आन्दोलन र उपलब्धि
कुनै कारणले जनमानस उत्तेजित हुने परिस्थिति नै आन्दोलनको अर्थ भएपनि राजनैतिक फेरबदल र शासन सत्ता परिवर्तन पो आन्दोलन होकि भन्ने हाम्रो बुझाइमा परेको छ, किनभने हामी प्रायः नारा जुलुस र होहल्लासहित त्यसैमा अभ्यस्त भयौँ । आन्दोलनको समाप्ति पछि धोका पाउँदा फेरि अर्को आन्दोलन गर्ने नियती बन्यो । राजनैतिक निरंकुशता बदल्नका लागि पुस्ता–पुस्तामा नेपाली जनताले आन्दोलन गर्न परिरहेको तितो यथार्थ कतै लुकेको छैन । बाबु छोरा र नाति पुस्ताले पटकपटक आन्दोलन गरिरहने हो भने विकास उन्नति र प्रगति पथ कहिले पहिल्याउने भन्ने अहम प्रश्न छँदैछ । जनताको त्याग बलिदान र समर्पण छ आन्दोलनमा । आन्दोलनलाई अपमान गर्न खोजिएको पटक्कै होइन तर आन्दोलनले मात्रै ल्याएको होकि सम्झौतामा पनि टुँगिएको छ परिवर्तन भन्ने अर्को प्रश्न पनि ओजनदार छ । विगत हेर्दा आन्दोलनको उपलब्धिमाथि घरीघरी खेलवाड गरी भत्काएर निराशा छरिएको देखिन्छ ।
भारतीय आन्दोलनबाट अंग्रेज शासक विस्थापित भएपछि नेपालमा राणा सरकार मनोवैज्ञानिक रूपमा कमजोर भइरहेको थियो । किनभने अंग्रेजकै तागतमा राणाहरू शेर बनिरहेका थिए, अंझ प्रष्ट भन्नुपर्दा अंग्रेजप्रति राणाहरू अत्यन्त बफादार थिए, त्यसकारण मनोबल गिर्नु अस्वभाविक होइन । भारतीय राजदूतावासको सहयोगमा सम्पूर्ण परिवार समेटि राजा दिल्ली हानिए । दिल्लीले राजा, राणा र कांग्रेसलाई छुट्टाछुट्टै मन्त्रणा ग¥यो सबैलाई विश्वस्त तुल्यायो । सहमति पछि राजा स्वदेश फर्किए, प्रजातन्त्र आयो । जनताद्वारा चुनिएका जनताले जनताका लागि चलाइने शासन व्यवस्थालाई सबैले साह्राना पनि गरे, तर त्यही प्रजातन्त्रले प्रजातन्त्रकै पहिलो प्रधानमन्त्री कसलाई चुन्यो ? उनै खुंखार व्यक्ति जो राणा कालको अन्तिम प्रधानमन्त्री थिए श्री ३ मोहन समशेर जबरा । त्यस कारण त्यो आन्दोलनले सत्ता परिवर्तनमा वारपार निर्णय गरेको थिएन बरु सम्झौतामा गएर टुँगिएको थियो भन्नू अत्युक्ति नहोला ।
राजा र राजनैतिक दलहरूको शक्ति खिचातानीका कारण बहुदलीय व्यवस्थामाथि नै प्रतिबन्ध लगाई राजाले निर्दलीय पञ्चायती शासन स्थापना गरे । राजाले प्रजातन्त्र कु गरी निरंकुश पञ्चायती व्यवस्था लादेको भनी बहुदलबाट निरन्तर आरोप लागिरह्यो । व्यवस्था निरंकुश भएपनि पञ्चायत कालमा विकासको पूर्वाधार तयार भएको कुरा बिर्सन मिल्दैन । बरु पछाडिका सत्ता सञ्चालकले प्रशस्त उद्योगधन्दा र कल कारखाना हिनामिना गरेकोमा जनता जानकार छँदैछन् । भित्री कारण लामा र गहिरा होलान् सबै व्याख्या गर्न यहाँ साध्य पनि लाग्दैन तर दरबारको रिस साँधेर छिमेकीले व्यर्थमा नाकाबन्दी लगाएको कुरा अनौठो थियो । भारतीय नेताहरू काठमाडौंमा आए, राजाको शेखी तोडिन्छ भन्ने ढंगले भाषण गरे बहुदलका नेपाली नेतालाई आन्दोलनका लागि हौस्याए । राजदरबारको ज्यादती र पञ्चायतको थिचोमिचो मन परेको थिएन, त्यसर्थ जनता आन्दोलनमा आए । पञ्चायती रस खान पल्केका पञ्चहरूको नाइँ नास्तिका बाबजुद पनि राजाले दलमाथिको प्रतिबन्ध फुकाएर बहुदलको घोषणा गरे ।
