प्रभावकारी भएन उद्यम प्रवर्द्धन कार्यक्रम

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारको लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेको छैन । नागरिकलाई सीप सिकाएर उद्यम विकास प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सो कार्यक्रम ल्याइएको हो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० देखि उद्यम विकास प्रवद्र्धन कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । प्रदेशका दश वटै जिल्लामा कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहे पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

सीपसँगै प्रविधि हस्तान्तरण गरेर नागरिकलाई उद्यमी बनाउने उद्देश्यले कार्यक्रम सुरु गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेश सरकारको ७० प्रतिशत र व्यक्तिको ३० प्रतिशत लगानी रहने गरी सीपसँगै प्रविधि हस्तान्तरण गर्ने लक्ष्य सरकारको थियो । उक्त कार्यक्रममा लागि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा करिब एक करोड बजेट विनियोजन गरिएको थियो । उक्त वर्षबाट दश वटै जिल्लामा कार्यक्रम सुरु भएको थियो । उक्त कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा तीन करोड ९५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको थियो । उक्त वर्ष १४ दशमलव ८३ प्रतिशत मात्र बजेट कार्यान्वयन भयो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा सरकारले एक करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । यो वर्षदेखि नाम परिवर्तन गरेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । उद्यम विकास प्रवद्र्धन कार्यक्रमको नाम परिवर्तन गरेर ‘सीपसँग सहयोग कार्यक्रम’ नामाकरण गरिएको छ । यो वर्ष प्रदेशका नौ वटा जिल्लामा मात्र कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछ । सुर्खेत जिल्लामा यो वर्ष बजेट कटौति भएको उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यो वर्षदेखि सीपसँग सहयोग कार्यक्रमको रूपमा सञ्चालन गर्न लागिएको मन्त्रालयका सूचना अधिकारी निरज श्रेष्ठले बताए । उनका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा नौ जिल्लामा कार्यक्रम कार्यान्वयन हुनेछ । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि एक करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने जनाएको छ । उद्यमशीलता विकास, रोजगारमूलक तालिम र प्रविधि हस्तान्तरणमार्फत् उद्यमीहरूलाई उत्प्रेरित गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । यो वर्षदेखि प्रभावकारी रूपमा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजाने योजना सरकारले अघि सारेको छ ।

सुर्खेतमा कार्यक्रम कटौति

दुई वर्षदेखि कार्यान्वयन भइरहेको उद्यम विकास प्रवद्र्धन कार्यक्रम सुर्खेतमा कटौती भएको छ । सुरुका दुई आर्थिक वर्षमा भने सुर्खेतमा कार्यक्रम कार्यान्वयन भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० बाट कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । सुर्खेतमा उद्योग तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालयले कार्यक्रम कार्यान्वयन गरेको थियो । उक्त वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको निर्देशनालयका निर्देशक पदमलाल लामिछानेले बताए ।

यसैगरी आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा बजेट घटाएर १५ लाख मात्र विनियोजन गरिएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा बजेट घटाएको प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा बजेट नै कटौति गरेको छ । यो वर्ष उद्यम विकास प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्यन हुनेछैन । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले कार्यक्रमको नामसमेत परिवर्तन गरेको छ । यो वर्षदेखि सीपसँग सहयोग कार्यक्रमको नामाकरण गरिएको छ । सुर्खेतमा कार्यान्वयनमा आएको दुई आर्थिक वर्षमा समेत कार्यक्रम प्रभावकारी हुनसकेको थिएन । सीपसिक्ने तर अनुदान नलिने गरेको निर्देशनालयले जनाएको छ ।

दर्जन कार्यक्रम अलपत्र

प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएका कर्णाली प्रदेश सरकारका यस्ता एक दर्जनभन्दा धेरै लोकप्रिय कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । ‘बैंक खाता छोरीको, सुरक्षा जीवनभरिको’ कार्यक्रम यतिबेला अलपत्र छ । २०७६ साउन १ गतेयता जन्मिएका छोरीहरूको बैंक खाता खोल्नेगरी कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । सुरुवाती तीन आर्थिक वर्षमा कार्यान्वयन भएको कार्यक्रम प्रत्येक आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटिने गरेपनि कार्यान्वयन भने नभएको हो ।

यस्तै, अलपत्र परेको अर्को बहुचर्चित कार्यक्रम हो ‘कर्णाली उज्यालो’ । यो कार्यक्रम २०७६ सालमै कार्यान्वयन कार्यविधि बनेको यो कार्यक्रम सरकार परिवर्तन भएसँगै अलपत्र परेको हो । बजेटमा यो कार्यक्रम नछुटे पनि कार्यान्वयनमा प्रगति हुन सकिरहेको छैन । प्रदेशलाई तीन वर्षभित्र उज्यालो बनाइसक्ने लक्ष्यसहित तत्कालीन मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले २०७६ माघदेखि कार्यान्वयनमा लैजाने उद्देश्यसहित वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रसँग सहकार्य अगाडि बढाएका थिए ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको अर्को लोकप्रिय कार्यक्रम पनि अलपत्र परेको छ । सुरुवातदेखि नै प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको ‘मुख्यमन्त्री दलित आयआर्जन कार्यक्रम’ पछिल्ला वर्षहरूमा अलपत्र परेको हो । आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । यसैगरी ‘एक विद्यालय, एक स्वास्थ्यकर्मी’ कार्यक्रम अलपत्र परेको छ ।

प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको अर्को ‘लोकप्रिय कार्यक्रम’ कृषकलाई ‘सुनको हलो’ प्रदान गर्ने कार्यक्रम रहेको छ । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷/०७९ को नीति तथा कार्यक्रममा नै समावेश गरेर यो कार्यक्रम ल्याएको थियो । योजना कार्यान्वयनका लागि भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ६ लाख बजेट विनियोजनसमेत गरेको थियो । तर उक्त वर्ष कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन सकेन ।

प्रकाशित मितिः   २६ मंसिर २०८१, बुधबार १०:०४