विश्व बैंकको सहयोगमा सडक स्तरोन्नति

सुर्खेत: कर्णाली प्रदेश सरकारले विश्व बैंकको सहयोगमा सडक स्तरोन्नति गर्न लागेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटेर सडक स्तरोन्नतिको योजना ल्याइएको हो । प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार आयोजनाअन्तर्गत सडक सुधार गर्न लागिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षमा पहिलो चरणमा केही सडक स्तरोन्नति गरिनेछ । पछिल्लो समय धमाधम नयाँ ट्रयाक खोलिएको भएपनि सडक स्तरोन्नतिमा ध्यान दिएको पाइदैन । अझ स्थानीय सरकारले जनतालाई सेवा दिने उद्देश्यले नयाँ–नयाँ सडक निर्माण गर्दा नागरिकलाई सहजभन्दा बढी सास्ती हुने गरेको छ । प्रदेश सरकारले ट्रयाक खोलिएका सडक स्तरोन्नतिमा चासो देखाएको छ । जसले गर्दा नागरिकलाई सहज हुनेछ । चालु आर्थिक वर्षमा विश्व बैंकको सहयोगमा सीमित सडकको स्तरोन्नति गरिने भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विश्व बैंकको ८० प्रतिशत र प्रदेश सरकारको २० प्रतिशत सहयोगमा सडक स्तरोन्नति गर्न लागिएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा ठेक्का सम्झौता गरेर काम अघि बढाइने मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताए । उनका अनुसार यो वर्ष पहिलो चरणका रूपमा डुङ्गेश्वर–डाँडापराजुल सडक, डुङ्गेश्वर –दैलेख सडक, गल्फागाड–थाडाँकाटे–अदानचुली हुँम्ला सडक स्तरोन्नति गरिनेछ । उक्त सडक स्तरोन्नतिका लागि प्रदेश सरकारले ६० करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले पछिल्लो पटक सडक स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । पहिलो कार्यकालका जनप्रतिनिले विना अध्ययन सडकको ट्रयाक ओपन गर्दा समस्या पैदा भइरहेको छ । सरकारले अति नै आवश्यक रहेका सडकहरूको प्राथमिकरण गरेर सडक स्तरोन्नति गर्ने नीति अबलम्वन गरेको छ । जसअनुसार विभिन्न स्थानमा सडक स्तरोन्नतिको काम गर्न लागिएको हो ।

यसैगरी प्रदेश सरकारले यो वर्ष प्रदेश रणनीतिक महŒवका सडक निर्माण गर्ने भएको छ । त्यसका लागि प्रदेश सडक गुरुयोजना निर्माण गरिएको छ । निर्माण गरिएको गुरुयोजनाअनुसार प्रदेश रणनीतिक महŒवका सडक छर्नोट गरिने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । सरकारले गुरुयोजना स्वीकृत गर्ने वित्तिकै रणनीतिक सडक छर्नोट गरिने भौतिक मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले तबाए । उनका अनुसार सम्भाव्यता अध्ययन गरेर नयाँ रोडम्याप अनुरूप सडक निर्माण गर्न लागिएको हो ।

 

स्वीकृति भएन गुरुयोजना

प्रादेशिक सडकको गुरुयोजना निर्माण भएको छ । मन्त्रीपरिषद्बाट उक्त गुरुयोजना स्वीकृति हुन सकेको छैन । रणनीतिक सडक छनोटमा ढिलाइ भइरहेको छ । सरकारले यो वर्षदेखि गुरुयोजना अनुरूप प्रदेश रणनीतिक सडक निर्माण गर्ने जनाएको छ । बनेको गुरुयोजना स्वीकृत नहुँदा काम अघि बढाउन ढिलाई भइरहेको छ । सडक गुरुयोजना निर्माण गरिएको भएपनि स्वीकृत नहुँदा काम अघि बढाउन समस्या भएको मन्त्रालयका प्रवक्ता रमेश सुवेदीले बताए । विकासको मेरुदण्डको रूपमा रहेको पूर्वाधारलाई सन्तुलित, व्यवस्थित, प्रभावकारी, दिगो, भरपर्दो र सुरक्षित बनाउन पहिचान भएका प्रदेश लोकमार्ग तथा मार्गहरूको प्राथमिकीकरणसहित प्रादेशिक सडक गुरुयोजना निर्माण गरिएको उनको भनाइ छ । निर्माण गरिएको गुरुयोजना स्वीकृतिमा ढिलाइ हुँदा काम अघि बढाउन समस्या भइरहेको छ । प्रदेश सरकार मातहतका (प्रादेशिक) सडकको गुरुयोजना निर्माण गरिएको हो । सोही बमोजिम प्रदेश मातहतका सडक निर्माण गरिनेछ । गुरुयोजनाअनुसार सडक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मतसम्भारका लागि प्रदेशको प्राथमिकता तय गरिनेछ ।

प्रादेशिक सडकलाई व्यवस्थित गर्नका लागि गुरुयोजना निर्माण गरिएको हो । सडक निर्माण, मर्मत, सुधार, स्तरोन्नति तथा यातायात पहुँचको अवस्था र पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने सडकको माग संकलन, सडक यातायातसँग सम्बन्धित आवश्यक सेवा तथा सुविधाका लागि गुरुयोजनाले सहयोग पुग्ने प्रवक्ता सुवेदीले जानकारी दिए । प्रदेशको सडक पूर्वाधार विकासलाई व्यवस्थित गर्न प्रादेशिक सडक गुरुयोजना निर्माण गरिएको छ । प्रदेश सरकारले बनेको गुरुयोजनाको स्वीकृतिमा ढिलाइ गर्दा काम भने सुरु गर्न सकिएको छैन । प्रदेश सरकारले जथाभावी रूपमा भइरहेको सडक निर्माण कार्यलाई रोक्न सडक गुरुयोजना निर्माण गरेको हो । यो वर्षदेखि केही सडक गुरुयोजना अनुरूप निर्माण गर्न लागिएको छ ।

प्रकाशित मितिः   १६ मंसिर २०८१, आईतवार ०६:०६