भू–उपयोग योजना

कर्णाली प्रदेश सरकारले जमिनको व्यवस्थित उपयोग गर्न भू–उपयोग ऐनको मस्यौदा तयार पारेको छ । समग्र प्रदेशभित्रको भूमिको संरक्षण, समुचित उपयोग तथा प्रभावकारी व्यवस्थापनका लागि ऐन निर्माण गर्न लागिएको हो । भूमिको प्रयोगसम्बन्धी प्रदेश सरकारसँग ठोस ऐन नहुँदा भूमिको व्यवस्थापनमा अलमल देखिएको छ । भू–उपयोग ऐन निर्माण गरेर प्रदेशका विभिन्न भू–भागलाई ‘ल्याण्ड जोन’ क्षेत्रहरूका रूपमा वर्गीकरण गर्न लागिएको सरकारले जनाएको छ । प्रदेशभर रहेको जमिनलाई कृषि, आवास, व्यावसायिक, औद्योगिक, सार्वजनिक उपयोग, संरक्षणलगायतका क्षेत्रमा छुट्याइने भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा यूएनडिपीसँग मिलेर मन्त्रालयले ऐनको मस्यौदा तयार पारेको मन्त्रालयका प्रवक्ता धनबहादुर कठायतले बताए । उनका अनुसार तयार पारिएको मस्यौदामाथि आवश्यक छलफल गरेर क्याविनेटमा पठाउने तयारी गरिएको छ । छलफलका लागि भू–उपयोग परिषद् गठन गरेर थप विषय समेत समावेस गरिनेछ । कर्णालीका दशवटै जिल्लामा पुगेर ऐनको मस्यौदा तयार पारिएको छ । दश जिल्लाका ७९ वटै पालिकाका प्राविधिकहरूको सहयोगमा मस्यौदा बनेको छ । भूमि उपयोगको व्यवस्थित योजनाको अभावमा वनजंगल, सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा र खोलानाला अतिक्रमण बढ्दो छ । अव्यवस्थित बसोबास र जग्गाको जथाभाबी खण्डिकरण गरिँदा खेतीयोग्य जमिन पनि मासिँदै गएको छ । दीगो र योजनाबद्ध रूपमा सम्बोधन गर्ने भू–उपयोग ऐन बनाएर लागू गर्ने तयारी थालिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । प्रदेश सरकारले आफ्नो छुट्टै ऐन निर्माण गर्न लागेको हो । ऐनमा कृषि क्षेत्र, आवासीय क्षेत्र, व्यावसायिक क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र, खानी तथा खनिज क्षेत्र, सांस्कृतिक तथा पुरातात्विक क्षेत्र तोकिनेछ । सरकारले निर्माण गर्ने ऐनले सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा लिइएको छ ।

भू–उपयोग नीतिको दिगोपनाका लागि भू–उपयोग गुरुयोजना निर्माण गर्न लागिएको छ । ठोस गुरुयोजना निर्माण विकास निर्माणका योजनाहरू सञ्चालन गर्ने प्रदेश सरकारको लक्ष्य रहेको छ । प्रदेश सरकारसँग भूमिको उपयोगबारे ऐन नहुँदा व्यवस्थित विकास हुन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा गुरुयोजनाको डाफ्ट्र तयार पारेको हो । प्रदेश सरकारले व्यवस्थित भूमिको उपयोगका लागि गुरुयोजना निर्माण गर्न लागेको हो । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम समेटेर भू–उपयोग ऐन, र गुरुयोजना निर्माण गर्ने जनाएको छ । प्रदेश भू–उपयोग नीति निर्माण गरी प्रदेशको जोखिम संवेदनशील भू–उपयोग गुरुयोजना निर्माण गरिने छ । यसले कर्णालीको भू–उपयोगलाई व्यवस्थित गर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   २१ मंसिर २०८१, शुक्रबार ०६:०३