आन्तरिक राजश्व न्यून, बजेट कार्यान्वयन कमजोर

परिचयः

कर्णाली प्रदेश सरकारले संविधानले प्रदान गरेका एकल र साझा अधिकारहरूमा रही प्रदेशको विकास र प्रदेश सरकारको सञ्चालन खर्चका लागि बजेट विनियोजन गर्छ । प्रदेश सरकारले आन्तरिक स्रोत, राजश्व बाँडफाँड, वित्तीय हस्तान्तरण÷अनुदान र ऋणबाट बजेट बनाउने गर्छ । प्रदेश सरकारको बजेटका यी स्रोतहरूमा सबैभन्दा महत्वपुर्ण आन्तरिक आय अर्थात् प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजश्व संकलन जुन प्रदेश सरकारको आन्तरिक नियन्त्रणमा हुन्छ । संविधानले प्रदेशलाई विशेषगरी एकल अधिकारतर्फ घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, पर्यटन कर, कृषि आयमा कर, सेवा शुल्क दस्तुर र दण्ड जरिवाना प्रदान गरेको छ । यी क्षेत्रहरूमा प्रदेश सरकारले आन्तरिक आय संकलन गर्न सक्दछ ।

 

आन्तरिक राजश्वको अवस्था

कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म जम्मा दुई अर्ब ३६ करोड ४६ लाख ६८ हजार आन्तरिक राजश्व संकलन गरेको देखिन्छ जुन पाँच आर्थिक वर्षको कुल बजेटको १.४३ प्रतिशत मात्रै हो । प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को बजेट वक्तव्यमा उल्लेख भएअनुसार प्रदेश सरकारले प्रदेशको स्थापना भएदेखि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म आन्तरिक राजस्व लक्ष्यको ९४.८ प्रतिशत संकलन गरेको देखिन्छ । लक्ष्यअनुसार कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजश्व संकलन सन्तोषजनक देखिएपनि यहाँको कुल बजेटमा आन्तरिक राजश्वको हिस्सा भने निकै कम छ । कर्णाली प्रदेशको आन्तरिक राजश्वले प्रदेशको कुल बजेटको दुई प्रतिशत भन्दा कम मात्रै योगदान गर्नुले यहाँको आन्तरिक राजश्व व्यापक रूपमा वृद्धि गर्नका लागि रणनीति निर्माण गरी काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

 

वार्षिक रूपमा कुल बजेटमा आन्तरिक राजश्वको हिस्सा

वार्षिक रूपमा हेर्दा भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १.७७ प्रतिशत, २०७६/७७ मा ०.७३ प्रतिशत, २०७७/७८ मा ०.८९ प्रतिशत, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा १.६४ प्रतिशत थियो भने आर्थिक वर्ष २०७०/८० मा २.१९ प्रतिशत पुगेको थियो । पछिल्ला आर्थिक वर्षमा कर्णाली प्रदेश सरकारको आन्तरिक आयको हिस्सा केही बढेको भएपनि सन्तोषजनक भने देखिँदैन ।

 

बजेट खर्च

तीन तहमा रहने वित्तीय अन्तरसम्बन्ध, योजना र बजेटबीचको अन्तरसम्बन्धले सुशासन, विकास र समृद्धि प्राप्तिमा साझा प्रयासको आवश्यकता रहन्छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन अन्तर्गत संघीय इकाईहरूबीच वित्त हस्तान्तरण, खर्च, ऋण, अनुदान, बजेट, राजश्व व्यवस्थापन, वित्तीय सुशासनलगायतका आर्थिक विषयहरू पर्छन् । तीनै तहका सरकारले आफ्नो योजना निर्माण तथा बजेट तर्जुमा, गर्ने पारित गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने दायित्व पनि बहन गर्नुपर्ने संवैधानिक तथा कानुनी प्रावधान छ ।

यद्यपि, पछिल्लो समय कर्णाली प्रदेशको बजेट विनियोजन र खर्चको प्रवृत्तिलाई विश्लेषण गर्दा अत्यन्तै निराशाजनक अवस्था देखिन्छ । स्रोत साधनको सुनिश्चितता विनानै ठूलो रकम बजेट विनियोजन गर्ने र न्यूनमात्र बजेट खर्च गर्ने प्रवृत्ति कर्णाली प्रदेशमा देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ देखि आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ सम्मको बजेट विनियोजन र खर्चको प्रवृत्तिको विषयमा अब चर्चा गरौँ ।

 

बजेट विनियोजन र यथार्थ खर्च

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ सम्मको औषत बजेट विनियोजन र खर्चको अवस्था हेर्दा चालुतर्फ कुल ६२ अर्ब दुई करोड ६८ लाख ६४ हजार विनियोजन भएकोमा जम्मा ४७.७३ प्रतिशत अर्थात् २९ अर्ब ६० करोड ६७ लाख ३१ हजार रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । त्यसैगरी सोही पाँच आर्थिक वर्षमा कुल एक खर्ब तीन अर्ब ५१ करोड ३५ लाख ४१ हजार पुँजीगत बजेट विनियोजन भएकोमा ५५.२३ प्रतिशत अर्थात् ५७ अर्ब १८ करोड पाँच लाख ३८ हजार रूपैयाँमात्रै खर्च भएको छ । यसरी आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०७९/०८० सम्म पाँच आर्थिक वर्षमा कुल विनियोजित बजेटको ५२.४२ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको देखिन्छ ।

 

