अन्तर प्रदेश सञ्जाल
कर्णाली प्रदेश सरकारले अन्तर प्रदेश सडक निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर अन्तर प्रदेश सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिएको हो । प्रदेशमा चार स्थानमा अन्तर प्रदेश सडक निर्माणका काम भइरहेका छन् । उक्त सडक निर्माणको कामलाई निरन्तरता दिन प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । अन्तर प्रदेश जोड्ने सडकलाई प्राथमिकतामा राखी निर्माण कार्य अघि बढाइने प्रदेश सरकारले जनाएको छ । उक्त सडकअन्तर्गत मुलपानी–रानीघाट, तेलपानी भुरीगाउँ सडक, कालीकोट, लालु, लैफू–कोटबाडा, रास्कोट, रामारोशन सडक, रारा, सेरी सुकाढीक, धुराचौर बाजुरा सडक, सल्यान खलङ्गा, कालिमाटी, घुइयावारी काप्रेचौर, खर्कवार कोहलपुर सडक स्तरोन्नतिको काम गरिनेछ । सडक निर्माणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३९ करोड विनियोजन गरिएको छ । अहिले सडक निर्माणको काम धमाधम भइरहेको भौतिक पूर्वाधार तथा योजना मन्त्रालयले जनाएको छ ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरदेखि बर्दियाको भुरीगाउँ जोड्ने सडक निर्माणलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको छ । चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेटेर कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो । चालु आर्थिक वर्षमा प्रदेश सरकारले सडक निर्माणको काम अघि बढाउन आठ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश जोड्ने मूलपानी–रानीघाट–तेलपानी भूरीगाँउ सडक निर्माणलाई प्राथमिकताका साथ राखेको हो । यो सडक आयोजना नयाँ भने होइन । प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ देखि सडक निर्माण योजना अघि बढाएको हो । सडक निर्माणको काम भने आर्थिक वर्ष २०७६/२०७७ देखि सुरु गरियो । दुई खण्डमा विभाजन गरेर सडक निर्माणको काम अघि बढाइएको भएपनि अहिलेसम्म निर्माणको काम सम्पन्न भएको छैन । सरकारले यो वर्ष पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर सडक निर्माणको कामलाई सम्पन्न गर्न लागेको हो । अन्तर प्रदेश सडक निर्माणअन्तर्गत कालीकोटमा पनि सडक स्तरोन्नतिको काम धमाधम भइरहेको छ । कालीकोट, लालु, लैफू–कोटवाडा, रास्कोट, रामारोशनसम्म सडक निर्माण गर्न लागिएको हो । गत आर्थिक वर्षमा ठेक्का सम्झौता गरी काम अघि बढाइएको छ । २०८० माघ २४ गते ठेक्का सम्झौता भइ काम सुरु गरिएको थियो ।
कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विकासमा पछाडी छ । पर्याप्त सडक नै नबन्दा विकासका अन्य पूर्वाधार पनि तयार हुन सकेका छैनन् । यद्यपि, पछिल्लो समय तीन वटै तहका सरकारले सडक पूर्वाधारलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । जसअन्तर्गत नै अन्तर प्रदेश सडक सञ्जालको विस्तार हुँदैछ । यसले नागरिकका लागि सहज सडक सेवा मात्रै नभएर आर्थिक विकासमा समेत सघाउ पु¥याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
प्रकाशित मितिः ६ मंसिर २०८१, बिहीबार ०६:०३
सम्पादकीय ।