आवासीय विद्यालय

प्रदेश सरकारले दुर्गमका आवासीय विद्यालय भवन निर्माणलाई निरन्तरता दिएको छ । चालु आर्थिक वर्षबाट स्थानीय तहबाटै कार्यान्वयन हुनेगरी भवन निर्माणको योजनाले निरन्तरता पाएको हो । कर्णाली प्रदेश सरकारले सञ्चालन गरेको कार्यक्रम कार्यान्वयनको जिम्मा अब स्थानीय सरकारले लिनेछन् । गत आर्थिक वर्षहरूमा जिल्लाका समाजिक विकास कार्यालयमार्फत् उक्त भवन निर्माण कार्य भइरहेको थियो । यो वर्षबाट पालिकामा बजेट पठाउन थालिएको शिक्षा विकास निर्देशनालय सुर्खेतले जनाएको छ । यो वर्ष पाँच जिल्लाका पाँच वटा पालिकामा बजेट पठाइसकिएको छ । कालीकोटको पलाँता गाउँपालिका, कनका सुन्दरी गाउँपालिका जुम्ला, हुम्लाको सर्केगाड गाउँपालिका, मुगुको कार्मारोङ गाउँपालिका र डोल्पाको काइके गाउँपालिकामा बजेट पठाइएको हो । प्रत्येक पालिकामा ५० लाखका दरले बजेट पठाइएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षबाट भवन निर्माणको काम सम्बन्धित पालिकाले गर्नेछ । पालिकाबाट भवन निर्माणको काम गर्दा प्रभावकारी हुने देखिएपछि यो वर्षबाट पालिकामा बजेट पठाइएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । पाँच वटा विद्यालय भवन निर्माणका लागि यो वर्ष दुई करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । यो वर्षबाट पालिकाबाट बजेट कार्यान्वयन हुने छ । पालिकाले समेत अपनत्व लिने भएकाले बजेट पालिकामा पठाइएको हो । गतवर्ष नै बजेट पालिकामा पठाउने कुरा थियो, अन्त्यमा भएन, यो वर्ष बजेट निर्देशनालयमार्फत् पालिकामा पठाइएको हो । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि साविक कर्णालीका पाँच जिल्लामा एक÷एक विद्यालय निर्माणको अवधारणा ल्याएको थियो । दुर्गम हिमाली जिल्लामा घण्टौँ हिँडेर आउने बालबालिकालाई आवासीय विद्यालयको अवधारणा अनुसार काम अघि बढाइएको थियो । चार आर्थिक वर्षमा जिल्ला–जिल्लाका सामाजिक विकास कार्यालयहरूबाट आवासीय विद्यालय भवन निर्माणको काम हुनेगरेको थियो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षदेखि सम्बन्धित पालिकाबाट बजेट कार्यान्वयन हुनेगरी पालिकामा बजेट पठाइएको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । आवश्यकता र अपनत्व लिनेगरी यो वर्षदेखि स्थानीय तहमै बजेट पठाइएको छ ।

नमूना आवासीय विद्यालयका लागि पूर्वाधार निर्माण गर्न पाँच वर्षदेखि सञ्चालन भएको क्रमागत योजनाको बजेटमा कटौती भएको छ । सुरुको आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा पाँच जिल्लाका पाँच विद्यालयमा एक/एक करोड भवन निर्माणका लागि बजेट दिएको थियो । भवन निर्माणको निरन्तरताको लागि आ.व. २०७८/०७९ मा ८०/८० लाखका दरले बजेट सरकारले दिएको हो । तेस्रो वर्ष आ.व. २०७९/०८० मा भवनको निरन्तरताको लागि ५० लाखका दरले प्रदेश सरकारले बजेट पठाएको थियो । चौथो वर्ष २०८०/०८१ मा पनि ५० लाख भवनको निरन्तरताको लागि दिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा उक्त कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि ५०÷५० लाखका दरले बजेट पालिकामा पठाइएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २५ मंसिर २०८१, मंगलवार ०६:०३