाल र कृष्णबहादुर गुरूङविरूद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दर्ता भएको छ । कास्की जिल्ला अदालतका निमित्त श्रेस्तेदार ख्यामनारायण लामिछानेका अनुसार विभिन्न आठ वटा कम्पनीविरुद्ध पनि मुद्दा दर्ता भएको छ । त्यस्तै पाँच जनाको सम्पत्ति जफत गर्नुपर्ने सरकारी वकिलको कार्यालयको सुझाव छ । समग्रमा व्यक्ति र कम्पनीसहित ४४ लाई प्रतिवादी बनाइएको निमित्त श्रेस्तेदार लामिछानेले जानकारी दिए ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले सहकारी ठगीमा गत वर्ष मुद्दा दायर भएका १९ जनाविरूद्ध कसुर र बिगो थप गर्दै पूरक अभियोगपत्र शुक्रवार नै अदालतमा दर्ता गरिसकेको छ । सहकारी ठगीका मुख्य योजनाकार जीबी राईलाई संगठित अपराध, सम्पत्ति शुद्धीकरण र राष्ट्र बैंक ऐन विरूद्धको कसुरमा मुद्दा चलाइएको छ ।

प्रहरीले लामिछानेसहित ५१ जनाबाट डेढ अर्ब रूपैयाँ बिगो असुल्नुपर्ने र सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा मुद्दा चलाउनुपर्ने राय दिएको थियो । लामिछानेका हकमा सहकारी ठगीमा चारदेखि ६ वर्षसम्म कैद, संगठित अपराधमा थप ५० प्रतिशत सजाय र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा दुईदेखि १५ वर्ष कैद र बिगोको दोब्बर जरिवाना लगाउनुपर्ने राय प्रहरी अनुसन्धान प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

रविविरूद्ध सुर्यदर्शन बचत तथा ऋण सहकारीको बचत रकम अपचलन गरेको पहिलो कसुरमा आरोप दायर भएको छ । यसमा रविको मात्रै तीन करोड ३७ लाख ६५ हजार रूपैयाँ बिगो कायम गरेको छ । एक करोडभन्दा बढी र १० करोड रूपैयाँसम्म बिगो भएमा चार वर्षदेखि ६ वर्षसम्म कैद सजायको मागसमेत सरकारी वकिलले गरेको छ ।

रविविरूद्ध अर्को कसुर संगठित अपराधको छ । संगठित अपराध (निवारण) ऐन, २०७० को दफा ३ अनुसार कसुर गरेको आरोप रविमाथि छ । उक्त दफा अनुसार संगठित अपराध गर्न नहुने भनिएको छ । यसमा तीन वर्षभन्दा बढी कैद सजाय हुने कसुर मानिएको छ । त्यस्तै दफा ५ अनुसार आपराधिक समूह स्थापना गर्न नहुने भनिएकोमा पाँच वर्षसम्म कैद र ५० हजार रूपैयाँसम्मको जरिवाना हुने उल्लेख छ ।

त्यसैगरी लामिछानेमाथि सम्पत्ति शुद्धिकरणको पनि कसुर आकर्षित भएको जिकिर सरकारी वकिलले गरेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन, २०६४ को दफा ३ अनुसारको कसुर भएको भन्दै सजाय माग गरेको छ । सरकारी वकिलले रविविरूद्ध २७ करोड ८९ लाख ४४ हजार सात सय पाँच रूपैयाँको स्रोत नखुलेको भन्दै बिगो माग गरेको छ । त्यसअनुसार बिगोको दोब्बर जरिवाना र कसुरको गम्भीरता अनुसार दुई देखि १० वर्षसम्म कैद सजायको माग गरिएको हो ।

सम्पत्ति शुद्धिकरणमै लामिछानेको सम्पत्ति वा साधन पनि जफत गर्न माग गरेको छ । सम्पत्ति जफत प्रयोजनकै लागि सरकारी वकिलले उनकी श्रीमती निकिता पौडेललाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । यो कसुर अनुसार मुद्दा दायर भएसँगै रविको पद पनि निलम्बनमा पर्ने भएको छ । अब उनको सांसद पद निलम्बनका लागि सरकारी वकिलको कार्यालयले संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गर्नेछ । सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐन, २०६४ को दफा २७ अनुसार राष्ट्र सेवकविरूद्ध मुद्दा दर्ता भएमा निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था छ ।

लामिछानेले एकभन्दा बढी कसुर गरेको भन्दै एकीकृत कसुर अनुसार थप सजाय पनि माग गरेको छ । मुलुकी अपराध संहिताको २०७४ को दफा ४३ अनुसार सरकारी वकिलले थप सजाय माग गरेको छ । त्यसमा सजाय गर्दा सबैभन्दा बढी सजाय हुने कसुर बापतको सजाय र त्यसपछिको अधिकतम सजाय हुने अर्को कसुर बापतको सजायको आधा सजाय थप गरी सजाय गर्नुपर्ने भनिएको छ ।

सरकारी वकिलको कार्यालयले आइतबार लामिछानेसहित ४४ जनालाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा दायर गरेको छ । जसमध्ये आठ वटा कम्पनी र पाँच जनाविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दा दायर भएको हो । अन्यविरूद्ध सहकारी र संगठित अपराधमा मुद्दा दायर भएको हो । सम्पत्ति शुद्धिकरणमा रवि लामिछाने, पूर्वडिआइजी छविलाल जोशी, उनका साझेदार रामबहादुर खनाल, लीला पछाई र जिबी राईविरूद्ध मुद्दा दायर भएको हो । जिबी राई फरार छन् भने अन्य चारै जना प्रहरी हिरासतमा छन् ।

 

लामिछानेको सांसद पद निलम्बन हुने

यसैबीच रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको सांसद पद निलम्बनमा पर्ने भएको छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनअनुसार रवि लामिछानेको सांसद पद स्वतः निलम्बन हुने कास्की जिल्ला न्यायाधिवक्ता कमला काफ्लेले जानकारी दिइन् ।

सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण ऐन, २०६४ (संशोधनसहित) को दफा (२७) बमोजिम रविको सांसद स्वतः निलम्बन हुने भएको हो । ‘प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाको कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारी वा कुनै राष्ट्र सेवक यस ऐन बमोजिम थुनामा रहेकोमा त्यसरी थुनामा रहेको अवधिभर र निज उपर दफा २२ बमोजिम मुद्दा दायर भएकोमा सो मुद्दाको किनारा नभएसम्म त्यस्तो कर्मचारी, पदाधिकारी वा राष्ट्र सेवक स्वतः निलम्बन भएको मानिनेछ’, ऐनमा भनिएको छ ।

जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, कास्कीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि २७ करोड ८९ लाख रूपैयाँभन्दा बढी गैरकानुनी रूपमा आर्जन गरेको आरोप लगाएको छ । साथै उनकी पत्नी निकिता पौडेललाई पनि मुद्दा दायर गरेको छ ।

प्रकाशित मितिः   ८ पुष २०८१, सोमबार ०९:४७