वार्षिक रूपमा ५ आर्थिक वर्षको बजेट खर्च प्रतिशत

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि २०८०/०८१ सम्मको औषत बजेट खर्च हेर्दा कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट खर्च निकै नै निराशाजनक रहेको छ । पाँच वर्षको जम्मा विनियोजित बजेटको खर्च प्रतिशत हेर्दा यहाँको पुँजीगत बजेट खर्च जम्मा ५५.२४ प्रतिशत रहेको छ । त्यसैगरी चालु खर्च ४७.७३ प्रतिशत रहेको छ । यस किसिमको विकास बजेट खर्चको अवस्थाले प्रदेश संरचनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा असर गर्न सक्छ । सँगसँगै नागरिकहरूमा समेत प्रदेश संरचनाप्रति वितृष्णा उत्पन्न गर्न सक्छ ।

 

निकायगत बजेट खर्च

कर्णाली प्रदेश सरकारको पाँच आर्थिक वर्ष अर्थात् आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्मको बजेटको निकायगत खर्च अध्ययनलाई यस खण्डमा राखिएको छ । उक्त निकायहरूको बजेट विनियोजनको आधारमा खर्चको प्रतिशत निकालिएको हो । निकायगत रूपमा हेर्दा समेत चालु र पुँजीगत दुवै खर्चको अवस्था असमान प्रकृतिको रहेको देखिन्छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारको पाँच आर्थिक वर्षको जम्मा निकायगत बजेट खर्चको अवस्था हेर्दा सबैभन्दा अगाडि मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय रहेको देखिन्छ । उक्त निकायले पाँच आर्थिक वर्षको कुल बजेटको ८३.५९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयहरूमध्ये जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्रालयले स्थापनापछिका दुई आर्थिक वर्षमा जम्मा ७८.८० प्रतशित बजेट कार्यान्वयन गरेको देखिन्छ ।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि २०७९/०८० सम्म चार आर्थिक वर्ष र ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ देखि आर्थिक वर्ष २०७९/०८० सम्म दुई आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन र खर्च यस विश्लेषणमा समावेश गरिएको छ ।

पाँच आर्थिक वर्षको बजेट अध्ययन गर्दा भने सबैभन्दा धेरै बजेट कार्यान्वयन गर्ने निकायमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ७६.८६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । सबैभन्दा कम आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १४.२६ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । अर्थ विविध लगायतका शीर्षकमा ठूलो रकम अवण्डा बजेट राख्दा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको खर्च कम देखिएको हो । अर्थ विविध आपतकालीन कोषजस्तै भएकाले यसको छुट्टै महŒव हुने विज्ञहरूको भनाइ छ यद्यपि, अन्य खर्चको दर पनि सन्तोषजनक भने छैन । कर्णाली प्रदेश योजना आयोगले चार आर्थिक वर्षमा ३५.९२ प्रतिशत र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रायले पाँच आर्थिक वर्षमा ४६.३५ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेको छ ।

प्रदेशको बजेटको ठूलो हिस्सा ओगटेको भौतिक पूर्वाधार विकास कार्यक्षेत्र रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले पाँच आर्थिक वर्षको बजेटको जम्मा ५७.७७ प्रतिशत मात्रै बजेट कार्यान्वयन गरेको छ । यस्तै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ५१.७२ प्रतिशत, उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ६४.४१ प्रतिशत खर्च गरेका छन् भने सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६९.३० प्रतिशत र प्रदेश लोक सेवा आयोगले ६३.९१ प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गरेका छन् ।

कर्णाली प्रदेश योजना आयोगको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था हेर्दा यस संरचनाले पनि प्रभावकारी रूपमा कार्य सम्पादन गर्न सकिरहेको देखिँदैन । यसले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ देखि २०७९/०८० सम्म चार आर्थिक वर्षमा कुल विनियोजित बजेटको ३५.९२ प्रतिशत बजेट मात्रै कार्यान्वयन गरेको छ ।

 

अन्त्यमा,

कर्णाली प्रदेश सरकार स्थापना भएयताका पाँच आर्थिक वर्षको बजेट विश्लेषण गर्दा प्रदेश सरकार बजेट खर्चमा निकै कमजोर देखिएको छ । यसका साथै प्रदेश सरकारले आन्तरिक आयको हिस्सासमेत बढाउन सकेको देखिँदैन् । प्रदेश सरकारले हरेक वर्ष ठूलो बजेट ल्याउने कुरालाई प्राथमिकतामा नराखेर कार्यान्वयन गर्न सकिने बजेटमात्र ल्याउने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न आवश्यक देखिन्छ । प्रदेश सरकारको बजेट खर्चको विषय त्यसको कार्यप्रभावकारितामा समेत जोडिन्छ । प्रदेशले आफ्नो आन्तरिक राजश्वलाई समेत व्यापक वृद्धि गर्नका लागि विशेष रणनीति बनाएर काम गर्न आवश्यक देखिन्छ । बजेट खर्चकै विषयमा पनि प्रदेशको बजेटको ठूलो हिस्सा ओगट्ने भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालयलगायतका निकायहरूले बजेट कार्यान्वयनका लागि विशेष रणनीति बनाएर काम गर्नुपर्ने देखिन्छ । प्रदेश सरकारले बजेट कार्यान्वयन कार्यतालिका बनाइ सोअनुसार काम गर्न सकेको खण्डमा केही सुधार आउन सक्छ ।

 

(ऋति फाउण्डेसनले कर्णाली प्रदेश सरकारको बजेट र यसको कार्यान्वयन सम्बन्धमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ देखि आर्थिक वर्ष २०७९/८० सम्मको बजेटमाथि गरेको अध्ययनको आधारमा लेखिएको आलेख  । लेखकद्वय ऋति फाउन्डेसनमा आवद्ध छन्  । यस श्रृंखलाका अन्य आलेखहरू क्रमश प्रकाशित हुनेछन्  ।)

प्रकाशित मितिः   २६ मंसिर २०८१, बुधबार १०:०२