‘एक जिल्ला एक विद्युत’ परियोजना सुरु हुने

९ वैशाख ।
ऊर्जामन्त्री तथा उज्यालो अभियानका अभियन्ता जनार्दन शर्माले ऊर्जा मन्त्रालयले जनताकै लगानीमा एक जिल्ला एक विद्युत परियोजनालाई अगाडि बढाउन लागेको बताए । शनिवार सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित नागरिक अभिनन्दनमा ऊर्जामन्त्री शर्माले जनतालाई नै मुख्य लगानीकर्ता तथा सरकारीको सहायक लगानीमा यस्तो परियोजना सुरु हुने तयारी भइरहेको बताएका हुन् ।
उनले देशलाई लोडसेडिङ्गमुक्त बनाउने अभियान अन्तर्गत जलविद्युत उत्पादन सम्भावना भएका सरकारले जनताको लगानीमा विद्युत उत्पादनको लागि परियोजना अगाडि बढाइने जानकारी दिए । उज्यालो अभियान नेपालका अभियन्ता शर्मालाई माओवादी केन्द्र निकट नेपाल राष्ट्रिय उद्योग व्यापार संगठनले विद्युत चुहावटलाई रोकेर जनतालाई नै फिर्ता गराएकोमा सह्रानीय काम गरेको भन्दै अभिनन्दन गरेको थियो । उनले जनताहरूलाई काम गर्ने नेतृत्व चयन गर्न आव्हान समेत गरेका छन् ।
विगत लामो समयदेखि नेपालमा लोडसेडिङ्ग गराउनका लागि सक्रिय रहेको चोरीतस्करीको जालोलाई भत्काएर आफूले जनतालाई उज्यालोमा बस्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने वातावरणको अन्त्य गर्दै लगेको बताए । उनले सम्भावित ठाउँमा नयाँ आयोजना विस्तारका साथै निर्माणाधीन आयोजनालाई तीव्रताका साथ सम्पन्न गर्दै देशभरी लोडसेडिङ्ग अन्त्य गर्ने योजना रहेको बताए ।
मन्त्री शर्माले विद्युत विकासका सम्भावना, चुनौती र समस्या पहिचान गरी निराकणका लागि खटिरहेको उल्लेख गरे । ‘विद्युत विकासका लागि आउने बाधकको बारेमा अध्ययन गरी सकेका छौं,’ उनले भने, ‘अब सम्भावना पहिचान गर्दै उत्पादनको क्षेत्रमा अगाडि बढ्नु नै उपयुक्त
हुन्छ ।’ ६ नम्बर प्रदेशलाई सुनको डल्लाको भएको संज्ञा दिँदै यहाँको प्राकृतिक स्रोतलाई प्रयोग गर्न कुशल कालिगढको आवश्यकता रहने
बताए । ‘अबको निर्वाचनमा कुशल एवम् गुणस्तरीय नेतृत्व चयन गर्नुहोस्,’ उनले भने, ‘जसले यहाँका सम्भावना पहिचान गर्दै स्रोतको उपभोग गरी कर्णालीलाई समृद्धिको ढोकामा लैजान सकोस् ।’
स्थानीय तहको निर्वाचन हुनेमा ढुक्क हुन भन्दै मन्त्री शर्माले जनप्रतिनिधि चुन्ने सही अवसर प्राप्त भएकोले सवल नेतृत्व चयन गरी स्थानीय सरकारको सञ्चालनको अधिकार सुम्पिन आग्रह गरे । संगठनका संयोजक मदनबहादुर खड्काले कर्णाली प्रदेशमा उत्पादनका थुप्रै सम्भावनाहरू भए पनि लगानीको वातावरण नभएकोले त्यसको लागि सहज बनाइदिन मन्त्री शर्मालाई आग्रह समेत गरे । अझैं पनि यस प्रदेशको अधिकांश ठाउँमा विद्युतको पहुँच नपुगेकोले सरकारले यस विषयमा गम्भीर रूपमा सोचेर कर्णालीबासीलाई पनि उज्यालोमा बस्ने वातावरण मिलाउन अनुरोध गरेका थिए ।