सडक स्तरोन्नति योजना

कर्णाली प्रदेश सरकारले विश्व बैंकको सहयोगमा सडक स्तरोन्नति गर्न लागेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर सडक स्तरोन्नतिको योजना ल्याइएको हो । प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजनाअन्तर्गत सडक सुधार गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ । चालु आर्थिक वर्षमा पहिलो चरणमा केही सडक स्तरोन्नति गरिनेछ । पछिल्लो समय धमाधम नयाँ ट्रयाक खोलिएको भएपनि सडक स्तरोन्नतिमा ध्यान दिएको पाइदैन । अझ स्थानीय सरकारले जनतालाई सेवा दिने उद्देश्यले नयाँ–नयाँ सडक निर्माण गर्दा नागरिकलाई सहजभन्दा बढी सास्ती हुने गरेको छ । प्रदेश सरकारले ट्रयाक खोलिएका सडक स्तरोन्नतिमा चासो देखाएको छ । जसले गर्दा नागरिकलाई सहज हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षमा विश्व बैंकको सहयोगमा सीमित सडकको स्तरोन्नति गरिने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विश्व बैंकको ८० प्रतिशत र प्रदेश सरकारको २० प्रतिशत सहयोगमा सडक स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा ठेक्का सम्झौता गरेर काम अघि बढाइने भएको छ । यो वर्ष पहिलो चरणका रूपमा डुङ्गेश्वर–डाँडापराजुल सडक, डुङ्गेश्वर –दैलेख सडक, गल्फागाड–थाडाँकाटे–अदानचुली हुँम्ला सडक स्तरोन्नति गरिनेछ । उक्त सडक स्तरोन्नतिका लागि प्रदेश सरकारले ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले पछिल्लो पटक सडक स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पहिलो कार्यकालका जनप्रतिनिले विना अध्ययन सडकको ट्रयाक खोल्दा समस्या पैदा भइरहेको छ । सरकारले अति नै आवश्यक रहेका सडकहरूको प्राथमिकरण गरेर सडक स्तरोन्नति गर्ने नीति अबलम्वन गरेको छ । जसअनुसार विभिन्न स्थानमा सडक स्तरोन्नतिको काम गर्न लागिएको हो । यसैगरी प्रदेश सरकारले यो वर्ष प्रदेश रणनीतिक महत्वका सडक निर्माण गर्ने भएको छ । त्यसका लागि प्रदेश सडक गुरुयोजना निर्माण गरिएको छ । निर्माण गरिएको गुरुयोजनाअनुसार प्रदेश रणनीतिक महत्वका सडक छर्नोट गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सरकारले गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने वित्तिकै रणनीतिक सडक छर्नोट गरिने भौतिक छ । सम्भाव्यता अध्ययन गरेर नयाँ रोडम्याप अनुरूप सडक निर्माण गर्न लागिएको हो ।

प्रादेशिक सडकको गुरुयोजना निर्माण भइसकेको छ । तर मन्त्रीपरिषद्बाट उक्त गुरुयोजना स्वीकृति हुन सकेको छैन । रणनीतिक सडक छनोटमा ढिलाइ भइरहेको छ । सरकारले यो वर्षदेखि गुरुयोजना अनुरूप प्रदेश रणनीतिक सडक निर्माण गर्ने जनाएको छ । बनेको गुरुयोजना स्वीकृत नहुँदा काम अघि बढाउन ढिलाई भइरहेको छ । प्रदेश सरकार मातहतका (प्रादेशिक) सडकको गुरुयोजना निर्माण गरिएको हो । सोही बमोजिम प्रदेश मातहतका सडक निर्माण गरिनेछ । गुरुयोजनाअनुसार सडक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतसम्भारका लागि प्रदेशको प्राथमिकता तय गरिनेछ ।

प्रकाशित मितिः   १७ मंसिर २०८१, सोमबार ०६:०३