जनआन्दोलन दमन गर्नेमाथि छानविनका लागि तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश जनार्दनलाल मल्लिकको संयोजकत्वमा मल्लिक आयोग गठन गरियो तर त्यसको प्रतिवेदन कहिल्यै सार्वजनिक गरिएन । बरु कारबाहीको लागि सिफारिस गरेको भनिएका व्यक्ति नै पटकपटक कांग्रेस र कम्युनिष्टको काँधमा चढेर सत्ता शासन हाँकिरहे । प्रजातन्त्रका लागि त्याग तपस्या गरेका हौँ भनी थुतुनो बजाउनेहरूलाई लाज सरम लागेन, बरु अवसर र छलकपटको दाउपेचमात्रै खोज्न थाले । आस्था र भावनाले ठूला अनि पदको लालसा नभएका त्यागी नेतालाई छलकपटले अपमान मात्र गरेन, नीतिगत निर्णयका नाममा भ्रष्टाचारको डरलाग्दो कुसंस्कार पनि देशमा हुल्यो । धमिजा, लाउडा, महाकाली र टनकपुरजस्ता चर्चित काण्डले गनाए, जो जनताले सित्ति भुल्न सक्दैनन् । कोही काण्ड अख्तियारमा मुद्दा परेर आजसम्म अनिर्णय भइ थन्किरहेका छन् ।
अघिल्लो प्रजातन्त्रको गुण र दोषका बारे इतिहासमा पढिएको हो तर पछिल्लो प्रजातन्त्रको सक्कली रूप प्रत्येक्ष देखियो, अनुभूत गरियो । अवसरवादीका कारण प्रजातन्त्रसँग आजित थिए जनता । संसारभर मान्यता पाएको व्यवस्था नराम्रो भन्न त नमिल्ला तर सञ्चालक गतिलो भएन भने देशले दुख पाउँछ भन्ने कुरा पटक पटक अनुभूत भैरहेको छ ।
गणतान्त्रिक व्यवस्था आयो भने सबै ठीक हुन्छ भन्ने एउटा भ्रम प¥यो, विद्रोहीले शासन सत्ता सम्हाले भने बहुदलका नाममा देश लुट्ने शासकका चुरिफुरी हराउँछ भन्ने विश्वास पनि थियो । छिमेकीको भित्री सहयोग र जोड बलमा जनताको आन्दोलन पनि थपिएपछि गणतन्त्र आयो । तर नयाँ बोतलमा पुरानै रक्सी भने झैं, फेरि उनै धोखेबाज शासकको रजगज चल्यो । नयाँ भनिएका पनि पुराना भन्दा चर्का देखिए । नयाँ नेपाल भन्ने नारामा जनतालाई अल्झाउन खोजे । शाह वंशका एउटा राजा फालेर प्राय ब्राह्मण जातका बाहुल्यतामा अनेक राजा रजौटा उम्रीए । जनताको नाम पारेर आफ्नो अनुकूलताको संविधान बनाए । आफ्ना कार्यकर्ता पोस्न र मोटाउनुका लागि संघीयता ल्याए । ऋणमाथि ऋण थप्दै व्यवस्था चलाए ।
भोका नाङ्गा सर्बहारा वर्गहरू सत्तामा आए पहेँला पहेँला सुन खाए, कमिसन कुम्ल्याउन अभ्यस्त भए । रातारात प्रगति गरे कोही अर्बपति पनि भए, अनुसन्धान गर्ने निकायहरू निदाए । नियम कानुन राजनीतिका खल्तीमा गएपछि न दण्ड न सजाय । भाषणले आकाश र पातल जोड्ने स्वार्थका लागि विचार सिद्धान्त आदर्श नैतिकता सबै आगोमा पोल्ने फेरि समाजमा मुख देखाउन संकोच पनि नमान्ने कस्तो विडम्बना !
यहाँ आर्थिक हिनामिना मात्र होइन, नैतिक पतनले पनि सीमा नाघेको छ । राज्यको उच्च ओहदा सम्हालेको सम्मानित व्यक्ति मदिराको नसामा मातेर कोही परस्त्रीलाई जबर्जस्ती करणीको नियत राखेको देखियो । फोनको कल डिटेल, सीसी टिभी फुटेजसहित अन्य दसि प्रमाणका आधार र जनताको पनि व्यापक विरोधबाट कसुरदार पक्राउ गरियो । बिरामीको बहाना झिकी अस्पताल सुताइयो र कारबाहीको कर्मकाण्ड सकेर फूलमाला लगाइ अबिर पोतेर रिहा गराइयो । व्यक्ति विशेषको सवालमा सिँगो पार्टीलाई जोड्न मिल्दैन भन्ने तर्क पनि छ, सुनिन्छ । पार्टी भनेको पनि व्यक्ति व्यक्तिको समूह होइन र ? भवन र कुर्सी टेबललाई मात्रै त अवश्य पार्टी भनिदैन होला । व्यक्ति व्यक्ति मात्रै किन, सिँगो पार्टी । पार्टी मात्रै पनि किन पार्टीहरू, हिजो एमसीसी काण्डमा बदनाम भएका होइनन् ? यसो भनेर यहाँ एमसीसी परियोजनामा नकारात्मक टिप्पणी गर्न खोजिएको बिल्कुल होइन, राजनीतिक पार्टीहरूको लुप्त स्वार्थगत बदनियत स्मरण गराउन खोजेको हो । एमसीसी बारे संसद्मा व्यापक छलफल हुनुपर्ने जनधारणा थियो । जनताका पक्षमा देखिन लागि एमसीसीका विरुद्ध नारा जुलुस गर्न बाहिर कार्यकर्तालाई उचाल्ने एक पार्टीभित्र चुपचाप पास गर्ने पनि उही पार्टी । फेरि कोहि पार्टीले सारङ्गी रेटिरहे नदेखे झैं गरे । पछि पानीमाथिको ओभानो देखिन व्याख्यात्मक टिप्पणीको घोषणा गरेर जग हँसाए । दोहोरो चरित्रले समाज धमिल्याउने मात्र होइन स्वयम् व्यक्तिलाई नै पनि हित गर्दैन भन्ने नतिजा त पछिल्लो आमनिर्वाचनमै देखियो । यहाँ नेताका गतिविधि र चरित्रका कारण दिनानुदिन गणतन्त्र प्रति वितृष्णा भरिँदै गएको छ ।
सहकारी रकम हिनामिना गरेको आरोपमा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामा राखी अनुसन्धान गरेको दुई महिना नाघिसकेको छ । अपराधजन्य कर्म गर्ने जो कोहीलाई कानुनी दायरामा ल्याइनु पर्छ यसमा कसैले विमति राख्न मिल्दैन । न्यायलाई सम्मान गर्नुपर्छ भन्नेमा पनि कसैको दुईमत छैन तर सत्ताको छाया परेर न्यायले समान दृष्टि राख्न सकेन भने गम्भीर समस्या उत्पन्न हुन्छ । एमालेले भाटभटेनीका मालिकबाट पार्टी कार्यलयका लागि जग्गा दानलिने जोहो गर्दैगर्दा यो विषय विवादमा आयो र अदालतमा मुद्दा प¥यो । अदालतले यसलाई प्रथम दृष्टिमै खारेजयोग्य ठहर गरिदियो । केही समय गुजारेर उही अदालतले बाधा अड्काउ फुकाइदियो । आफ्नो प्रथम दृष्टिलाई अदालतले चकनाचुर पारिदियो । अदालतमा ७५ प्रतिशत न्यायाधीश मात्रै चोखा छन भन्ने ढंगको पूर्वप्रधान न्यायाधीशको अन्तरबार्ता मिडियामा प्रशारण भइरहेको थियो ।
अधिकारको दुरूपयोगमा मानहानीको डण्डा चलाएर कसैलाई दुःख दिनु भन्दा कतै प्रश्न उठ्न नसक्ने र आँच आउन पनि नमिल्ने परिपाटी मिलाएर राजनीतिको छायाबाट अदालतले आफ्नो गहिरो मान प्रतिष्ठा जोगाइ राख्न सके उत्तम हुन्छ, विश्वास पनि जोडिन्छ ।
सत्ता पक्षका सांसदहरू कोही पार्टी उपसभापति होलान कोही संसदीय समितिका सभापति होलान् ती माथि पनि सहकारी रकम हिनामिनाको आरोप लागेको छ । थुन्नु त के सामान्य रूपमा सोधपुछ सम्म गरिएको छैन भन्ने टिप्पणी गरिरहेका छन् मिडिया । राजनीतिक साना दल र प्रतिपक्षले मात्रै होइन, सत्तापक्ष केही सांसदहरूले पनि यो राजनैतिक प्रतिशोध नै हो भनिरहेका छन् । लामिछाने पक्राउ परेपछि पालैपालो पक्राउ पूर्जी जारी गरिरहेका छन् केही जिल्लाका न्यायालयहरू । पोखराबाट कारबाहीको सबै प्रक्रिया पूरा हुनसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै दुःख दिने र बदला लिने नियतले प्रतिशोध साँधेर सरकारले पाँच जिल्लामा घुमाइ रहेकोे छ भन्ने ढंगले सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिइरहेका छन पूर्वप्रधानन्यायाधीशहरू ।
देश एउटै व्यवस्था एउटै संविधान नियम कानुन उही, कसुर उस्तै तर सत्ताको चरम दुरूपयोग गरी छानविन अनुसन्धान तहकिकात र दण्ड सजाय फरक फरक । के यो सत्ता मात र पक्षपातको पराकाष्ठा दुनियाँले देखेको छैन ? कसैलाई काख र कसैलाई पाखा गर्ने नियतकै लागि हो हिजोको आन्दोलन ? के यही नै हो गणतन्त्रको उपलब्धि ? स्वार्थले हो या दबाबले हो निष्पक्ष बन्न सकिरहेको छैन राज्यको चौथो अंग । केही पहेँला पत्रकार सत्तातिरै ढल्कन पल्केका छ्न भन्ने आरोप पनि छ । रकमका बलमा मात्रै आज सत्ताको ब्यानर न्युज लेख्ने हातहरूले भोलि किमार्थ इतिहास लेख्ने सामथ्र्य राख्दैनन्, शासक वर्गले यो वास्तविकताको हेक्का राख्नुपर्छ ।
-उमालाल आचार्य
प्रकाशित मितिः ७ पुष २०८१, आईतवार ०६:०४

उमालाल आचार्य ।